डा. सुरेश आचार्य
नेपालगन्ज ।
नेपाली काँग्रेसका दुई नम्बर प्रदेशका जिल्ला सभापतिहरूले संविधान संशोधन विना चुनाव सम्भव नहुने जानकारी पार्टी सभापतिलाई गराएका छन् ।  पार्टी कोषाध्यक्ष तथा शान्ति मन्त्री सीतादेवी यादवले चुनावका बेला आफू तराईमा जान नसक्ने बताउनु भएको छ ।  काँग्रेस नेता तथा गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधिले मधेशवादी दलहरूको सहमति विना दुई नम्बर प्रदेशमा चुनाव हुन कठिन हुने बताउनुभएको छ ।  काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई कतै मधेशी मोर्चामा आबद्धहरू चुनावका पक्षमा नरहेका त होइनन् भन्ने आशङ्का लाग्न थालेको छ ।  मधेशी मोर्चा आन्दोलनको अन्तिम तयारीमा देखिएको छ ।  प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले भने बारम्बार चुनाव नरोकिने अडान दोहो¥याइरहनु भएको छ ।  राप्रपाका अध्यक्ष तथा स्थानीय विकास मन्त्री कमल थापा पनि चुनाव कुनै हालतमा नरोकिने बताउनु भएको छ  तर एमालेका नेता सरकारले चुनाव नगराउन चलखेल गरेको बताइरहेका छन् ।
यसबीचमा सरकारले मङ्सिरमा संसद्मा दर्ता गरेको संविधान संशोधन विधेयक फिर्ता लियो ।  खासगरी एमालेले प्रदेशको सीमाङ्कन हेरफेरका विषयमा कडा आपत्ति जनाएर संविधान संशोधनको प्रक्रियामा नै अवरोध ग¥यो ।  पछि सीमाङ्कन हेरफेर बाहेकका विषयमा भने विचार गर्न सकिने उसको भनाइ आएको हो ।  मधेशवादी दलले पनि प्रदेश सीमाङ्कन उच्च स्तरीय सीमाङ्कन आयोगलाई जिम्मा लगाउने भए संविधान संशोधनको अर्को शर्त अघि सा¥यो – संविधानको धारा २७४ लाई संशोधन गर्ने ।  सरकारले तदनुरूप संशोधन प्रस्ताव संसद्मा दर्ता गर्न नपाउँदै त्यसमा पनि असहमति मात्र जनाएनन्, मधेशवादी दलले चुनावमा नजाने निर्णय गरे ।  एमाले फेरि पनि संविधान संशोधनको विपक्षमा उभियो ।  उसले धारा २७४ को संशोधन जनप्रतिनिधिको अधिकार कटौतीका रूपमा लियो ।
स्थानीय तहको घोषित चुनाव हुन चार साता बाँकी हुँदा नेपालको राजनीतिक परिदृश्य यही हो ।  चुनावका लागि को बाधक बन्दैछ ? सरकार वा प्रतिपक्ष ? एमाले प्रमुख प्रतिपक्षी दल हो ।  मधेशी मोर्चामा रहेका दलहरू सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता गरेर प्रतिपक्षी बनेका छन् ।  सरकार चुनावको घोषणा मात्र गरेर बसेको छैन ।  निर्वाचन आयोगलाई सम्पूर्ण तयारीका लागि स्रोत साधन उपलब्ध गराइरहेको छ ।  स्थानीय तहमा निर्वाचन कार्यालयसमेत खुलेका छन् तर चुनावको संशय हटेको छैन ।  सानो प्रतिपक्षी मधेशी मोर्चा यो वा त्यो कुनै कुरामा सहमत नहुने, प्रमुख प्रतिपक्षी एमाले चुनाव सरकारले रोक्न खोजेको देख्ने तर सरकारले ल्याएको संशोधन पारित गरेर मधेशवादीका लागि चुनावको बाटो नखोल्ने ।  दोषी को ? सरकार कि मधेशी दल वा एमाले ?
