तारानाथ दाहाल
नेपालगन्ज ।
नेपालको संविधानले स्थानीय तहको संवैधानिक व्यवस्था गरेर बलियो लोकतन्त्रको जग खडा गर्ने परिकल्पना अगाडि सारेको छ ।  नेपालको लोकतन्त्रीकरणको दिशामा यो एक उल्लेखनीय कदम हो ।  प्रभावकारी र स्वायत्ततासहितको स्थानीय निकायको सङ्घर्षमा दशकौँ बिताएको नेपालले वर्तमान उपलब्धि अपेक्षा गरेभन्दा बढी हो ।  यो संवैधानिक व्यवस्थालाई एक ‘‘आश्चर्यजनक उपलब्धि’’ मान्न सकिन्छ ।जनताले आफ्नो गाउँ/नगरमा स्थानीय सरकारको अभ्यास गर्न पाउने गरी प्राप्त यो अवसरलाई व्यवहारमा रूपान्तरण गर्न एकजुट भएर लाग्नु सबै नेपालीको परम् कर्तव्य हुन आएको छ ।
केन्द्रीय सरकारको निगाहमा विकेन्द्रीकरणको मान्यताबाट स्थानीय निकायहरूको अभ्यास हुँदै आएको हाम्रो परम्परा हो ।  केन्द्रीय सरकारको मातहतमा केही अधिकारहरू ऐनद्वारा प्राप्त हुनुलाई पनि विगतमा ठूलो उपलब्धि मानिएको थियो ।  तथापि त्यो स्थानीय निकायको अभ्यास पनि करिब १४ वर्षदेखि संकुचित हुन पुगेको थियो ।  २०५९ मा हुनुपर्ने गाउँ–नगर र जिल्लाको निर्वाचन रोकिएपछि यो संयन्त्र नाम मात्रको रह्यो ।  नयाँ पुस्तालाई सरकार भनेको काठमाडौँमा रहेका राज्यका निकाय मात्र हुन् भन्ने परेको थियो ।  नयाँ संविधानले गरेको स्थानीय सरकारको प्रबन्धले बल्ल तरङ्ग ल्याएको छ ।  निर्वाचनको चर्चाले सिर्जना गरेको यो तरंगले स्थानीय सरकारको महìवबारे पनि नागरिक चासो र सचेतना बढाएको हो ।  यतिबेला देशमा बृहत् बहस चलेको छ ।  स्थानीय लोकतन्त्रको महसुस गराउन मद्दत पु¥याएको छ ।
नयाँ संविधान कार्यान्वयनका क्रममा गर्नैपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था अन्तर्गत गठित स्थानीय तह निर्धारण आयोगले दिएको प्रतिवेदनका आधारमा सरकारले ७४४ स्थानीय सरकारका एकाइहरूको वडासमेतको नामाङ्कन र सीमाङ्कन घोषणा गरेर निर्वाचनको मिति निर्धारण गर्नु धेरैका लागि आश्चर्यको विषय भएको छ ।  यो कार्य यति सहजै र शीघ्र कार्यान्वयन होला भनेर पत्याउन सकिने अवस्था थिएन ।  तर राजनीतिक नेतृत्वले यो संवैधानिक बाध्यतालाई आत्मसात् ग¥यो ।  नेपालको परिवर्तनको प्रक्रियालाई दिक्क मान्नेहरूलाई यसले थोरै भए पनि आशावादी र उत्साही बनाएको छ ।  त्यसमाथि पनि ७४४ एकाइहरू घोषणा मात्र नभई कार्यान्वयनमा नै गए ।  कर्मचारी व्यवस्थापन, कार्यालय स्थापना र वित्तीय प्रबन्ध जस्ता प्रक्रियाहरू तत्काल सुरु भयो – यो पनि आश्चर्य दिने किसिमकै भयो ।  यसले समाजमा गतिशीलता बढाएको छ ।
