डा. टीकाराम पोखरेल
नेपालगन्ज । स्थानीय तहको चुनाव घोषणाको उत्साहसँगै केही अप्रिय घटनाहरू पनि देखिएका छन् ।  पछिल्लो समय सप्तरीमा भएको हिंसात्मक घटनाले अब फेरि राजनीति निकासको बाटोेतर्फ नगएर अन्योलतर्फ नै त धकेलिँदैन भन्ने आशंका पनि जन्माएको छ ।  अप्रिय घटना नहुनुपर्ने थियो तर भइसकेको छ ।  भैसकेको यो घटनाबाट पाठ सिकेर आगामी दिनमा संयम अपनाउँदै थप घटना हुन नदिन सतर्कता अपनाउनुको विकल्प छैन ।  यो हिंसात्मक घटना अन्तिम भयो भने आगामी दिन फेरि सहज ढङ्गले अगाडि जाने छन् ।  यदि त्यस्तो नभएर हिंसाको शृङ्खला दोहोरियो वा प्रतिहिंसा भयो भने त्यसले कहिल्यै निकास दिने छैन, बरु देशलाई दल दलमा फसाउने छ ।  त्यसैले थप हिंसा हुन नदिन सबै पक्षको बुद्धिमत्तापूर्ण संयमको आवश्यकता छ ।
केही दशकदेखि नेपालमा राजनीतिमा हिंसाले प्रश्रय पाउँदै आएको छ ।  हिंसा गर्ने, त्यसमा प्रतिहिंसा थप्ने र हिंसा र प्रतिहिंसा दुवैलाई मानव अधिकारको उल्लङ्घनसँग नजोडेर राजनीतिसँग जोड्ने काम विगतमा भएको छ ।  १० वर्षे द्वन्द्वमा हिंसाको राजनीति चरम थियो ।  मुलुक शान्ति प्रक्रियामा प्रवेश गरिसकेपछि पनि हिंसाको राजनीतिकोे अन्त्य भएन ।  एकपछि अर्को हिंसाका शृङ्खला दोहोरिए ।  हिंसा भए आन्दोलन चर्किन्छ र त्यसले आन्दोलनकारीलाई बल पुग्छ भन्ने नकारात्मक चिन्तनबाट आन्दोलनकारीहरू निर्देशित भए भने सत्ता पक्षमा दुई चारजना मान्छे मारेपछि आन्दोलन निमिट्यान्न हुन्छ भन्ने मनोग्रन्थीप्रेरित भयो ।  तर हिंसाबाट न आन्दोलनलाई उचाइमा पु¥याउन थप बल मिल्यो न आन्दोलन निमिट्यान्न भयो ।  बरु यस्ता हिंसाले थप अन्योल मात्र बढ्यो ।  यसैले हिंसालाई राजनीतिसँग जोड्दा उल्टो राजनीति नै विकृत भयो ।
हिंसा कुनै पनि अर्थमा राजनीति हुन सक्तैन ।  त्यो जुनसुकै बहानामा, जुनसुकै पक्ष वा जुनसुकै अवस्थामा गरिएको होस्, हिंसा हिंसा नै हो ।  हिंसा मानवलाई अमानव बनाउने प्रमुख सूचक हो ।  यो राजनीति नभएर जंगली जीवनशैलीको द्योतक हो ।  झन् प्रतिहिंसा त राजनीति हुँदै होइन ।  हिंसाले होस् वा प्रतिहिंसाले होस्, न त समाजलाई सुधार्छ न त कुनै परिवर्तन नै हुन्छ ।  त्यसैले यो परम्परागत चिन्तनबाट सबै पक्ष मुुक्त भई हिंसा र प्रतिहिंसा तत्काल बन्द गरी सभ्य र सुसंस्कृत राजनीतिको परिचय दिनु पर्दछ ।  हिंसा गर्ने कुरामा कसले हार्ने र कसले जित्ने भन्ने प्रतिस्पर्धा गर्नु हुन्न ।  यसमा सबै पक्ष उत्तिकै जिम्मेवार हुनु आवश्यक छ ।
