डा. टीकाराम पोखरेल
नेपालगन्ज ।
भनिन्छ– लोकतन्त्रको आधार आवधिक निर्वाचन हो ।  निर्वाचनविना लोकतन्त्र जीवित रहन्न ।  त्यसैले लोकतन्त्रमा निर्वाचन अनिवार्य शर्त हो ।  सिद्धान्ततः निर्वाचन लोकतन्त्रको अभ्यासका लागि गरिन्छ, तर व्यवहारत निर्वाचन गर्ने भनेको भौतिक विकास र राजनीतिक निकासका लागि हो ।  आसन्न स्थानीय तहको निर्वाचनको पनि सैद्धान्तिक र व्यावहारिक दुवै पक्ष छन् ।  सिद्धान्ततः लोकतन्त्रलाई संस्थागत गर्न निर्वाचन हुँदैछ ।  संविधानतः २०७४ माघभित्र तीनवटै तहको निर्वाचन गरिसक्नुपर्ने भएकोले राजनीतिक निकास र संविधानको कार्यान्वयनका लागि निर्वाचन गरिँदैछ ।  आवधिक निर्वाचनमार्फत जनताले आफ्ना प्रतिनिधि छान्ने र देशको विकास गर्ने हुँदा देशलाई अग्रपथमा अगाडि बढाउन निर्वाचन अपरिहार्य हुन्छ ।  लामो समयदेखि स्थानीय तह खाली भै विकास निर्माण ठम्प भएको सन्दर्भमा पनि आसन्न स्थानीय तहको निर्वाचन अपरिहार्य भइसकेको छ ।  त्यसैले संविधानको कार्यान्वयन, राजनीतिक निकास र भौतिक विकास सबै दृष्टिले आसन्न निर्वाचन अति नै महìवपूर्ण देखिन्छ ।
नेपालको संविधानको प्रस्तावनामा जनताको प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली, नागरिक स्वतन्त्रता, मौलिक अधिकार, मानव अधिकार, बालिग मताधिकार, आवधिक निर्वाचन लगायतका लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यतामा आधारित सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको माध्यमद्वारा दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिको आकांक्षा पूरा गर्ने लक्ष्यका साथ आवधिक निर्वाचनलाई लोकतन्त्रको आधारस्तम्भको रूपमा लिइएको छ ।  संविधानमा कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र स्थानीय तहको विभिन्न पदमा निर्वाचन सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ ।  व्यवस्थापिका संसद्ले निर्वाचन सम्बन्धी विभिन्न ऐनहरूको तर्जुमा गर्नुका साथै निर्वाचन आयोगले आसन्न निर्वाचन सम्बन्धमा विभिन्न निर्देशिकाहरू समेत जारी गरिसकेको छ ।  यी सन्दर्भहरू केलाउँदा हाम्रो शासन व्यवस्थाले आवधिक निर्वाचनलाई सिद्धान्ततः र कानुनी दुवै दृष्टिले आत्मसात् गरेको छ ।  यद्यपि व्यवहारमा भने आवधिक निर्वाचन ठीक समयमा नहुने रोगले भने हामीलाई लामो समयदेखि गाँजेको छ ।
मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र १९४८ को धारा २१ मा भनिएको छ– प्रत्येक व्यक्तिलाई आफ्नो देशको सरकारमा प्रत्यक्ष वा स्वतन्त्र रूपले चुनिएका प्रतिनिधिमार्फत भाग लिने अधिकार छ ।  जनताको इच्छा सरकारको शासन सञ्चालनको आधार हुनेछ ।  जुन इच्छा सर्वव्यापी एवं समान अधिकारद्वारा हुने आवधिक तथा वास्तविक निर्वाचन गोप्य मतदानद्वारा अभिव्यक्त गरिनेछ ।  