स्थानीय सरकारको निर्वाचन आगामी वैशाख ३१ गतेलाई तोकिएको छ ।  यसका तयारीहरू चलिरहेका छन् ।  राजनीतिक दलका कार्यकर्ताहरू अभियानमा जुटेका छन् ।  निर्वाचन आयोगले आवश्यक तयारीहरू गरिरहेको छ ।  परिवर्तित स्थानीय तहको ठेगानाअनुसार मतदाता नामावली तयार गर्ने, मतदाता परिचयपत्र बनाउने, मतदान केन्द्र तोक्ने, निर्वाचन अधिकृत तोक्ने, मतपत्र डिजाइन र छपाई गर्ने, सुरक्षा प्रबन्धका लागि अस्थायी प्रहरी नियुक्त गर्ने जस्ता कार्यले चुनावप्रति विश्वास बढाएको छ ।  तर अझै पनि सबै राजनीतिक दल चुनावका लागि तयार भइसकेका छैनन् ।  खासगरी तराई–मधेस क्षेत्रमा स्थानीय निर्वाचन गराउनु अगाडि संविधान संशोधनका लागि संसद्मा विचाराधीन संशोधन विधेयक पारित गराउनुपर्ने अडानमा मधेस केन्द्रित दलहरू छन् ।  मधेसमा आन्दोलनरत रहेका राजनीतिक दलहरू स्थानीय निर्वाचनमा सहभागी हुने सहमतिपूर्ण वातावरण नबनी निर्वाचनमा जाँदा राजनीतिक द्वन्द्व बढेर जाने खतरा छ ।  संविधान कार्यान्वयनका लागि आमसहमतिको राजनीतिक वातावरण बनाउनु अहिलेको मुख्य चुनौती हो ।  यो चुनौती व्यवस्थापनको जटिलतालाई गम्भीरतापूर्वक लिएर निकास निकाल्नु यो समयको पहिलो कार्यसूची हो ।  तर राजनीतिक नेतृत्व तहले यो विषयमा निरन्तर निराश सञ्चार गरिरहेकाले आम मानिसमा निर्वाचनप्रति शंकाले ठाउँ पाएको छ ।
यसका बाबजुद स्थानीय निर्वाचन आम जनताको प्रमुख चासोको विषयका रूपमा स्थापित भएको छ ।  मानसिक रूपमा आम मतदाताले सबल, प्रभावकारी र संविधानले परिकल्पना गरेअनुसारको स्थानीय सरकार हाँक्नसक्ने योग्य, दक्ष, इमान्दार र जनप्रिय उम्मेदवारहरूको खोजी गर्न थालेका छन् ।  अबको स्थानीय सरकार जनताको घर आँगनको प्रत्यक्ष सरकार भएकाले विकास र सुशासनलाई प्रत्याभूत गर्नसक्ने व्यक्तिलाई दलहरूले निर्वाचन मैदानमा उतारुन् भन्ने जनता चाहन्छन् ।  लामो समयको रिक्तताले गर्दा स्थानीय नेतृत्वको विकास हुन पाएको छैन ।  इमान्दार, दक्ष र भद्र व्यक्तिहरू राजनीतिबाट विमुख भएको र दल हुज्जत र पैसाको धाक रवाफबाट शक्ति आर्जन गर्ने मानसिकता भएका र स्थानीय तहमा गएको विकास योजनाहरूमा कसरी भ्रष्टाचार गर्न र कमाउन सकिन्छ भन्ने सोच भएका व्यक्तिहरू अहिले राजनीतिक दलका स्थानीय तहमा हावी भएकोले दलहरूले जनचाहना बमोजिम उम्मेदवारहरू दिन सक्लान् भन्नेमा पनि व्यापक आशंका छ ।  