जे.के. विश्वकर्मा
नेपालगन्ज ।
करिब दुई महिना अगाडिदेखि घोषित कार्यतालिका अनुसार नेकपा (एमाले) ले स्थानीय निकायको निर्वाचनलाई समेत मध्यनजर गर्दै मेची–महाकाली राष्ट्रिय अभियान सम्पन्न ग¥यो ।  स्थानीय निकायको निर्वाचन घोषणा भइसकेको सन्दर्भमा, संविधानसभा मार्फत जारी गरिएको संविधानलाई कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा र मधेशवादी दलहरूले उठाएको विषयलाई जनमतको कसौटीमा मापन गर्ने सन्दर्भमा स्थानीय निकायको निर्वाचन अपरिहार्य छ ।  सबै राजनीतिक दलहरू आ–आफ्ना धारणा, बुझाइ र विषयवस्तु बोकेर बिना कुनै व्यवधान जनताको माझमा जान पाउनुपर्छ, जानुपर्छ र जान आवश्यक छ ।  लोकतन्त्र भनेकै जनमतको कदर गर्नु हो, न कि नेतृत्वको कथित स्वार्थको ।  जनता लोकतन्त्रका गहना हुन् भने निर्वाचन प्राण ।  गहनारूपी जनमतको कदर गर्ने र प्राणरूपी निर्वाचनलाई विनाशर्त स्वीकार गर्ने संस्कारको विकास गर्नु लोकतान्त्रिक दलहरूको परम कर्तव्य हो ।  त्यो नै आजको सु–सभ्य समाजको माग पनि हो ।
तथापि, पछिल्लो समय तराईमा राजनीतिका विरुद्धमा अराजक नीति हाबी हुँदा पाँच जना नेपालीले ज्यान गुमाउनु प¥यो ।  त्यस्तै कन्चनपुरमा भारतीय सीमा सुरक्षाबलले चलाएको गोली लागि एक नेपालीले ज्यान गुमाउनु परेको छ ।  सत्ता गठबन्धनका केही दलहरूले स्थानीय निकायको निर्वाचन र सरकारलाई दिएको समर्थनमाथि संविधान संशोधनको शर्त राखेपछि राजनीतिमा पुनः जोडघटाउ सुरु भएको छ ।  त्यसैको परिणाम स्वरूप वर्तमान सरकारमा पुनः एक जना उपप्रधानमन्त्री थपिएका छन्, अझै थपिने सम्भावना छ ।
नेपालको राजनीति धेरै कालखण्ड पार गरेर आजको लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको अवस्थामा आइपुगेको छ ।  अहिलेको नेतृत्व स्वयंले धेरै राजनीतिक व्यवस्था भोगिसकेको छ ।  यद्यपि दलहरू राजनीतिमा सु–संस्कारको विकास गर्न भने अझै चुकिरहेका छन् ।  केवल, सत्ता, शक्ति र व्यक्तिगत स्वार्थमा राजनीति र व्यवस्थाको परिभाषा लगाउँदै आएका छन् ।  लोकतन्त्र नै संसारमा यस्तो उदार व्यवस्था हो, जहाँ जनमतको कदर गरिन्छ, जनमत विपरीत गतिविधि गर्ने दलहरू वा व्यक्तिहरू बढारिन्छन् ।  तर, त्यसका लागि नेतृत्व सुसंस्कृत हुनुपर्दछ, चरित्रवान हुनुपर्दछ, र नेतृत्वले आम कार्यकर्ता पङ्क्तिलाई त्यही संस्कार सिकाएको हुनुपर्दछ ।  तथापि, आजसम्म हाम्रो नेतृत्वले त्यो कुरा न त व्यवहारमा उतार्न सक्यो, न त कार्यकर्ता पङ्क्तिलाई सिकाउन नै ।
तराईमा बसेर मधेसवादको कुरा गर्ने केही राजनीतिक दलहरू यतिबेला सशर्त चुनावको कुरा गरिरहेका छन् ।  थाहा छैन तराईका जनताको माग के हो– विकास हो वा संविधान संशोधन ? तराईका जनताले समृद्धि चाहेका हुन् वा केही नेताको इच्छालाई पूरा गर्न चाहेका हुन् ? तराईका जनताले सभ्य राजनीति चाहेका हुन् वा अराजक नीति ? दुनियाँको कुनै पनि लोकतान्त्रिक मुलुकमा निर्वाचन सशर्त भन्ने कुरै हुँदैन ।  सशर्त निर्वाचनको कुरा लोकतन्त्र, लोकतान्त्रिक पद्धति, संस्कार र लोकतान्त्रिक चरित्रविरुद्ध छ ।  कुनै पनि दल वा व्यक्तिले मलाई संविधानको फलानो धारा संशोधन गरिदिइस् भने निर्वाचनमा भाग लिन्छु अन्यथा लिन्न भन्न अवश्य पाउँछ, तर म निर्वाचन हुनै दिन्न भन्नु वा कुनै दलविशेषलाई निषेध गर्नु भनेको लोकतन्त्रभन्दा बाहिरको संस्कार र चरित्र हो ।