त्यसैगरी नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि, १९६६ को धारा २५ मा प्रत्येक नागरिकका लागि कुनै भेदभाव तथा अनुचित प्रतिबन्धहरू विना प्रत्यक्षतः अथवा स्वतन्त्रतापूर्वक छानिएका प्रतिनिधिमार्फत सार्वजनिक जीवन सञ्चालनमा सहभागी हुने, सर्वव्यापी तथा समान मतदान एवं गोप्यताबाट मतदाताका इच्छाको स्वतन्त्र अभिव्यक्तिको सुनिश्चितता गरिएको वास्तविक आवधिक निर्वाचनमा मतदान गर्ने तथा निर्वाचित हुने अधिकारको व्यवस्था गरिएको छ ।  महिलाविरुद्ध हुने सबै प्रकारका भेदभाव उन्मूलनसम्बन्धी महासन्धि, १९७९ को धारा ९ अनुसार महिलालाई पनि पुरुष सरह निर्वाचनमा भाग लिने समान अधिकार छ भने सबै प्रकारका जातीय विभेद उन्मूलन सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि, १९६५ को धारा ५ मा सबैले विना विभेद राजनीति तथा मतदानमा भाग लिन पाउने व्यवस्था छ ।  यस्तै अपांगता भएका व्यक्तिको अधिकार सम्बन्धी महासन्धि, २००६ को धारा २९ ले अपांगता भएका व्यक्तिहरूको राजनीति तथा मतदानमा भाग लिन पाउने अधिकारको सुनिश्चितता गरेको छ ।  मानव अधिकारका यी अन्तर्राष्ट्रिय दस्तावेजमा निर्वाचन सम्बन्धी अधिकारको उल्लेख हुनुले निर्वाचन देशको विकास र राजनीतिक निकासको विषय मात्र नभएर यो मानव अधिकारको विषय हो भन्ने कुरा पुनः पुष्टि गरेको छ ।
आज हरेक विषय मानव अधिकारसँग जोडिन्छ, किन कि संसारमा जति पनि गतिविधि गरिन्छन् ती मान्छेको आवश्यकता र उपभोगका लागि गरिन्छन् ।  एक्काइसौँ शताब्दीमा उदार विचार भएकाहरूका लागि हरेक समस्याको समाधान भनेको मानव अधिकारको जगमा गरिने निर्णय र प्रयोग हो ।  तर कतिपय मानव अधिकारलाई हाउगुजी ठान्ने अनुदारहरू मानव अधिकारको कुरा गर्ने बित्तिकै विधिको शासन र अनुशासनलाई भत्काउने साधन हो कि भन्ने भ्रम पाल्न थाल्छन् ।  मानव अधिकार भनेको विधिको शासनलाई खलबल गराउने साधन होइन, बरु विधिको शासनलाई मजबुत गराउने साधन हो ।  मानव अधिकारको जग भनेकै विधिको शासन हो ।  त्यसैले निर्वाचनमा मानव अधिकार भनेको पनि कुनै अद्भूत विषय होइन, निर्वाचनका बेला मानव अधिकार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिहरू, जसको नेपाल पक्ष राष्ट्र भैसकेको छ, त्यसमा भएका प्रावधान, नेपालको संविधान र कानुनको अक्षरशः पालना गर्नु गराउनु मात्र हो ।  राज्यका हरेक निकाले सन्धिमा भएको व्यवस्था एवम् संविधान र कानुनमा भएको व्यवस्थाको पूर्ण परिपालना गरी निर्वाचन गराउनु, दलहरूले आचार संहितामा आवद्ध भएर निर्वाचनमा उम्मेदवारी र प्रचारप्रसार गर्नु र नागरिकले आफ्नो कर्तव्यलाई आत्मसात गरी निर्वाचनमा भाग लिनु नै मानव अधिकारमैत्री निर्वाचन हो ।
निर्वाचनमा संविधान र कानुनको दायरामा रही विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता, शान्तिपूर्वक भेला हुने स्वतन्त्रता, सभा सम्मेलनको स्वतन्त्रता, भयरहित वातावरणमा गोप्य मतदान गर्न पाउने अधिकार, सबैले निर्वाचन सम्बन्धी सम्पूर्ण प्रक्रियामा सहभागी हुन पाउने अधिकार, उम्मेदवार बन्न पाउने अधिकार, निर्वाचनका गतिविधिको सुसूचित हुन पाउने अधिकार जस्ता विषयहरू हरेक नागरिकको निर्वाचनसम्बद्ध अधिकारहरू हुन् ।  निर्वाचनले वैधानिकता पाउन जनताको व्यापक सहभागिता हुनुपर्छ ।  निर्वाचन जति तटस्थ, निष्पक्ष र भयरहित वातावरणमा जति धेरै जनसहभागितामा हुन्छ, त्यो निर्वाचनले त्यत्ति नै बढी वैधानिकता पाउँछ ।
