लक्ष्मणदत्त पन्त
नेपालगन्ज । सरकारले स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति तोकेर प्रतिस्पर्धात्मक लोकतान्त्रिक राज्य व्यवस्थामा विश्वास गर्नेहरूलाई उत्साही मात्र बनाएको छैन्, झण्डै दुई दशकदेखि राज्यका साधन स्रोतमाथि हुँदै आएको दुरूपयोगलाई रोक्ने र स्थानीय रूपमा नागरिकका हक अधिकारको संरक्षण गर्ने आधार खडा गरेको छ ।  परिर्विर्तत स्वरूपअनुसार स्थानीय तहको निर्वाचन सुनिश्चित हुने वातावरण सिर्जना भएसँगै संविधानअनुसार २०७४ माघ महिनाभित्र प्रादेशिक र केन्द्रीय तहका निर्वाचन पनि सम्पन्न हुने विश्वास गर्न सकिन्छ ।  यद्यपि अस्थिरता चाहने तŒवलाई परास्त गरी निर्वाचन निर्विकल्प बाटो हो भन्ने विषयमा सर्वस्वीकार्य संवाद सञ्चालन गर्न सक्ने वातावारण भने निर्माण भइसकेको छैन ।
जनआन्दोलन र नागरिक चाहनाअनुसार तर संविधानसभाको निर्वाचनकै बाटोबाट राजनीतिक परिवर्तन सम्भव भएको विषयलाई अनदेखा गर्न मिल्दैन ।  प्राप्त राजनीतिक परिवर्तनलाई जनमत जाहेर हुने अध्यावधिक निर्वाचनमार्फत मात्र संस्थागत गर्न सकिन्छ भन्ने विषयको हेक्का राखिनु अत्यावश्यक छ ।  यद्यपि सिमित राजनीतिक स्वार्थ पूरा गर्न लागिपरेका समूहले सीमान्तकृत, अल्पसङ्ख्यक र राज्य स्रोतको प्रयोग र पहुँचबाट टाढा राखिएका समुदाय र नागरिकका नाममा राजनीतिक अस्थिरता सिर्जना गर्ने षड्यन्त्रलाई चिर्नसमेत समयमै निर्वाचन सम्पन्न गर्नुको विकल्प छैन ।  यी समुदायको हित पनि निर्वाचन सम्पन्न हुनुमै छ ।  निर्वाचन नहँुदा अस्थिरता बढ्छ र पद तथा स्वार्थका लागि सङ्गठित भएकाहरूले आफू कति पानीमा छु भन्ने मूल्याङ्कन समेत गर्न पाउँदैनन् ।
गत एक–दुई हप्ताको अवधिमा राजनीतिक आवरणमा देखिएका अराजनीतिक र अलोकतान्त्रिक गतिविधिले हजारौँ नागरिकको बलिदानीमार्फत प्राप्त राजनीतिक स्वतन्त्रतामाथि धावा बोलेको छ ।  मानवअधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र, नेपाल पक्ष राष्ट्र भएको राजनीतिक तथा नागरिक अधिकारसम्बन्धी अन्तराष्ट्रिय महासन्धि तथा नेपालको संविधानको मौलिक हकअन्तर्गत शान्तिपूर्वक भेला वा सभा गर्न पाउने अधिकार सुनिश्चित गरिएको छ ।  त्यस्ता सभामार्फत आफ्ना धारणा सार्वजनिक गर्न पाउने अधिकारसमेत सबै नागरिक र राजनीतिक सङ्गठनलाई छ ।  कुनै निश्चित भूगोल विशेषमा कसैले पनि अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता वा सभा र सम्मेलनमार्फत धारणा सार्वजनिक गर्ने पाउने अधिकारमाथि अवरोध पु¥याउन पाउँदैन ।
सप्तरी जिल्लामा एक दल विशेषले राजनीतिक जागरणका लागि आयोजना गरेको सभामा अवरोध हुनु र त्यही बहानामा पाँच जनाको ज्यान जाने गरी भएको घटनालेसमेत शोषणमा परेको भनिएको क्षेत्र र वर्गले सधैँ अस्थिरता मात्र देख्ने र भोग्ने वातावरणतर्फ उन्मुख राजनीतिलाई प्रश्रय दिइरहेको छ ।  जनमतको कदर नगर्ने र अन्ततः निर्वाचन भाँड्नेतर्फ उन्मुख स्वार्थ पराजित नहुँदासम्म राजनीतिक परिवर्तन संस्थागत हुन सक्दैन ।  निर्वाचनमा जान नचाहने राजनीतिक दल, समुदाय वा व्यक्तिका माग र चाहना देश, जनता, जनजीविका र विकासका लागि घातक मात्र होइन, दीर्घकालीन रूपमा राजनीतिक अस्थिरतालाई लम्ब्याउने तथा वैदेशिक स्वार्थहरूको हस्तक्षेप निम्त्याएर राष्ट्रियता कमजोर बनाउनेतर्फ उन्मुख हुने कुरामा परिवर्तनका सम्बाहक मुख्य राजनीतिक दल तथा सरकार संवेदनशील नहुँदासम्म निर्वाचन सम्पन्न गर्न व्यावहारिक कठिनाइ कायमै रहन्छ ।
