धर्मेन्द्र झा
नेपालगन्ज । राजविराजमा गत सोमबार जे भयो दुःखद थियो ।  त्यहाँको घटना कसका कारणले भयो, यथार्थ जान्न केही समयको प्रतीक्षा जरुरी छ ।  सरकारले सत्य जान्न तीन सदस्यीय एक आयोग गठन गर्ने निर्णय गरेको छ ।  प्रतिवेदन तयार पार्न पन्ध दिनको समयावधि पाएको छ आयोगले ।  निष्कर्ष जेसुकै निस्कियोस्, तर हाललाई एक सत्य यकिनपूर्वक भन्न सकिन्छ, राजविराज घटनापछि उत्पन्न तनावका बाछिटा तत्काल स्थगन हुने सम्भावना कम छ ।  अदालतको हस्तक्षेपपछि प्राविधिकको भरमा सञ्चालित हुन बाध्य प्रहरी संयन्त्रको उपस्थितिमा भएको राजविराज घटनाको मुख्य दोष कसले लिने हो भविष्यले निक्यौल गर्नेछ ।  तर अहिलेलाई प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीको ‘आदेशविना’ प्रहरीले घुँडामाथि चलाएको गोलीको शिकार भई अनाहकमा चारजना गैरराजनीतिक व्यक्तिले मृत्युवरण गर्न बाध्य हुनुपरेको घटनाले आम नेपालीको अन्तःस्करणमा चोट पु¥याएको छ ।  दोषबाट कुनै पनि पक्षले उन्मुक्ति पाउने छैनन् ।
राजविराजको घटनाको जिम्मेवारी कसले लिनुपर्ने भन्ने सम्बन्धमा दलहरूबीच आरोप–प्रत्यारोप जारी रहेको वर्तमानमा सन्दर्भमा पृष्ठभूमिको विश्लेषण आवश्यक छ ।  यस सम्बन्धमा राष्ट्रियताको परिभाषा र राष्ट्रको स्वामित्वको सन्दर्भ बडो महìवपूर्ण छ ।  राष्ट्रियताको परिभाषाका सम्बन्धमा विगतमा अनेकौं छलफल भएका छन् र भविष्यमा यसबारे वहस जारी रहनेछ ।  नेकपा एमालेका अध्यक्ष के. पी.ओलीले अथ्र्याउनुभएको राष्ट्रियता र त्यसमा अटाउन नसकेको अनुभूति सँगाल्न बाध्य ‘मधेश’ र मधेशीले बुझाउन खोजेको राष्ट्रियताको परिभाषाको चेपुवामा परेको नेपाली भूमि, समाज र राजनीति पछिल्लो दिनमा मानसिकरूपले विभाजित हुन पुगेको यथार्थ अस्वीकार गर्न सकिँदैन ।  यस अर्थमा माथि उल्लेख गरिएका पात्रहरू हालका दिनमा कुनै न कुनैरूपमा सुषुप्त द्वन्द्वका पक्षहरू हुन् भन्दा असंगत ठहर्दैन ।  राजविराजको पछिल्लो घटनालाई यसै रूपमा बुझ्नु श्रेयस्कर हुन्छ ।
‘मधेश’लाई पहिचान र अधिकार चाहिएको भन्दै त्यहाँका वासिन्दाले लामो समयदेखि संघर्ष गरिरहेको ज्ञातव्य छ ।  ०६२÷०६३ को जनआन्दोलनमा प्रत्यक्ष सहभागिता जनाएको मधेशले ०६३÷०६४ मा आफ्नै भूमिमा आफ्नै वलमा आफ्नो उद्देश्य पूर्ति (पहिचान, अधिकार र सम्मान) का लागि आन्दोलन गर्यो र त्यसपछि निरन्तर संघर्षरत रह्यो ।  मधेशले संविधानसभामार्फत् पनि आफ्नो दृष्टिकोणलाई अगाडि सार्ने प्रयत्न गरेको स्मरणीय छ ।  आफ्नो लक्ष्यप्राप्तिका लागि मधेशले यसबीचमा अनेक प्रकारले अनेक शक्तिसँग समीकरण बनाउने र बिगार्ने कार्य गर्यो तर मधेशले खोजेको, चाहेकोजस्तो परिणाम प्राप्त गर्न सकेन ।  उसका दृष्टिमा संविधानसभामार्फत् निर्मित नयाँ संविधानले पनि मधेशलाई सम्बोधन गर्न सकेन ।  संविधान निर्माणमा उसको सहभागिता रहेन र यसैले संविधानको स्वामित्व ग्रहण पनि उसले गर्न सकेन ।  पछिल्लो समयमा मधेशकेन्द्रित दलले संविधान संशोधनमार्फत् आफूहरूको मुद्दा सम्बोधन गर्नुपर्ने माग गर्दै आएका छन् ।  