प्रा.डा. गोपाल शिवाकोटी
नेपालगन्ज ।
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको आजदेखि भारतको पाँचदिने राजकीय भ्रमण सुरु हुँदै छ ।  भारतका राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जीको निमन्त्रणामा हुन लागेको यो भ्रमणले नेपाल–भारतबीचको अविश्वासलाई हटाएर सम्बन्ध सुदृढीकरण गरी नयाँ चरणमा सम्बन्ध विकास गर्ने भएकाले यसलाई राजनीतिक र कूटनीतिक क्षेत्रमा विशेष महŒव दिइएको छ ।  राष्ट्रपति भण्डारीको भारत भ्रमण यसअघि नै तय भए पनि दुई देशबीच बढ्दो असमझदारीले गर्दा गत वर्ष वैशाख २४ गते स्थगित भएको थियो ।  त्यसबेला तयारी नपुगेको भनी राष्ट्रपतिको भ्रमण स्थगित गरिएको थियो भने यसै विषयलाई लिएर भारतका लागि नेपाली राजदूत दीपकुमार उपाध्यायलाई फिर्ता बोलाइएकाले दुई देशको सम्बन्ध कटुतापूर्ण हुन पुगेको थियो ।  यसपछि नेपालका तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई भारतीय पक्षको योजनाअनुसार हटाइएको भनी नेपाल र भारतबीचको सम्बन्धमा चिसोपना आएको थियो ।  यसको एक वर्षपछि राष्ट्रपति भण्डारीको भ्रमण हुनुले नेपाल– भारतबीचको सम्बन्धमा सुधार भएको सङ्केत मिलेको छ ।
नेपाल–भारतबीच रहेको सम्बन्ध भारतीय राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जीले गत कात्तिकमा नेपाल भ्रमण गरेपछि समुधुर हुन पुगेको थियो ।  यो भ्रमणलाई अत्यन्त महŒव दिई सफल बनाउन राष्ट्रपति नेपाल आएको दिन सार्वजनिक बिदा दिएको थियो ।  अहिले नेपालका राष्ट्रपतिको भ्रमणलाई पनि कूटनीति सम्बन्धको निरन्तरताका रूपमा लिइएको छ ।  आलङ्कारिक राष्ट्रपति भ्रमण औपचारिक र कर्मकाण्डीयभन्दा विशेष महŒव रहेकाले यो भ्रमणलाई कूटनीतिक र राजनीतिक रूपमा उच्च महŒवका रूपमा लिइएको छ ।
गत वर्ष राष्ट्रपतिको भ्रमणलाई तयारी पूरा नगरेको भनी स्थगित गरिएको थियो ।  अहिले पनि परराष्ट्र मन्त्रालयले कामकाजी रूपमा चैत ३० गतेमात्र यो भ्रमणबारे जानकारी दिनुले भ्रमणको तयारीका लागि परराष्ट्रले खासै तयारी गरेको देखिँदैन ।  नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयको कूटनीतिक तयारी अत्यन्त फितलो भएको र विदेशमा समेत असफल भएको भनी सर्वत्र आलोचना भइरहेको छ ।  प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको चैत १० गतेदेखि भएको चीन भ्रमणमा समेत कुनै किसिमको तयारी नगरेको र खालि चिनियाँपक्षको योजनामा मात्र भ्रमण कार्यक्रम सार्वजनिक गरी औपचारिकता निर्वाह गरेको थियो ।  यो भ्रमणको समयमा ‘वान बेल्ट वान रोड’ को समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गर्न तयार भए पनि परराष्ट्र मन्त्रालयले मस्यौदा तयार नगरेकाले यसमा हस्ताक्षर हुन नसकेको भनी आलोचना भएको छ ।  नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालय नै असान्दर्भिक भएको भनी यसलाई पुनः संरचना गर्न संसद्ले अध्ययन गरी प्रतिवेदन दिन कार्यदलसमेत गठन गरिसकेको छ ।  मन्त्रालय परम्परागत सोच र मुलुकको भन्दा व्यक्तिगत लाभहानि हेर्ने निकायमात्र बनेको हुँदा यसले राष्ट्रिय हितका कार्यमा कुनै तयारी गर्न सक्छ भन्ने कुरामा शङ्का व्यक्त गरिएको सुनिन्छ ।  हुन पनि परराष्ट्र मन्त्रालयले तयारी नगरे पनि स्वयम् राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले भारत भ्रमणलाई गम्भीरतापूर्वक लिएर यस सम्बन्धमा प्रधानमन्त्रीसँग परामर्श तथा पूर्वराष्ट्रपति डा. रामवरण यादवसँग छलफल गर्नुभएको छ ।  यसबाट यो भ्रमण उपलब्धिपूर्ण हुने विश्वास गरिएको छ ।
राष्ट्रपति विद्यादेवीको भ्रमण जुन राष्ट्रिय परिवेशमा हुन लागेकोले पनि महŒव पाएको छ ।  प्रधानमन्त्री दाहाल चीनको राजकीय भ्रमण गरी फर्किएको २० दिनपछि हुन लागेको यो भ्रमणले दुवै छिमेकी मित्र राष्ट्रहरूबीच सम्बन्धमा सन्तुलन ल्याउनेछ ।  चीनका प्रधानमन्त्रीको भ्रमणको सन्दर्भमा गरिएको कुराबाट सशङ्कित भारतलाई विश्वासमा ल्याउने अवसर छ यो ।
राष्ट्रपतिको यो भ्रमण स्थानीय तहको निर्वाचनसम्बन्धी राजनीतिले उत्कर्ष लिएको समयमा हुन लागेको छ ।  दोस्रो संविधान संशोधनको प्रस्तावलाई समेत मधेसी मोर्चाले अस्वीकार गरी नयाँ आन्दोलनको घोषणा गरेको अवस्थामा हुन लागेको यो भ्रमणको आन्तरिक राजनीतिमा समेत गम्भीर प्रभाव पर्ने देखिएको छ ।  राष्ट्रपतिको भारत भ्रमणको औपचारिक कार्यक्रम सार्वजनिक भएकोलगत्तै नेपालमा असन्तुष्ट रहेको मधेसी मोर्चालाई निर्वाचनमा भाग लिन आग्रह गरिएको छ ।  संविधानको दोस्रो संशोधनको पहिलो प्रस्तावलाई फिर्ता लिएर दोस्रो प्रस्ताव संसद्मा दर्ता गरिएको कुरालाई भारतीय पक्षले सकारात्मक भनी स्वागत गर्नुलाई पनि अर्थपूर्ण रूपमा लिइएको छ ।  नेपालसँग जोडिएको उत्तरप्रदेशको विधानसभाको निर्वाचनमा भारतीय जनता पार्टीले विजय प्राप्त गर्नु र नेपालमा राजतन्त्र र हिन्दु राष्ट्रको वकालत गरिरहेका स्वामीको नेतृत्वमा सरकार गठन भएपछि नेपालका राष्ट्रपतिको भारत भ्रमण हुन लागेको छ ।  भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको नेपालप्रतिको नीतिमा परिवर्तन हुन लागेको, विज्ञ समूहको बैठक र १९५० को सन्धि परिमार्जन गर्न सहमति भएको अवस्थामा हुन लागेको यो भ्रमण नेपालमा राजतन्त्र र हिन्दुराज्य स्थापनाबारे उत्पन्न शङ्का मेटाउनमा समेत उपयोगी हुने देखिएको छ ।