विभिन्न कालखण्डमा नेपालमा भए गरेका सबै राजनीतिक परिवर्तनले स्थापित गर्दै आएको मान्यता भनेकै लोकतान्त्रिक राज्य व्यवस्थाको सुदृढीकरण हो ।  लोकतन्त्र संस्थागत र बलियो भए जनताका हकअधिकार सुनिश्चित हुन सक्छन् भन्ने मान्यतामा लामो समयदेखि संवाद र सहमति हुँदै आएको छ तर विडम्बना लोकतन्त्रको महŒवपूर्ण आधारस्तम्भ मानिँदै आएको निर्वाचन सुनिश्चित नहुँदा दशकौ राज्य स्रोतको दुरूपयोग गरेका लोकतन्त्रलाई अपरहण गर्न विभिन्न आवरणमा सक्रिय हुन सक्नेतर्फ समेत सचेतना जरुरी छ ।  जनताका हकअधिकार प्रत्याभूति गर्न र जनप्रतिनिधिमार्फत जनसहभागिता वृद्धि गरी समृद्ध नेपाल निर्माणका लागि पनि निर्वाचन निर्विकल्प अवसर हो ।  राज्यका स्रोतको नोक्सानी गर्ने, विरोधका हिंस्रक विधिलाई प्रोत्साहन गर्ने, सधैँ र सबै परिप्रेक्ष्यमा कुनै खास राजनीतिक स्वार्थका लागि तर्क र तथ्यहीन बहसमा संलग्न भई देशलाई अस्थिरतातर्फ धकल्ने कार्य सधैँका लागि बन्द गर्न पनि अद्यावधिक निर्वाचनको विकल्प नै छैन, हुनु हँुदैन ।
विज्ञान र प्रविधिको विकास, भूमण्डलीकरण तथा सञ्चारको व्यापकताको यो युगमा सहभागिता र बहसमार्फत मात्रै राजनीतिक असमझदारी र विवादको अन्त्य गर्न सकिन्छ ।  अधिकारको बहानमा देशको राष्ट्रियता कमजोर हुने स्थिति उत्पन्न हुनु हँुदैन ।  हजारौँ वर्षदेखि निर्माणको क्रममा रहेको र स्वाधीनता रक्षाका लागि बलिदानीपूर्ण इतिहास भएको नेपाल राष्ट्रलाई कमजोर बनाउने अभिव्यक्ति वा गतिविधिका लागि बहस गर्ने अवसर रहँदासम्म लोकतन्त्र संस्थागत हँुदैन ।  यसले जनमतमा विश्वास नगर्ने तर माग मात्रै गरिरहने समूहलाई षड्यन्त्र गर्ने अवसर दिन्छ ।  यस्तो अवस्था आउनु राम्रो होइन ।  समग्रमा जनप्रतिनिधित्वविहीन राज्यको परिकल्पना असभ्य समाजको द्योतक हो ।  गौरवपूर्ण स्वाधीन नेपालको इतिहास रक्षाका लागि पनि निर्वाचन आवश्यक छ ।
निर्वाचन नहुँदा ओझेलमा पर्ने अर्को महŒवपूण पक्ष सुशासन हो ।  प्रत्येक वर्ष देशमा भ्रष्टाचार बढ्नु, राज्य स्रोतको दुरूपयोग हुनु, आर्थिक विकासका सूचक कमजोर हुनु, बेरोजगारी सिर्जना हुनु र सामाजिक अपराधमा वृद्धि हुनुको पछाडि पनि स्थानीय स्तरमा दुई दशकदेखि जनप्रतिनिधिको अनुपस्थिति नै हो ।  निर्वाचनको अनुपस्थितिमा पूर्वाधार र मानव विकासका कार्यसूचीसमेत ओझेलमा परेका छन् ।
प्रायः सबै दल र समूहले दशकौँदेखि सशक्तीकरण र जनसहभागिताको मीठो नारा फलाक्दै आएका छन् ।  विडम्बना नाराले मात्र नागरिक र जनताको पेट भरिँदैन ।  जनता सचेत, जागरूक र सशक्त हुन उनीहरूको जनमत जाहेर हुने बाटो सधंँै खुला हुनुपर्छ ।  द्वन्द्व वा राजनीतिक सङ्कटका नाममा सधैँ राजनीतिक संयन्त्रले मात्र विकट क्षेत्रका जनताले भोग्दै आएका आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक विभेदको अन्त्य हुन सक्दैन ।  त्यसो त संविधानले निर्वाचनमा सबै विचारमा विभाजित राजनीतिक दललाई आफ्ना कार्यसूची प्रस्तुत गरी जनताको मन जित्न र सोअनुसार मत प्राप्त गर्ने अधिकार प्रदान गरेकै छ ।  निर्वाचनमा वञ्चित समुदायको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नसमेत निर्वाचनसँग सम्बन्धित ऐनले व्यवस्था गरेकै छ ।
निर्वाचनमा हार–जित हुन्छ ।  अधिकारका नाममा आफ्ना मात्रै कार्यसूचीको जित हुन्छ भन्नु अलोकतान्त्रिक चिन्तन हो ।  स्वच्छ तथा स्वतन्त्र निर्वाचनबाट जनमत प्राप्त गरी कुनै दलले कायापलट गर्न खोजे कसैले टाउको दुखाउनु हँुदैन ।  जनप्रतिनिधिमूलक विधिको शासन कायम गरी लोकतन्त्रको रक्षाका आधार खडा गर्न निर्वाचनबाहेक अरू कुनै विकल्प नै छैन ।  निर्विकल्प उपाय निर्वाचनबाट भाग्नु कायरता हो, अराजकता हो ।

Advertisement