दीनानाथ शर्मा
नेपालगन्ज ।
स्थानीय तहको निर्वाचन नजिकिँदै छ ।  दलहरू चुनावी तयारीमा सक्रिय हुँदै गएका छन् ।  उम्मेदवार चयनको मापदण्ड र विधि बनाउने चपेटामा छन् दलहरू ।  स्थानीय पार्टी कमिटीहरू पनि यतिखेर परिचालित छन् ।  निर्वाचनको विपक्षमा भएका दलहरू पनि असहमतिका बीच सहमति बनाउन सकारात्मक प्रयत्नमा छन् ।  उनीहरूका स्थानीय कार्यकर्ता तल निर्वाचनको पक्षमा मनस्थिति बनाएपछि निर्वाचनको तयारीमा सक्रिय हुन दबाब परेको देखिन्छ ।
यो ज्ञानेन्द्रकालको निर्वाचन होइन ।  जनताका मौलिक र लोकतान्त्रिक अधिकार खोसेर पञ्चायती शैलीको निर्वाचनको नाटक गरेका थिए ज्ञानेद्रले ।  तर, यो निर्वाचन मौलिक र गुणात्मक रूपले भिन्न छ ।  जनताको बलिदानी सङ्घर्षबाट प्राप्त भएको नयाँ संविधान अनुसार सिंहदरबारको अधिकार स्थानीय तहमा संस्थागत गर्ने अभियानको विरोध गरेर जान त्यति सजिलो छैन भन्ने कुरा असहमत पक्षले महसुस गर्दै छ ।  स्थानीय स्वशासनलाई संस्थागत गर्ने यो अहं ऐतिहासिक राष्ट्रिय संकल्प सफल पार्न सम्पूर्ण राष्ट्र एक ढिक्का हुनु अनिवार्य र आवश्यक छ ।  संविधानले कसैप्रति भेदभाव र अन्याय गरेको छैन ।  त्यसैले यसको कार्यान्वयनमा जनता अग्रपङ्क्तिमा उभिएका छन् ।
जनता दुई दशकपछि नयाँ रूपरङ्गमा हुन गइरहेको स्थानीय तहको निर्वाचनमा मतदान गर्न उत्साही देखिन्छन् ।  निर्वाचन आयोग आफ्नो तयारीमा सक्रियतापूर्वक लागिपरेको छ ।  सुरक्षा निकायले निर्वाचनलाई शान्तिपूर्ण बनाउन तयारी तीव्र पारेको छ ।  चुनावको चर्को पैरवी गरेर वातावरण बिथोल्नेहरू र चुनाव नचाहने सङ्घीयता विरोधीहरू सबै स्थानीय तहको चुनावको पक्षमा तानिँदै गएका छन् ।  दिनप्रतिदिन चुनावी माहोल तात्दै छ ।  जनता आफ्नो अधिकारको पूर्ण प्रत्याभूति गर्न प्रतिक्षारत छन् ।  सरकार निर्वाचन सम्पन्न गर्न प्रतिबद्ध छ ।
यो हिजोको स्थानीय निकायको जस्तो चुनाव होइन ।  यसको स्वरूप, संरचना र अधिकार क्षेत्र मौलिक र गुणात्मक रूपमै अलग छ ।  हिजोका स्थानीय निकाय निर्देशित र नियन्त्रित थिए ।  सिंहदरबारबाट नियन्त्रित र निर्देशित स्थानीय निकायका जनप्रतिनिधिमा खास अधिकार थिएन ।  अधिकारहीन जनप्रतिनिधि हातो फुक्लेको जाँतोजस्तै थिए ।  स्वायत्त, सार्वभौम संवैधानिक अधिकार सम्पन्न, समावेशी स्थानीय तहको निर्वाचनद्वारा छानिने जनप्रतिनिधिको महìव र भूमिका अहं छ ।  यो पुनित ऐतिहासिक अवसरमा जनताले इमान्दार, योग्य र सक्षम प्रतिनिधि छान्न सक्ने कि नसक्ने भन्ने चुनौती जनसमक्ष खडा छ ।  अबका जनप्रतिनिधि योजनाकार, नीति निर्माता, स्वयं न्यायाधीश र कार्यान्वयनकर्ता कुशल, शासक, प्रशासक र जनसेवक हुन् र हुनुपर्छ ।  विचारमा माथि उठेको परिपक्व समन्वयकर्ताको भूमिका निर्वाह गर्नसक्ने व्यत्तित्वलाई जनताले छनोट गर्नुपर्छ ।
