निर्मलकुमार आचार्य
नेपालगन्ज ।
नेपालको राजनीति अन्योल, अस्थिरता र अनिश्चितताको गाँजेमाजेबाट मुक्त हुनसकेको छैन ।  राजनीतिक ऐतिहासिक यात्रामा अनेक रूपान्तरण भए पनि स्थायित्वको अभावमा गतिशीलता सुखद साबित नहुनु स्वाभाविक हो ।  संविधानसभाबाट संविधान बनेपछि सबै समस्या छुमन्तर हुने वाचा समेत निरर्थक बनिरहेको घडीमा जनसाधारण विह्वलित हुनु आश्चर्यको कुरो होइन ।  संविधानसभाबाट सबै समस्या समाधान गर्ने प्रण गरेका राजनीतिक दल यतिखेर संविधानलाई पूर्ण कार्यान्वयनमा ल्याउन हतारिनुको सट्टा आ–आफ्नै गलाबजानमा व्यस्त रहनु कौतूहलको होइन, चिन्ताको विषय बनेको छ ।  गत वर्ष असोज ३ गते जारी भएको संविधानप्रति जनान्दोलनकारी शक्तिबीच नै एकमत नरहनुले आशङ्काका बादल मडराउन मद्दत गरेका छन् ।  २०६२ मङ्सिर ७ गते मङ्गलवार १२ बुँदे समझदारी गरेका राजनीतिक दल नै एक, अर्काप्रति विश्वस्त नरहनुले विगत, वर्तमान र आगतलाई प्रश्नचिन्हभित्र पारिदिएको छ ।  नयाँ दिल्लीमा १२ बुँदे समझदारी गरी जनान्दोलन सफल तुल्याएका राजनीतिक दलले संविधानसभाबाट संविधान  बनाई मुलुकलाई निश्चित टुङ्गोमा पु¥याउनुपर्नेमा त्यसो भइरहेको पाइँदैन ।  त्यतिखेर नेपाली काँगे्रस, नेकपा (एमाले), नेपाली काँगे्रस (प्रजातान्त्रिक), जनमोर्चा नेपाल, नेपाल सद्भावना पार्टी (आनन्दीदेवी), संयुक्त वाममोर्चा, नेपाल मजदुर किसान पार्टी तथा तत्कालीन विद्रोही नेकपा माओवादीबीच १२ बुँदे समझदारी भएको विदितै छ ।  नाम र आकार फेरिए पनि उनै दल क्रियाशील रहेको अवस्थामा किन लक्ष्य अनुरूप गतिशीलता नबढेको होला ? जिज्ञासा अनुचित होइन ।

Advertisement

२०६४ चैत २८ गते निर्वाचन भई गठन भएको संविधानसभा आफूखुशी म्याद बढाइँदा पनि सार्थक हुन नसकी २०६९ जेठ १४ गते अवशान भएको कटु इतिहास छ ।  २०७० मङ्सिर ४ गते भएको निर्वाचनले खडा भएको दोस्रो संविधानसभा पनि महाभूकम्पको अकल्पनीय चोट नपर्दो हो त सफल हुनेमा शङ्कै थियो ।  २०७२ जेठ २५ गते नेपाली काँगे्रस, नेकपा (एमाले), नेकपा माओवादी तथा मधेशी जनाधिकार फोरम (लोकतान्त्रिक) बीच १६ बुँदे सहमतिपछि संविधान निर्माणको मेसो मात्रै जुरेन, विभिन्न स्वदेशी, विदेशी अप्ठेरा, अडचन तथा सकसमाझ संविधान घोषणासमेत हुनपुग्यो ।  संविधान घोषणा हुनु मात्र सफलताको द्योतक बन्नसकेन ।  यसको समर्थनमा दीपावली र विरोधमा अँधेरीसमेत देखियो ।  संविधान निर्माणको झन्डै अन्तिम चरणदेखि मधेशकेन्द्रित दलमा देखिएको रनाहा संविधान घोषणापछि आन्दोलनका रूपमा परिणत हुनपुग्यो ।  यही निहुँमा भारतीय नाकाबन्दीको कठोर यातना आम नेपालीले बेहोर्नुप¥यो ।  मधेशकेन्द्रित दललाई सन्तुष्ट तुल्याउन संविधान घोषणा भएको १२५ दिनमै अर्थात् २०७२ माघ ९ गते प्रथम संंशोधन गरिए पनि त्यसले सन्तोषको वर्षा गराउन सकेन ।  झन्डै ६ महिने लामो नाकाबन्दीपछि मुलुकले त्राण त पायो तर मधेशकेन्द्रित दललाई सन्तुष्ट तुल्याउने काम चाहिँ थाती रह्यो ।