देशको राजनीति अझै संक्रमणमा छ ।  प्राप्त उपलब्धिलाई संस्थागत गर्न धेरै काम बाँकी छ ।  जनआन्दोलन २०६२/६३ मा बलेको असन्तुष्टिको आगो अझै पूर्ण रूपमा निभिसकेको छैन ।  संविधान कार्यान्वयनमा यावत् जटिलताहरू बाँकी छन् ।  असन्तुष्ट पक्षको विचारलाई सम्बोधन गर्न नसक्दा संक्रमणकालीन अवस्था लम्बिँदो छ ।  तथापि समाधानका केही प्रयास भएका छन्, तर पनि ती जनताले अनुभूति गर्ने गरी कामयावी हुन सकेका छैनन् ।  त्यसैले यो बेला संविधानको कार्यान्वयनमा देखा परेका समस्याको सम्बोधन गर्ने बेला हो ।  हिंसा र प्रतिहिंसाको राजनीति गर्ने बेला होइन ।
जनआन्दोलनपछि अहिलेसम्म जे जति राजनीतिक उपलब्धिको संस्थागत गर्ने काम भयो त्यो कुनै एक पक्षको प्रयासले भएको होइन ।  सर्वपक्षीय प्रयासका उपज हुन् ।  यसकारण बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने अबका दिनहरू पनि त्यति सहज छैनन् ।  त्यो असहजताको सम्बोधन गर्न कुनै एक पक्ष वा शक्तिको प्रयासले सम्भव हुने देखिँदैन ।  त्यसैले सत्तामा रहेका दल हुन् वा प्रतिपक्षमा रहेका दल हुन् सबै एकै एजेन्डामा आई अगाडि बढ्नुको विकल्प छैन ।
जबसम्म संविधानको पूर्ण कार्यान्वयन हुँदैन, त्यो अवस्थासम्म सबै राजनीतिक शक्ति एकै ठाउँमा एउटै एजेन्डामा आउनुपर्छ ।  एक ठाउँमा हुन एकले अर्काको अस्तित्वलाई स्वीकार गर्नुपर्छ ।  अरूको विचारको पनि सम्मान गर्नुपर्छ ।  मेरो गोरुको बाह्रै टक्का भने झैँ मैले भनेकै हुनुपर्छ भन्ने हो भने कसैले चाहेको जस्तो पनि हुँदैन ।  बरु ‘अदृश्य शक्ति’ले चाहेजस्तो हुन्छ ।  त्यसैले यति धेरै संघर्ष गरेका दलहरूले त्यो अवस्था आउन दिनु हुँदैन ।
‘मधेश’ आन्दोलनमा दन्केको आगो निभ्नै लागेको थियो तर सप्तरी घटनाले त्यसलाई फेरि जगाइदिएको छ ।  साम्य हुँदै गएको अवस्थामा यसले चुनौती थपिदिएको छ ।  चुनाव हुनु हुँदैन भन्ने पक्षलाई यो घटनाले फाइदा पु¥याएको छ ।  त्यसैले दलहरू झगडा गरेमा प्रतिगमनलाई फाइदा पुग्छ भन्ने कुरा जिम्मेवार दलहरूले बुझ्नुपर्छ ।
द्वन्द्वको सिद्धान्तले भन्छ – द्वन्द्वलाई दबाएर कहिल्यै द्वन्द्वको अन्त्य हुँदैन ।  त्यसैले पछिल्लो समय द्वन्द्व र असहमतिलाई दबाउने वा वेवास्ता गर्ने होइन बरु रूपान्तरण गर्नुपर्ने अवधारणा आएको छ ।  रूपान्तरणको प्रक्रियामा पहिलो पाइला भनेकै द्वन्द्वका कारणहरूको खोजी हो ।  त्यसपछि दोस्रो चरणमा त्यसको सम्बोधन र त्यसमा संलग्नहरूको द्वन्द्व रूपान्तरण प्रक्रियामा सहभागिता हो ।  