तराईमा बसेर मधेशको नाममा राजनीति गर्ने क्षेत्रीयतावादी दलहरूले निषेधको राजनीति गर्दा पाँच जना नेपालीले ज्यान गुमाउनुप¥यो, जुन अत्यन्तै दुखद घटना हो ।  कतिपय विद्वान वा वरिष्ठ नेताहरूले सप्तरीमा भएको घटनालाई लिएर टिप्पणी गरेको सुनियो– एमालेको अहंकारको कारण सप्तरी घटना हुनपुग्यो ।  के लोकतन्त्रमा निर्वाचन घोषणा भइसकेको सन्दर्भमा कुनै दल विशेषलाई कुनै ठाउँ विशेषमा सभा, सम्मेलन गर्नबाट रोक्नु लोकतान्त्रिक चरित्र हो ? लोकतन्त्रमा दुई महिना अगाडिदेखि तय भएको सभा, सम्मेलन गर्नु कुनै दलको अहंकार हो ? के तराई क्षेत्र केही मधेशवादी नेताहरूले भने जसरी संविधान संशोधन नगरेसम्म अरू राजनीतिक दलहरूको लागि निषेध वा शीलबन्दी गरिएको हो ?
आज एमालेको लागि निषेध गर्न खोजिएको क्षेत्र भोलि नयाँ शक्ति, काँग्रेस वा माओवादी केन्द्रको लागि निषेधित हुन्न भन्ने सुनिश्चित छ ? पहाडको मानिसले तराईमा र तराईको मानिसले पहाडमा
राजनीति गर्न नपाउने भन्ने हुन्छ ? लोकतन्त्रमा लोकतन्त्र सुहाउँदो वाणी र व्यवहार प्रदर्शन गर्न आवश्यक हुन्छ, जसले राजनीतिलाई सुसभ्य बनाओस्, सुसंस्कृत बनाओस्, मर्यादित बनाओस् ।  धमिलो पानीमा माछा मार्ने हेतुले जिम्मेवार व्यक्तिबाट अभिव्यक्ति आउँदा समाजमा नकारात्मक सन्देश जाने र कहिलेकाहीँ अप्रिय अवस्था समेत सिर्जना हुनसक्छ ।  राजनीतिक दलहरू राजनीतिलाई सुसंस्कृत, सुसभ्य र मर्यादित बनाउने सवालमा गम्भीर हुनु आवश्यक छ ।
वास्तवमा यतिबेला मधेशको नाममा राजनीति गर्ने केही दलहरूले संविधान संशोधनलाई सबै कुराको शर्तको रूपमा तेस्र्याउनु आफैँमा अनैतिक कार्य हो ।  तिनै नेताहरू, जो संविधान निर्माणको क्रममा संविधानसभा छाडेर हिँड्छन्, तिनै नेताहरू, जो प्रधानमन्त्रीको चुनावमा भोट हाल्न संसद्मा छिर्छन् र सत्ताधारी दल बन्छन्, तिनै नेताहरू, जो संविधान संशोधन नभए निर्वाचन हुनै दिन्नौ भन्छन् र तराईमा विपक्षी दललाई जनताको माझमा जानबाट निषेध गर्ने हर्कत गर्छन् ।  यस प्रकारको नौटङ्की संसारमा शायदै मुलुकमा होला ।  अझ लोकतान्त्रिक मुलुकमा त यसप्रकारको नौटङकी कल्पनासम्म गर्न सकिन्न ।  यसप्रकारको जात्रा गरिरहँदा स्वयं उनीहरूलाई लाज लाग्नुपर्ने हो ।
हक र अधिकार भन्ने कुरा खल्तीको चकलेट होइन, जुन भन्नेबित्तिकै झिकेर कसैको हातमा राखिदिन सकियोस्, तत्कालै पाउनेले खान सकोस् र त्यसको स्वाद अनुभव गर्न सकोस् ।  हक र अधिकार संविधानमा व्यवस्था गर्दैमा भोको पेटमा भोजन र नाङ्गो शरीरमा वस्त्र पहिरिने होइन ।  दोस्रो कुरा, अहिलेको संविधानको कुन धारा, उपधारा वा कुन प्रावधानले मधेशको विकास र समृद्धिलाई रोकेको छ ? वा संविधानको कुन अल्पविराम वा पूर्णविरामले मधेशलाई विभेद गरेको छ ? अनि संशोधन नगरेर के गुमाए मधेशका जनताले, संशोधन गर्दा के पाउँछन् ? जहाँसम्म प्रदेश सीमाङ्कनको सवाल छ, के सीमाङ्कन विकास, समृद्धि र सुशासनको बाधक हो ? तराईका जनताले विकास, समृद्धि र सुशासन चाहेका हुन् वा केवल उपेन्द्र, राजेन्द्र, महन्थहरूले भनेजस्तो सीमाङ्कन ?