संविधानसभाबाट संविधान घोषणा भएपछि संविधान  निर्माणबखतको सङ्क्रमणकाल त अन्त्य भयो तर संविधानोत्तर सङ्क्रमणकाल चाहिँ जारी छ ।  संविधान अनुरूप आगामी माघ ७ गतेभित्र स्थानीय, प्रादेशिक तथा केन्द्रीय निर्वाचन सम्पन्न भई राज्य व्यवस्था नयाँ प्रणाली अनुसार सञ्चालन नभएसम्म सङ्क्रमणकाल रहनेभएको छ ।  यसबीच स्थानीय तहको निर्वाचन मितिसमेत घोषणा भइसकेको छ ।  वैशाख ३१ गते हुने स्थानीय निर्वाचन आउन अब केवल ५८ दिन बाँकी छ भने सबै खाले निर्वाचन सम्पन्न गर्ने अन्तिम मिति टुप्लुक्किन ३११ दिन जति बाँकी छ ।  माघ ७ गतेभित्र भनिए पनि पुस, माघ महिनामा जाडोका कारण सबैतिर चुनाव हुन नसक्ने भएकाले मङ्सिरभित्रै सबै चुनाव हुनु आवश्यक छ ।  २०५४ सालयता मुलुकमा स्थानीय निर्वाचन नभएको थाहै छ ।  यसले गर्दा २०५९ देखि स्थानीय क्षेत्र निर्वाचित जनप्रतिनिधिविहीन रहे भने दुनियाका अगाडि पनि नेपालको इज्जत बढेन ।  लोकतन्त्रमा सबैभन्दा बलियो बनाइनुपर्ने स्थानीय तहलाई निर्वाचन नै नगराई जनप्रतिनिधिविहीन तुल्याइरहनुले नेपाली नेता र दलको बेइज्जती भइरहेको अवस्था कायम छ ।  तसर्थ निर्धारित अवधिमै स्थानीय तहको निर्वाचन गराउनेतर्फ अहिले पनि नाइँनास्ति गर्ने हो भने यहाँका दल लोकतान्त्रिक पद्धतिको विकासप्रति इमानदार नरहेको छर्लङ्ग हुनेछ ।  झन् परिवर्तित परिपे्रक्ष्यमा त स्थानीय तहको निर्वाचन भन्नु स्थानीय सरकारको स्थापना गराउनु हो ।  जिल्ला तथा केन्द्रको मुख ताक्न नपर्नेगरी स्थानीय तहको जुन व्यवस्था गरिएको छ, यसले समानुपातिक विकास तथा जनमुखी गतिविधि अगाडि बढाउन अभूतपूर्व कार्य गर्ने विश्वास लिइएको छ ।  यस अर्थमा जनताका लागि जनताको सरकार बनाउने यो पवित्र कार्यमा हरेक दल, नेता, कार्यकर्ता सङ्कल्पित हुनैपर्छ ।  व्यक्तिगत, समूहगत अथवा दलगत स्वार्थका लागि स्थानीय जनतालाई शक्तिसम्पन्न बनाउने काममा भाँजी हाल्नु आफ्नै खुट्टामा बन्चरो हानेसरह हुनेछ ।
घोषित स्थानीय निर्वाचनका लागि प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमाले ज्यादै उत्साहित बनी क्रियाशील बनेको छ भने सत्ताधारी नेकपा माओवादी केन्द्र, नेपाली काँगे्रस, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी निर्वाचनमुखी गतिविधि बढाउनेतर्फ सक्रिय छन् ।  सत्ताघटक तथा प्रतिपक्षमा रहेका अन्य दल पनि आ–आफ्नै हिसाबले निर्वाचनको तयारीमा लागेको देखिए पनि मधेशी मोर्चाको विरक्ति चाहिँ नमेटिएको स्थिति छ ।  ‘संविधान संशोधन पहिले कि स्थानीय निर्वाचन पहिले ?’ को विवाद सुल्झिएको छैन ।  आफूसित तीनबुँदे सहमति गरी बनेको वर्तमान सरकारबाट समर्थन फिर्ता लिई प्रतिपक्षमा बस्ने निर्णय गरेको मोर्चाले संविधान संशोधनका लागि आन्दोलनका कार्यक्रम समेत बनाएको छ भने उता सरकार चाहिँ मोर्चालाई विश्वासमा लिई अघि बढ्न विकल्प प्रस्तुत गरिरहेको छ ।  मोर्चा असन्तुष्ट रहे पनि स्थानीय निर्वाचन हुनैपर्ने धारणा एकातिर बलियो हुँदै गएको छ भने अर्कोतिर मोर्चालाई साथमा लिई अघि बढ्नुपर्ने स्वर पनि कम छैन ।  