तर सत्तामा बस्नेहरूले जहिले पनि द्वन्द्व र आन्दोलनलाई सानो रहँदासम्म वेवास्ता गर्ने र ठूलो भएपछि दबाउन खोज्ने गर्दा द्वन्द्व भड्केर विकराल रूप लिएका उदाहरण छन् ।  विगतको माओवादी द्वन्द्व होस् वा मधेश आन्दोलन होस्, समयमा सम्बोधन नगर्दाका उपज हुन् ।  मधेशको पछिल्लो आन्दोलन पनि त्यस्तै नहोस् भन्नाका लागि यसलाई समयमै सम्बोधन गर्नुपर्दछ ।  यो देशले द्वन्द्व धेरै भोगिसक्यो ।  अब यो देशलाई द्वन्द्वको आवश्यकता छैन ।  त्यसैले थप द्वन्द्व नगरौँ ।  द्वन्द्वको समयमै रूपान्तरण गरौँ ।  समयमै समस्याको समाधान गरौँ ।  त्यसैमा सबैको जित हुन्छ ।
राजनीतिमा असहमतिका स्वरहरू जतिसुकै झिना किन हुन् तिनलाई कमजोर आँकलन गरिनुहुन्न ।  समयमै सम्बोधन गर्न नसके त्यो झिनो स्वर पछि ठूलो हुन्छ ।  पछि सम्बोधन गर्छु भन्दा ढिलो भइसकेको हुन्छ ।  राजनीतिमा कसैको असहमति भनेको आगोको झिल्को हो ।  त्यसलाई बेलैमा व्यवस्थापन नगरे डढेलोमा परिणत हुन्छ ।  त्यसपछि त्यसलाई निभाउन गाह्रो हुन्छ ।  चाहेर पनि निभाउन सकिन्न ।  आगो दन्केपछि पछुताउनु बाहेक अर्को विकल्प हुन्न ।
सप्तरी घटनामा कोही न कोही दोषी पक्कै छन् ।  तर यति बेला दोषी को हो भनेर आरोप प्रत्यारोप गर्नुभन्दा पनि सबै पक्षले त्यस घटनाप्रति आत्मआलोचना गर्दै अब त्यस्तो घटना हुन नदिन आवश्यक सतर्कता अपनाउने र एक अर्काप्रति आक्रोशपूर्ण व्यवहार नगरी संयम अपनाउने समय हो ।  यदि त्यसो गरिएन भने त्यो द्वन्द्व गर्ने पक्षलाई मात्र होइन देशकै लागि प्रत्युत्पादक हुन्छ ।  यतिबेला कसैले उग्रता प्रदर्शन गरेर आफू बहादुर बनिन्छ भन्ने सोचेको छ भने त्यो उसको भ्रम हो ।  जति उग्रता उति नै जनताका नजरमा टाढिनु पर्छ ।  जो उग्र हुन्छ, जनमत उसको विपक्षमा जान्छ ।  चुनावको बेला जनमत नगुमाउने हो भने संयम र धैर्यको खाँचो छ ।
सप्तरी घटना नहुनुपथ्र्यो तर भयो ।  भइसकेको घटनालाई अब उल्ट्याउन सकिँदैन ।  तर थप त्यस्ता घटना नहोस् भनेर सतर्कता अवश्य अपनाउन सकिन्छ ।  यसरी सतर्कता अपनाउनुको सट्टा बलेको आगोमा घिऊ थप्दै जाने हो भने त्यो आगोले जनआन्दोलनका उपलब्धिमाथि नै औला ठड्याउँछ ।  यस्ता द्वन्द्वले विखण्डनवादी शक्तिलाई थप बलियो बनाउँछ ।  त्यसैले अब सप्तरीमा सल्केको आगोमा घिउ नथपौँ ।  पानी हालौँ ।  यसैमा सबैको हित छ ।  आगोले अरूलाई मात्र जलाउँदैन आफूलाई पनि जलाउँछ भन्ने कुरा कसैले पनि नभुलौँ ।  कुनै पनि जिम्मेवार दल देशमा आगो बालेर मूकदर्शक नबनौँ ।

Advertisement