त्यसकारण सवाल केवल संविधान संशोधनको होइन, नियतको हो ।  सीमाङ्कन नै सबै समस्याको समाधान हो भन्ने केटौलो कुतर्कका पछाडि के छ रहस्य ? समस्या क्षेत्रीयतावादी दलका नेताहरूको मात्रै हो वा वास्तवमै जनता पनि यो सवालमा जानकार छन् ? नेतृत्वले उठाउनु पर्ने त त्यस क्षेत्रको जनप्रतिनिधि हुनुको नाताले दैनिक जनजीविका, विकास निर्माण, सिंचाइ, बिजुली, यातायात, खानेपानी, उद्योग, कृषिक्षेत्रको विकास र सामाजिक कुरीतिका सवाल हुन् ।  यस सवालमा किन हुन्न आन्दोलन, किन उठ्दैन आवाज संसद्मा ? तराईका तत्तत् समस्यालाई निराकरण गर्न संविधानको कुन धाराले रोकेको छ ? कुन नेपाली आमाको सन्तानलाई नागरिकता प्राप्त गर्नबाट रोकेको छ ?
यदि वास्तवमै संविधानले तराईका जनतालाई विभेद र अधिकार प्राप्तिबाट वञ्चित गरेको छ भने मधेसवादी नेताहरू ती सवाललाई बोकेर जनताको घरदैलोमा जान किन सक्नुहुन्न ? पहाड र हिमालमा जान किन सक्नुहुन्न ? हामी स्थानीय तह निर्वाचनको मुखैमा छौँ, त्यसपछि प्रदेश र केन्द्रीय संसद्को चुनावमा जाँदैछौ ।  यदि उहाँहरू सही हुनुहुन्छ अनि वर्तमान संविधान र बाँकी सबै दलहरू तराई विरोधी हुन् भने जनताले निर्वाचानमार्फत उहाँहरूलाई अत्याधिक बहुमतकासाथ स्थानीय निकाय, प्रदेशसभा र केन्द्रीय संसद्मा पु¥याइहाल्छन् नि ।  त्यसपछि त संविधान जति ठाउँमा जतिपटक संशोधन गरे पनि भइहाल्यो ।  किन अहिले टाउको दुखाइराख्नु ?
लोकतन्त्रमा जनताको लाशमाथि राजनीति गर्न खोज्नुलाई किमार्थ बहादुर मानिन्न ।  कहिले संविधानसभा छाड्ने, कहिले प्रधानमन्त्रीलाई भोट हाल्न संसद्मा जाने, सत्ताधारी दलकै हैसियतमा निर्वाचनको विरोध गर्ने, राज्यकोषबाट गाडी र सुविधाभोग पनि गर्ने अनि तराईका सर्वसाधारण जनता, जसलाई राजनीतिको ‘र’ पनि थाहा छैन, लाई भड्काएर मर्न लगाउने, र त्यसमा राजनीति गर्ने ! यो कस्तो राजनीतिक संस्कार र चरित्र हो ? तराईलाई विर्ता र ठेक्का ठान्ने, अनि कन्चनपुरमा नेपाली नागरिक गोविन्द गौतम भारतीय सीमासुरक्षा बलको गोलीबाट मारिँदा त्यसको विरोध गर्नु त कता हो कता, उल्टै भारतीय दूतावासको बोलीमा लोली मिलाउँदै सार्वभौम संसद्मै उभिएर भारतीय पक्षबाट गोली चलेकै होइन भन्ने ! यो कस्तो राजनीति हो ? राष्ट्र, राष्ट्रियता र जनताका लागि योभन्दा घात अरू के हुनसक्छ ?
त्यसकारण, राजनीतिमा दिनानुदिन मौलाउँदै गएको अराजक नीतिप्रति सम्बद्ध सबै बेलैमा सचेत नहुने हो भने हामीले अझै दशकौसम्म सुसंस्कृत, सुसभ्य र मर्यादित राजनीतिको जग बसाल्न त सक्दैनौ नै, मुलुकको राजनीति नै अपराधीकरण हुनेछ ।  संसारले विकासको फड्को मारिसकेका हुनेछन्, हामी भने जातीयता, क्षेत्रीयता र राजनीतिक कुसंस्कारको चत्रव्यूहमा ।

Advertisement