सीमाङ्कनको विवाद सङ्घीय आयोगमार्फत प्रदेशको चुनावअघि टुङ्ग्याउने र अन्य विषय अहिले नै आपसमा समझदारी गरी संविधान संशोधनमार्फत सल्टाउने प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को प्रस्ताव छ ।  मोर्चाप्रति सद्भाव राख्नेका अनुसार सुरक्षित अवतरणका लागि लचिलो हुनुको विकल्प छैन ।  लोकतन्त्रमा विश्वास गर्ने मधेशकेन्द्रित दलले निर्वाचनको विरोध गर्नु सुहाउँदैन ।  जनतामाझ गएर आफ्ना धारणा राख्ने र सक्दो जनमत बटुली स्थानीय, प्रादेशिक तथा केन्द्रीय तहमा आवाज बुलन्द गर्ने मौका मोर्चाले गुमाउनु सर्वथा गलत हुनेछ ।
प्रायः हरेक दशवर्षमा राजनीतिक उतारचढाव हुने नेपालको अनौठो वास्तविकतालाई ध्यानमा राखी बढीभन्दा बढी जनमुखी हुने काममा हरेक राजनीतिक दल अग्रसर हुनु वाञ्छनीय छ ।  यस अर्थमा मधेशकेन्द्रित दल पनि धर्तीमै जोडिनुपर्छ ।  सतही राजनीतिलाई जनताले दुत्कार्ने भएकाले जनसाधारणका विकास, निर्माण एवं समृद्धिका लागि निर्वाचन अंगीकार गर्नु मात्र सुन्दर विकल्प देखिएको छ ।  १२ बुँदे समझदारी गर्दा के कस्ता प्रतिबद्धता रहेका थिए, ती कति पूरा भए, भएनन् ? सङ्क्रमणकालको अन्त्यका लागि राजनीतिक दल कति प्रतिबद्ध छन्, यसमा मोर्चाको के कस्तो सहभागिता र भूमिका छ वा रहनेछ ? जस्ता प्रश्न अनुत्तरित रहनु उचित होइन ।  उठान गर्नेले बैठानमा पु¥याउनैपर्छ ।  मुलुकलाई निश्चित गन्तव्यमा नपु¥याई विपथगामी हुने नेता र दलको भविष्य सुनिश्चित हुनसक्दैन ।  विगतमा भएका परिवर्तनलाई उपलब्धि मान्ने र नमान्ने प्रवृत्ति समेत सोचनीय छ ।  शब्दावलीमा जे जस्ता परिवर्तन भए पनि व्यावहारिक धरातलमा जनसाधारणले त्यसको अनुभूति गर्न नपाउन्जेल कुनै सार्थकता हुँदैन ।  तसर्थ, १२ बुँदे समझदारीसँगै अघि बढेका राजनीतिक दलले कि त्यो सोह्रै आना गलत थियो भन्नसक्नुपर्छ कि बढाइएका कदमलाई सार्थकताको जामा पहि¥याएरै छाड्नुपर्छ ।  अहिले आएर त्यो गलत थियो भनेर मात्रै पुग्ने अवस्था पनि छैन, गलत थियो भने यत्तिका वर्ष किन जनता र मुलुकलाई भ्रममा राख्यौ भन्ने प्रश्न उब्जनेछ ।  सबैभन्दा ठूलो समस्या मानिएको सङ्घीयताकै सम्बन्धमा पनि यसलाई पन्छाउन नसकिएला त्यो बेग्लै कुरो तर सबैले स्वीकार्ने  खालको, राष्ट्र, राष्ट्रियता र राष्ट्रिय अखण्डतालाई असर नपार्नेखालको बनाउने काममा किन सबै नेता, दल उदार नहुने ? छाती ठूलो बनाउनुको मात्र खाँचो छ ।  अन्यथा मुलुक सधैँभरि अन्योल, अनिश्चितता र अस्थिरताको जाँतोमा पिसिइरहनेछ ।
२१ औं शताब्दीको यात्रामा पनि उही पुरानै ढर्राको राजनीति कहिलेसम्म गरिरहने ? हरेक दलभित्र मन्थन अनिवार्य भएको छ ।  छिमेकी दुई देश भारत र चीन समुन्नतिको शिखर उक्लँदै बढिरहेको अवस्थामा पनि हामी चाहिँ फोहोरी रस्साकस्सीमै अल्झिरहनु कत्ति उपयुक्त हो ? पर्गेल्न ढिलाइ गरिनु हुँदैन ।  स्थानीय सरकार, प्रादेशिक सरकार तथा केन्द्रीय सरकार बनाई समग्रमा मुलुकलाई यथाशीघ्र शान्त, समृद्ध तथा समुन्नत तुल्याउन हरेक दल अब युद्धस्तरमै लाग्नुपर्छ र त्यसरी नलाग्नेलाई चाहिँ जनताले अवश्य लघार्नेछन् ।