चुनाव भनेको जनताको भित्री मनको छनोट अभिव्यक्ति हुने सबैभन्दा सहज माध्यम भएकोले निश्चय नै जनताको विवेकले खराबहरूमध्ये कम खराब उम्मेदवारलाई स्थानीय सरकारमा निर्वाचित गराउने कुरामा विश्वास गर्न सकिन्छ ।  निर्वाचनको माध्यमबाट नै लोकतन्त्र परिस्कृत र परिपक्व हुँदै जाने हुनाले स्थानीय तहको निर्वाचनप्रति व्यापक जनसमर्थन उर्लेको हो ।  यो तरंगले लोकतन्त्रको आकर्षक पक्षलाई तलसम्म फैलाएर नेपालमा व्याप्त निराशा र कुण्ठालाई घटाउन ऐतिहासिक योगदान पु¥याउने आशा गर्न सकिन्छ ।
स्थानीय तहको पुनर्संरचना भएपछि जुन रूपमा नागरिक जागरण अभियान सञ्चालन हुनुपथ्र्यो, त्यो हुन सकिरहेको छैन ।  स्थानीय तहलाई प्राप्त अधिकारबारे आम जनतामा व्यापक चेतना जगाउन जरुरी छ ।  उक्त तहप्रति जनताको स्वामित्वबोध जगाउनसकेमा मात्र निर्वाचन प्रक्रियामा जनसहभागिता बढ्नेछ ।  निर्वाचनपछि उक्त तहको सरकारप्रति जनताले आफ्नो निगरानी र चासो बढाएर प्रभावकारिता बढाउन तथा उत्तरदायी शासन सुनिश्चित गर्न पनि सक्नेछन् ।
स्थानीय सरकारको पहिलो कार्यकाल निश्चय नै चुनौतीपूर्ण संक्रमण हुनेछ ।  ती सरकारले संरचनागत, नीतिगत, जनशक्तिगत, पूर्वाधारगत थुप्रै तयारीमा समय र साधन खर्च गर्नु पर्नेछ ।  पुरानो संरचना र सोचमा रहेका विभिन्न विकास निकायहरूलाई रूपान्तरण गरी स्थानीय सरकारप्रति उत्तरदायी र जवाफदेही बनाउनु कम चुनौतीपूर्ण हुनेछैन ।  वित्तीय व्यवस्थापन र स्रोतको बढोत्तरी अर्को जटिल विषय हुनेछ ।  सेवा प्रवाह र विकासमा गति दिन नसके जनताले कर किन तिर्ने भन्ने प्रश्न उठाउनै नै छन् ।  सरकार र नागरिक सम्बन्ध विश्वासिलो र अपनत्वपूर्ण हुनसकेन भने ती सरकारको औचित्य संकटमा पर्नेछ ।  प्रदेश र सङ्घीय तहकै मुख ताक्नुपर्ने अवस्थाबाट जनताले मुक्ति पाउन सक्नुपर्छ ।
स्थानीय तहको सरकारले पूर्ण रूपमा संवैधानिक दायित्व पूरा गर्ने क्षमता हासिल गर्न निश्चय नै आठ दश वर्ष लाग्नेछ ।  तर यसको सफलताको पहिलो बिन्दु भने अब हुने निर्वाचन नै हो ।  यो निर्वाचनले तयार गर्ने नेतृत्वको कार्यकुशलता प्रतिबद्धता र संस्कारले त्यो सफलताको आधार तयार गर्नेछ ।  त्यसैले यतिबेला व्यापक नागरिक जागरणमार्फत आम मतदातालाई असल र सक्षम नेतृत्व छनोट गर्न र उत्तरदायी सरकारका आधारहरू र्सिजना गर्ने भूमिका खेल्न सहयोग पु¥याउन आवश्यक छ ।  क्षमतावान र गुणस्तरीय नेतृत्व छनोट र विकास अहिलेको मुख्य नागरिक सरोकार बनाउन नागरिक सङ्घ–संस्थाहरूले विशेष अभियान सञ्चालन गर्नसकेमा छौटै समय भए पनि अनुकूल जनमत बनाउन केही न केही सकारात्मक प्रभाव र्सिजना हुनेछ ।