भ्रमण अगाडि राष्ट्रपति भण्डारीको पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रसँग भएको भेटघाटले पनि यो भ्रमणको सन्दर्भमा महŒव पाएको देखिन्छ ।  साथै राजावादी र हिन्दु धर्मको वकालत गर्दै आएको राप्रपाले आफ्नो हिन्दु धर्म र राजतन्त्रबारे नारालाई सीमित गरेकोलाई पनि अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ ।  राप्रपाले सरकारबाट अलग्गिने चेतावनी दिएको अवस्थामा आएको संविधान संशोधनको दोस्रो संशोधन विधेयकको पनि दोस्रो प्रस्ताव र समयमै निर्वाचन हुनेमा उसले अडान लिएको देखिएको छ ।  यद्यपि, भारत नेपालको स्थानीय तहको निर्वाचन दुई चरणमा होस् भन्ने चाहेको छ भनी नेपालमा शङ्का गरिएको छ ।  नेपालमा सबै दलहरू निर्वाचन हुने स्वार्थमा दुई चरणमा भए पनि निर्वाचन गर्न सहमति नजिक देखिँदै छन् ।  यो राजनीतिक परिवेशमा हुन लागेको राष्ट्रपतिको भ्रमणले दुवै पक्षको असमझदारीलाई हटाउनेछ ।
राष्ट्रपतिको भारत भ्रमणको अघिल्लो दिन वैशाख ३ गतेदेखि नेपाल–चीन संयुक्त सैनिक अभ्यास सुरु भएको छ ।  यो महाराजगन्जको नेपाली सेनाको पृतनामा भइरहेको सैनिक अभ्यासमा चिनियाँ जनमुक्ति सेनाका कर्नेल याङ सुमेङसहित २२ सदस्यीय टोलीले भाग लिएको छ ।  यो दसदिने नेपाल–चीनको संयुक्त सैनिक अभ्यासबाट भारत तथा पश्चिमा मुलुकहरू नेपालमा चिनियाँ प्रभाव बढेको रूपमा सशङ्कित रहेको चर्चा चलेको छ ।  तर, यो अभ्यास बढ्दो विश्वव्यापी आतङ्कवादविरुद्ध भएको र भारतको सुरक्षामा कुनै किसिमको प्रभाव नपर्ने भनी विश्वास दिलाउनु पनि महŒवपूर्ण रहेको छ ।  नेपालमा समेत भारततर्फ विशेष सम्बन्धको नाममा सबै कुरा खुला र अपरिभाषित छाडिएको र उत्तरतर्फ अप्ठ्यारो पर्दा मात्रै नजिकिने भन्ने असन्तुलित छिमेक नीति रहेको भन्ने आलोचना भइरहेको अवस्थामा दुवै छिमेकीलाई सन्तुलित रूपमा राखिएको सन्देशसमेत राष्ट्रपतिको भ्रमणले प्रवाहित गरेको छ ।  निश्चय नै भारतको सुरक्षा चासो रहेको कुरा देहरादुनमा हालै सम्पन्न छलफलमा समेत उठेको र ‘ट्र्याक टु’ कूटनीतिबाट समेत दबाब दिएको भनिएको अवस्थामा नेपालले स्वतन्त्र सम्बन्ध चाहेको कुरा पनि यसबाट अभिव्यक्त भएका छन् ।
महेन्द्रनगर घटनाले भारतसँगको सम्बन्धमा पारेको प्रभाव तथा गुलेरियामा भएका घटना तथा निर्वाचनका लागि भारतले दिने भनेको सामान नदिएकाजस्ता विषय पनि छन् ।  यस अवस्थामा सीमाक्षेत्रको संयुक्त निरीक्षण गरेर सीमा दुरुस्त गर्न भएको सहमति तथा निर्वाचनमा भाग लिन मधेसी मोर्चालाई गरेको आग्रह र प्रधानमन्त्री मोदीले नेपालसँगको सम्बन्धलाई सुधार गर्न चाहेको देखिएको छ ।  भारतीय राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जीको कार्यकाल यसै महिना सकिन लागेको र नेपालमा क्रान्तिकारी परिवर्तनको मोडमा अवस्थामा हुन लागेको राष्ट्रपति भण्डारीको औपचारिक भ्रमणले दुवै देशमा रहेको अविश्वास र शङ्कालाई मेटाई नयाँ सम्बन्ध थालनी गर्ने विश्वास लिइएको छ ।

Advertisement