संशोधन भए संविधानमा उसले स्वामित्व ग्रहण गर्ने कुरा सत्य हो भने यसलाई असंगत भन्न मिल्दैन ।  यस कार्यमा संविधान संशोधनको विपक्षमा रहेको एमालेको सहयोग पनि अपेक्षित छ ।  तर देशको राजनीतिले अर्को मोड त्यसबेला लिन पुग्यो जब सरकारले संविधान संशोधनको प्रक्रिया अगाडि नबढाइकनै स्थानीय तहको निर्वाचनको तिथि घोषणा गर्यो ।  सरकारको यो कदमलाई मधेशकेन्द्रित दलले आफूहरूलाई महìव नदिइएको रूपमा बुझे र यसैले जन्मायो पछिल्लो तनावपूर्ण अवस्था ।
विशेषतः नेकपा एमाले अध्यक्ष ओली नेतृत्वको एमाले–माओवादी सरकारको समयदेखि नै एमाले र मधेशको दूरी बढेको हो ।  यो दूरी बढ्नुमा विगतमा ओलीका कटु अभिव्यक्ति र मधेशकेन्द्रित दलका प्रतिक्रिया जिम्मेवार छन् भन्दा असत्य हुँदैन ।  यही दूरी बढिरहेको परिप्रेक्ष्यमा, मधेशकेन्द्रित दलले संविधान संशोधन, मधेशमा स्थानीय तहको सङ्ख्या वृद्धि र स्थानीय तहको निर्वाचन हाललाई स्थगनको माग राख्दै विरोध कार्यक्रमको आयोजना गरेको हो, जो जारी छ ।  मधेशकेन्द्रित दलको बुझाइमा अध्यक्ष ओलीको राष्ट्रियतासम्बन्धी मान्यताका कारण संविधान संशोधनमा ढिलाइ भएको हो ।  यही कारण हो, मधेशमा एकथरि जनमत अहिले एमालेविरुद्ध छ ।  यस्तोमा एमालेले मेची–महाकाली अभियान सञ्चालन ग¥यो जो धेरै पक्षका लागि प्रत्युत्पादक बन्नपुग्यो ।  मधेशले एमालेको अभियानलाई अवरोध गर्ने निर्णय गर्दा यसले उत्पन्न गर्न सक्ने परिणामको उचित आँकलन हुन नसक्दा अप्रिय अवस्था सिर्जना भयो र राजविराजमा चार जनाको मृत्यु हुन पुग्यो ।  यो अवस्था एमाले, मधेशकेन्द्रित दल र सत्ताधारी दल (काँग्रेस र माआवादी) सबैका लागि प्रत्युत्पादक बन्न पुगेको छ र सबै नै अहिले एक पाइला पछाडि सर्दै पछिल्लो गोडामा उभिन बाध्य भएका छन् ।  सारमा राजविराजमा सबै नै असफल भएका छन् ।  यहाँ को कसले विजय प्राप्त गरे त्यो त भविष्यले निश्चय गर्ला तर सत्य हो– देश र जनता एकपटक फेरि पराजित हुन पुगेका छन् ।
राजविराजमा जे भयो अप्रिय भयो ।  विस्तारै दलहरूबीच संवादको वातावरण बन्न खोजिरहेको समयमा राजविराजमा नहुनुपर्ने घटना भयो ।  यो घटनाले एकपटक फेरि नेपाली राजनीतिमा अवरोधको अवस्था सिर्जना गरेको छ जो देशको समग्र हितमा छैन ।  अतिवादले राजनीतिलाई प्रतिकूल रूपमा प्रभावित पार्दछ र त्यसबाट उत्पन्न परिणामको मूल्य आमजनताले चुकाउनुपर्ने हुन्छ ।  विगतको टीकापुरको त्रासद घटना र त्यसपछि विकसित तनावपूर्ण अवस्थाले यो कुरा प्रमाणित गरिसकेको छ ।  हालको राजविराजको घटनाका सन्दर्भमा पनि यही भन्न सकिन्छ ।  यहाँको घटनापछि उत्पन्न तनावलाई समय छँदै व्यवस्थापन गर्न सकिएन भने यसले थप पीडाको सिर्जना गर्नेछ ।