अधिकार सम्पन्न राज्यसत्ताको महìवपूर्ण अंग हो स्तानीय तह ।  संविधानको धारा २१४ ले स्थानीय कार्यपालिकाको व्यवस्था गरेको छ ।  संविधानको अनुसूची ८ र ९ मा कार्यकारिणी अधिकारको व्यवस्था छ ।  गाँउपालिका र नगरपालिकाको शासन व्यवस्थाको निर्देशन, नियन्त्रण र संरचनाको अधिकार गाँउपालिका र नगरपालिका हुनेछ ।  धारा २१९ ले गाउँ वा नगरपालिकाको उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय न्यायिक समितिको व्यवस्था गरेको छ ।  उपाध्यक्ष अध्यक्षको सहयोगी मात्रै नभएर न्यायाधीशको भूमिका खेल्ने दायित्व समेत छ ।
संविधानको धारा २२१ ले स्थानीय व्यवस्थापिकाको व्यवस्था गरेर व्यवस्थापकीय अधिकार गाउँसभा र नगरसभामा केन्द्रित हुन पुगेको छ ।  गाउँ र नगरसभाको गठन, आवश्यक कानुनको तर्जुमा र पारित गर्ने अधिकार गाउँ र नगर सभालाई हुनेछ ।  आर्थिक प्रणालीको व्यवस्थापन, कर असुली, सञ्चित कोषको व्यवस्था, राजस्व र व्ययको अनुमान, बजेट तर्जुमा र पारित गर्ने सम्पूर्ण व्यवस्थापकीय अधिकार गाउँ, नगर सम्मेलनको हुनेछ ।  संविधानको धारा २२६ ले अनुसूची ८ र ९ को अधीनमा रही कानुन बनाउने अधिकार स्थानीय तहलाई दिएको छ ।  विकास योजनाको छनोट समग्र विकास निर्माणको जिम्मेवारी स्थानीय निकायमा आएको छ ।  त्यसैले स्थानीय निकायको छनोट महìवपूर्ण विषय बनेको छ यतिखेर ।
पार्टीको दायित्व
स्थानीय तह सङ्घीयता, गणतन्त्र, धर्म निरपेक्षता समावेशी समानुपातिक प्रणालीलाई संस्थागत गर्ने महìवपूर्ण राजनीतिक माग हो ।  जग बलियो भए घर बलियो हुन्छ ।  निर्माण सामग्री बलियो भए पनि कुशल कालिगड भएन भने घर बलियो नहुन सक्छ ।  भूकम्प प्रतिरोधी घर निर्माणका लागि सक्षम, परिपक्व, इमान्दार, स्वच्छ छवि भएको जनसेवक व्यक्तित्व (कालिगड) लाई अगाडि सार्नु अनिवार्य छ ।  पार्टीहरूले उम्मेदवार छनोट गर्दा उपयुक्त वैज्ञानिक विधिको आधारमा जनताको असल प्रतिनिधिलाई अगाडि सार्न चुक्नु हुँदैन ।
निर्वाचनको अवसरमा विभिन्न चलखेल हुने गर्छन् ।  अवसरवादीहरू बढी सल्बलाउँछन् ।  पैसावालहरू नेतृत्वलाई प्रभावित गर्न प्रयत्न गरेका अनुभव पनि हामीसँग छन् ।  सबै दलभित्रका गुट सतहमै छन् ।  राम्रो मान्छेभन्दा पनि गुटको मान्छे तान्न बल गर्ने कुसंस्कार पनि कायमै छ ।  उम्मेदवार छनोटको उपयुक्त वैज्ञानिक मापदण्ड नहुँदा असल र इमान्दार पछाडि पर्छन् ।
असन्तोष पैदा मात्रै हुँदैन परिणाम खराब हुने खतरा त्यत्तिकै हुनेछ ।  ऊर्जाशील युवा भविष्यका बाहक शक्ति हुन् ।  भविष्य चर्चिने अधिकार उनीहरूलाई मात्रै छ ।  अस्ताचलतिर ओरालो लागेको शक्तिले भर्भराउँदो शक्तिको बाटो छेक्न अब सुहाउँदैन ।  नेकपा माओवादी केन्द्रले ३० वर्ष मुनिका युवा पुस्ताको ३० प्रतिशत अनिवार्य उपस्थिति गराउने निर्णय गरेर राम्रो थालनी गरेको छ ।  युवा पुस्ताको उल्लेख्य उपस्थिति सुनिश्चित गर्ने कुरामा ख्याल गर्नु अनिवार्य छ ।  यो ऐतिहासिक अवसरमा पार्टीहरू उपयुक्त उमेदवार छनोटमा कतै नचुकून् ।