स्थानीय निकायलाई स्थानीय सरकारमा रूपान्तरण गराउन लागिएको यो समयमा एकातर्फ अवसर र अपेक्षाका असंख्य सूचीहरू प्रकट भइरहेकेका छन् भने अर्कोतर्फ चुनौतीका सूची पनि कम देखिएका छैनन् ।  अवसर, अपेक्षा र चुनौतीको उपयुक्त समायोजन र सम्बोधन गर्ने सक्षम स्थानीय सरकार सञ्चालन गर्ने ऐतिहासिक अवसर प्राप्त गर्न लालयित उम्मेदवारका अनुहारहरूले भने जनतामा निराशा नथपोस् ।  दलहरूले विशेष ध्यान दिनुपर्दछ ।  त्यसैले राजनीतिमा पनि उत्कृष्टताको छनोटका लागि दलहरूलाई उत्प्रेरित गर्न मिडिया जगत् र नागरिक समाजले रचनात्मक दबाब दिन सके सही मौकामा पु¥याएको उपयुक्त योगदान हुनेछ ।
स्थानीय लोकतन्त्र, राज्यको लोकतन्त्रीकरणको एउटा ज्यादै अहम् पक्ष हो ।  जनताबाट संगठित र संकलित आवधिक शक्ति अर्थात् चुनिएका जनप्रतिनिधिले जनताप्रति पूर्ण उत्तरदायी भएर राज्य संयन्त्र सञ्चालन गर्ने लोकतन्त्रको मूल मान्यता हो ।  सकेसम्म प्रत्यक्ष लोकतन्त्र सुनिश्चित उन्मुख हुनु कुनै पनि प्रतिनिधिमूलक लोकतन्त्रको ध्येय हुनु पर्दछ ।  यसैका लागि शक्ति निक्षेपण, विकेन्द्रीकरण, स्वायत्तता, स्थानीय सरकार र अधिकतम पारदर्शिता एवं सहभागिताका मूल्य मान्यता विकास भएका हुन् ।  यी मान्यताप्रति सुसूचित जनताको अर्थपूर्ण सहभागिताले मात्र त्यस्तो सरकारप्रति जनतालाई शासन प्रदान गर्ने नैतिक, राजनीतिक र कानुनी वैधता विद्यमान  हुन्छ ।  जुनसुकै सरकारको पनि अन्तिम लक्ष्य जनतालाई शान्ति, विकास र खुसी प्रदान गर्नु हो ।  हाम्रा भावी स्थानीय सरकारले यस्तो भूमिका खेल्न सक्नु पर्छ ।  विगतको जस्तो केन्द्रको मातहतको निकायका रूपमा जनतामा प्रस्तुत भएर पुग्दैन ।  यो संस्कृति बदल्ने अवसर पनि हो ।  नयाँ संस्कृतिको जग निर्वाचनले मात्रै बसाल्न सक्दैन ।  संरचनागत विकासका लागि आमजनता, राजनीतिक दल, नागरिक समाज, कर्मचारीतन्त्र र सञ्चार जगत्को भूमिका महìवपूर्ण देखिन्छ ।  स्थानीय लोकतन्त्र सबल भएको देशमा द्वन्द्व– कलह कम हुन्छन् ।  जनताको सक्रियता बढी हुन्छ  र परिवर्तनका अभियान सहज अगाडि बढ्न सक्छन् भन्ने मान्यता छ ।  लोकतन्त्र जटिल व्यवस्था हो ।  यसमा वृहद् संलग्नता अपरिहार्य हुन्छ ।  हाम्रा स्थानीय सरकारहरू जनताको वृहत्तर लोकतान्त्रिक अभ्यासका उपयोगी संयन्त्रका रूपमा हुर्किए भने संविधानले लक्ष्य भेट्टाउन सहज हुनेछ ।

Advertisement