लोकतन्त्रमा जनताको सहभागिता, राजनीतिक गतिविधि आदिको निकै ठूलो महìव हुन्छ ।  नेपालजस्तो बहुलवादी संस्कृतियुक्त समाजमा विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको निर्वाध उपयोगको अवस्थाले लोकतन्त्रलाई संस्थागत हुन सहयोग पु¥याउँछ ।  विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता उपयोगका अनेकौँ माध्यम हुन सक्छन् ।  एउटा माध्यम निर्वाध रूपमा राजनीतिक गतिविधिको सञ्चालन पनि हो ।  राजविराजमा एमालेले यही अधिकारको उपयोग गर्न खोजेको भनेर अथ्र्याइयो भने त्यसलाई अनुचित भन्न मिल्दैन ।  लोकतन्त्रमा सबैथरि दल र विचारलाई आफ्नो पक्ष राख्ने अधिकार छ ।  दलहरू त्यही आधारमा जनताबाट निर्देशित हुने अपेक्षा गरिन्छ ।
एमालेप्रति मधेश साँच्चै असन्तुष्ट हो भने त्यसको प्रकटीकरण जनताले आफ्नो मतले गर्ने नै छन् ।  जनताबीच गएर कुनै दलले विचारका माध्यमबाट स्पष्टीकरण दिन चाहन्छ भने त्यसको स्वागत गरिनुपर्छ ।  बरु कुनै खास दलप्रतिको असहमतिलाई सम्बद्ध पक्षले विचारका माध्यमबाट प्रतिकार गर्ने अपेक्षाले लोकतन्त्रलाई जीवन्त बनाउन मद्दत गर्दछ ।  तर राजविराजमा त्यसो हुन सकेन ।  मधेशकेन्द्रित दलहरूले त्यहाँ असहिष्णु चरित्रमात्र प्रदर्शन गरेनन् निषेधको समेत रणनीति अख्तियार गरे ।  मुठभेड कुनै पनि समस्याको समाधानको उपाय हुन सक्दैन ।  यसको साटो बरु मेची–महाकाली अभियानअन्तर्गत राजविराज आएको एमाले नेतृत्वको विचार सुनेर जनताले मतपेटिकामार्फत् प्रतिक्रिया व्यक्त गर्ने वातावरणको निर्माण गर्न सकिएको भए त्यसलाई उचित मान्न सकिन्थ्यो ।  यसले जहाँ एकातिर देशको राजनीतिले निकास प्राप्त गर्न सहयोग मिल्थ्यो भने मानसिक रूपमा विकसित नेपाली समाजको विभाजनको दूरी कम गर्न पनि सघाउ पुग्थ्यो ।
वर्तमानमा उत्पन्न तनावका सन्दर्भमा एमालेले पनि दोषबाट उन्मुक्ति पाउन सक्दैन ।  एमालेको मेची–महाकाली अभियान मधेश भूमिमा प्रवेश गर्दा त्यहाँ तनाव उत्पन्न हुन सक्ने सम्भावनाको आँकलन गर्न नसक्नु एमाले नेतृत्वको त्रुटि हो ।  एमालेको विचार, अभिव्यक्ति र रणनीतिबाट मधेश पूर्णतः सन्तुष्ट छैन भन्ने कुराको जानकारी नेतृत्वलाई थिएन भन्ने कुरा कसरी स्वीकार्ने ? आगामी दिन तनावपूर्ण हुन सक्छन् भन्ने कुराको अनुमान इटहरी र इनरवाको अनुभवपछि नै हुनुपर्ने थियो तर एमाले नेतृत्वमा पनि हठवादी चरित्र देखियो जो राजविराजमा प्रत्युत्पादक साबित हुनपुग्यो ।  राजविराज घटनापछि तीन दिन अभियान स्थगन गरेको एमालेले इनरुवापछि नै केही दिनका लागि अभियान स्थगन गरेको भए शायद राजविराजमा सोमबारको दुखद घटना हुने थिएन ।  चारजनाको मृत्यु हुने थिएन ।  यस आधारमा, एमालेको मेची–महाकाली अभियानका लागि यो उपयुक्त समय थिएन भन्न सकिन्छ ।  एमाले नेतृत्वले यसको समीक्षा गर्नु जरुरी छ ।
राजनीतिमा हठको कुनै स्थान हुँदैन ।  यसैगरी मुठभेड, दुर्वाच्य र घृणालाई पनि स्थान दिइनु हुँदैन ।  राजनीतिक दललगायत सबैले यी विषयलाई सधैँका लागि निषेध र प्रतिकार गर्नु जरुरी छ ।  तर राजविराजमा यस सन्दर्भमा संयम अपनाउन नसक्दा अप्रिय घटना हुनपुग्यो र एकपटक पुनः लोकतन्त्रको छविमा दाग लगाउने काम भयो ।  आशा गरौँ नेपाली राजनीतिले यसबाट पाठ ग्रहण गरी आगामी दिनमा देशमा सामाजिक सद्भाव अभिवृद्धिका दिशामा भूमिका निर्वाह गर्नेछ ।

Advertisement