संविधानले स्थानीय तहलाई समावेशी बनाउने आदेश दिएको छ ।  संविधानको पहिलो संशोधनले त्यसलाई झन प्रस्ट पार्दै ‘आर्थिक, सामाजिक वा शैक्षिक दृष्टिले पछाडि पारेका महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, मधेशी, थारु, मुस्लिम, पिछडावर्ग, अल्पसंख्यक, किसान, श्रमिक, उत्पीडन वा पिछडिएको क्षेत्रका नागरिक तथा आर्थिक रूपले विपन्न खस आर्यलाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा राज्यका निकायमा सहभागी हुने हक हुनेछ’, भन्ने प्रस्ट किटान गरिएको छ ।  स्थानीय तहको निर्वाचनमा संविधानको यो व्यवस्थालाई लागू गर्न दलहरू इमान्दार र जिम्मेवार कति हुन्छन्, हेर्न बाँकी छ ।  अहिलेसम्म दलहरूभित्र चलेको छलफल र प्रवृत्ति हेर्दा यो दिशामा ध्यान दिएको त्यति देखिँदैन ।  ४० प्रतिशत महिलाको उपस्थिति हुने र १३ हजारभन्दा बढी दलितको सहभागी हुने निर्वाचनसम्बन्धी ऐनको प्रावधान छ ।  त्यसबाहेकको उत्पीडित वर्ग र समुदायको प्रतिनिधित्वबारे ऐन प्रस्ट बोल्दैन ।  दलहरूले सचेत रूपमा त्यसको व्यवस्था गर्न सक्ने कि नसक्ने चुनौतीको रूपमा छ ।  नयाँ व्यवस्था अनुसार पहिलो चुनाव हो, असल थालनीको सुरुवात यहीँबाटै गर्नुपर्ने दायित्व दलहरूको हो ।
जनताले विचार गर्नुपर्ने
दलीय प्रणालीमा दलीय प्रतिस्पर्धा स्वभाविकै हो ।  जनताको दलीय समर्थन र संलग्नता पनि स्वभाविकै हुन्छ ।  तर स्थानीय विकासका लागि दलहरूले अगाडि सारेका उम्मेदवारमध्ये को असल र जनपक्षीय छ भन्ने कुरालाई पनि विचार गर्न जरुरी छ ।  सबै दलका बीच समन्वय गरेर गाउँको विकासका लागि प्रतिबद्ध छनोटमा जनताले आफ्नो बुद्धि र विवेकको प्रयोग गर्ने स्वतन्त्रता र स्वत्व कायम गर्न चुक्नु हुँदैन ।  लोकतान्त्रिक आन्दोलनको इतिहासमा परिवर्तनको बाहक शक्तिको योगदानको कदर गर्दै आएको छ जनताले ।  सम्बन्धित दलको नीति कार्यक्रम र प्रतिबद्धतापत्रलाई पनि जनताले अध्ययन गरेको र जनताको घर दैलोमा अधिकार पु¥याउन खेलेको भूमिकाप्रति जनताको चासो र जागरुकता देखिँदै आएको छ ।  जनताको एक मतले राष्ट्र निर्माणमा महìवपूर्ण योगदान पु¥याउने छ ।  त्यसैले आफ्नो गाउँको विकासका लागि मत प्रकट गर्दा विवेकको प्रयोग गर्न जनता चुक्नु हुँदैन ।  एक मतले के गर्छ र भनेर आफ्नो बहुमूल्य मतको अवमूल्यन कसैले गर्न मिल्दैन ।
वैशाख ३१ गते स्थानीय तहको निर्वाचन ऐतिहासिक अवसर हो ।  यसलाई सफल पार्नु सम्पूर्ण नेपालीको दायित्व हो ।  संविधानप्रदत्त अधिकार सही सदुपयोग विकास र समृद्धिका लागि पार्टीहरूले योग्य, सक्षम र इमान्दार उम्मेदवार अगाडि सार्न चुक्नु हुँदैन ।  निर्वाचनको निर्णायक न्यायाधीश जनता हुन् ।  असल असल प्रतिनिधि छनोटमा जनताले स्वतन्त्र ढङ्गले आफ््नो विवेकको प्रयोग गरेर ऐतिहासिक दायित्व निर्वाह गर्न चुक्नु हुँदैन ।

Advertisement