यो चुनावका पक्षमा बाहिरी रूपमा एमाले जति देखिएको छ, त्योभन्दा बढी नेपाली काँग्रेसका लागि चुनाव अपरिहार्य छ ।  यसका दुइटा प्रष्ट कारण छन् ।  पहिलो, स्थानीय तहको चुनावपछि सत्ता समीकरणको सहमतिअनुसार काँग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बन्नेछ ।  दोस्रो, वामपन्थी एकताका नाममा ठूलो दल भएर पनि काँग्रेस सत्ताबाट बाहिरिने सम्भावना छ ।  चुनाव भएन भने एमाले र माओवादी फेरि पनि मिल्न सक्छन् ।  पहिलो संविधानसभाको निर्वाचनपछि त्यही भयो ।  एमाले र माओवादीले मिलिजुली सरकार चलाए ।  काँग्रेस प्रतिपक्षमा रह्यो ।  अहिले पनि यो सम्भावना टरेको छैन ।  सरकारमा राप्रपाका अध्यक्ष कमल थापाका नाममा जुन वरियताको किचलो भएको छ, यो भोलि काँग्रेसलाई सत्तामा जानबाट रोक्ने खेल पनि हुन सक्छ ।  यो सरकारको बहिर्गमन स्थानीय तहको चुनाव विना सम्भव छैन ।  चुनाव रोकिनु वा नहुनु भनेको प्रचण्ड नेतृत्वको निरन्तरता कायम हुनु हो ।
सरकारको नेतृत्व गरेको माओवादीलाई चुनाव नहुँदा केही दिन सत्ता लम्बिने लोभ हुन सक्छ  तर संविधानले निर्दिष्ट गरेअनुसार चुनाव गराउन नसक्नु अझ घोषणा गरेको चुनावको मुखमा आएर पछाडि फर्कनु भनेको सरकार असफल हुनु हो ।  यसले प्रधानमन्त्रीको नेतृत्व क्षमतामा नै प्रश्न उठाउनेछ ।  असफल प्रधानमन्त्रीमाथि पर्ने नैतिक दबाब प्रचण्डका लागि थेग्न सक्ने खालको हुने छैन ।  फेरि प्रधानमन्त्रीले कहीँ कतै पनि चुनाव नहुने वा नगराउने कुरा गरेको सुनिएको छैन ।  पार्टीको उम्मेदवारी चयनमा सुस्तता जस्तो देखिए पनि कतिपय ठाउँमा अरू दलले उम्मेदवारी तय गर्नु अघि नै माओवादी केन्द्रका उम्मेदवार घोषणा भइसकेका छन् ।
सतही रूपमा हेर्दा एमाले पनि चुनावमा जान चाहन्छ ।  उसका चुनावी प्रक्रियाहरू तीव्र रूपमा अघि बढेका छन् ।  अझ उसको माग त एक चरणमा नै चुनाव हुनुपर्छ, दुई चरणमा हुनु हँुदैन भन्ने छ ।  एमालेका लागि पहाड वा हिमालमा हुने चुनावमा आपत्ति छैन ।  उसको आंकलनमा आफ्नै मात्र जीत पनि उसले देखेको हुन सक्छ ।  तर तराई–मधेशमा हुने चुनाव त्यो दुई नम्बर क्षेत्र मात्र नभएर मधेशका अरू भूभागमा पनि उसको अनुकूल छैन भन्ने उसले बुझेको छ ।  दुई नम्बर प्रदेशमा मात्र चुनाव रोकिएमा मधेशका अरू भूभागमा एमालेविरुद्ध मधेशवादी दल आक्रामक हुने खतराप्रति एमाले सचेत छ ।  त्यसैले एकातिर मधेश गुमाउनु पर्ने खतरा, अर्कातिर सरकार चुनाव गराउन असफल भए उसका विरुद्ध अभियान चलाउन पाइने सम्भावनाका बीच एमाले संविधान संशोधन हुन पनि नदिने र चुनाव गराउ भनेर दबाब पनि दिइरहने रणनीतिमा देखिन्छ ।  आम नागरिक माझ देखिँदा चुनावको प्रखर पक्षधर भएजस्तो तर चुनाव नभए असफलताको पनि दोष अरू माथि थुपार्न पाइने दोहोरो रणनीति एमालेले अख्तियार गरेको देखिन्छ ।
जहाँसम्म मधेशी मोर्चाको प्रश्न हो– ऊ प्राप्त अधिकारको रक्षा गर्ने र थप अधिकारका लागि लड्ने मनस्थितिमा छैन ।  केही दलले निर्वाचन प्रयोजनका लागि दल दर्ता गराए पनि केहीले दर्तासमेत गराएनन् ।  यसको अर्थ मोर्चामा आबद्धहरूलाई चुनाव चाहिएको होइन ।  संविधानको असफलता उनीहरूको अन्तिम लक्ष्य हो ।  चुनाव हुनु भनेको यो कार्यान्वयन प्रक्रियामा जानु हो ।  संविधानले पूर्णता पाउँदै जानु हो तर आफूले स्वीकार नगरेको संविधानमा स्वीकार्यता खोजेको जस्तो देखाउने तर स्वीकार नगर्ने र असफल बनाउने रणनीतिमा मधेशी मोर्चा देखिन्छ ।
सरकारमाथि चुनाव गराउन नचाहेको आरोप लगाइरहँदा चुनावमा जाने वातावरणका लागि सरकारले गरेको प्रयासमा साथ दिनु एमालेको पनि दायित्व हुन्छ ।  तर आफ्नो गोरुको बाहै्र टक्कामा एमाले र मधेशी मोर्चा दुवै कम छैनन् ।  चुनावमा कतै व्यवधान आयो भने यी दुवैको कारण आउने हो ।  सत्तामा रहेका दलहरू चुनावका विपक्षमा छैनन् ।  चुनावको विकल्प चुनाव मात्रै हो ।  अन्यथा संविधान असफल हुने अवस्थामा पुग्नेछ ।  यसको अर्थ दलहरू असफल भएको ठहर्नेछ ।  पश्चगामीहरू यसबाट बेखुशी हुने छैनन् ।  संविधानले अहिले परिकल्पना गरेका र कतिपय कार्यान्वयनमा आएका गणतन्त्र, सङ्घीयता र धर्मनिरपेक्षता सङ्कटमा परे भने कुनै आश्चर्य हुने छैन ।  हिजो महाराज विरुद्ध लड्न दललाई जति सहज थियो, अबको आन्दोलन आन्तरिक शक्तिसँग मात्र हुने छैन ।  त्यसले ल्याउने परिणामको अहिले नै कल्पना गर्नु देशद्रोही ठहरिन सक्छ ।

Advertisement