निर्वाचनलाई मानव अधिकारको दृष्टिले हेर्दा आवधिक निर्वाचन समयमै हुनुपर्ने कुरादेखि लिएर निर्वाचन सम्पन्न भै जनप्रतिनिधिले मानवअधिकारमैत्री ढंगले जनताको काम गर्नुपर्ने सम्मका कुरा पर्न आउँछन् ।  यस बीचमा पर्ने समयमै र उचित समयमा निर्वाचनको घोषणा, मतदाता नामावली संकलन, सबैको पहुँच पुग्ने गरी मतदानकेन्द्रको व्यवस्था, शान्ति सुरक्षा, मतदाता शिक्षाको प्रचार, भयरहित वातावरणमा उम्मेदवारी दर्ता, आचार संहिताको पालना सहित प्रचार प्रसार, सहज रूपमा मतदान, धाँधलीरहित मत परिणाम घोषणा, विजयोत्सवसम्मका कुराहरू सबै मानवअधिकारमैत्री निर्वाचनका खुड्किलाहरू हुन् ।
मानव अधिकारमैत्री निर्वाचन भयो भएन भनेर छुट्टयाउनको लागि मानव अधिकारको दृष्टिबाट निर्वाचनको अनुगमन सबैभन्दा महìवपूर्ण हुन्छ ।  तर अनुगमन गर्दा अनुगमनकर्ताले समेत आचारसंहितको पालना गर्नुपर्दछ ।  राजनीतिक दलहरूलाई आचारसंहितामा प्रतिबद्ध र पालना गराउने हो भने अनुगमनकर्ताले आफूले पनि आचारसंहिताको पालना गरेर उदाहरणीय बन्न सक्नुपर्दछ ।  कसैलाई हानि नपु¥याउने, निष्पक्षता, तटस्थता, तथ्यपरकता, पारदर्शिता, विश्वसनीयता जस्ता अनुगमनका सिद्धान्त पालना गरेर अनुगमन गरे मात्र अनुगमन पछिको प्रतिवेदन सबैका लागि स्वीकार्य हुन्छ ।  आजको युगमा निर्वाचन प्राविधिक ढङ्गले मात्र राम्रो भयो भनेर हुँदैन ।  आम नागरिकले निर्वाचन राम्रो भयो भने मात्र निर्वाचन मानव अधिकारमैत्री भएको ठहर्छ ।
आसन्न स्थानीय तहको निर्वाचनलाई मानव अधिकारमैत्री बनाउन कुनै एक पक्षको मात्र प्रयासले चाहिँ सम्भव हुँदैन ।  सरोकारवाला सबैको यसमा हातेमालो भए मात्र चुनाव मानव अधिकारमैत्री हुन्छ ।  मानव अधिकारमैत्री निर्वाचनको एजेन्डा भनेको कुनै एक संस्था, समूह वा निकायको मात्र एजेन्डा पनि होइन, यो त लोकतन्त्रसँग जोडिएको एजेन्डा हो ।  लोकतन्त्रसँग जोडिएको एजेन्डा कुनै व्यक्ति वा निकायको मात्र हुँदैन, राज्यको एजेन्डा हुन्छ ।  राज्यको एजेन्डामा सहभागी हुनु राज्यका सबै निकायको जिम्मेवारी र नागरिकको कर्तव्य हुन्छ ।
निर्वाचन राजनीतिक विषय मात्र होइन, यो मानव अधिकारको विषय हो ।  जनताको अधिकारको कुरा हो ।  यो नेतालाई सत्तामा पु¥याउने अभ्यास मात्र होइन जनताको अधिकारको प्रत्याभूति गर्ने अभ्यास हो ।  निर्वाचन नेता र पार्टीहरूको लागिभन्दा बढी नागरिकको लागि हो ।  दलहरू भनेका त नागरिकको अधिकारको प्रयोग गर्नका लागि माध्यम मात्र हुन् ।  त्यसैले निर्वाचन दल र राजनीतिलाई केन्द्रमा राखेर होइन जनता र मानव अधिकारलाई केन्द्रमा राखेर हुुनुपर्छ ।  अनि मात्र निर्वाचनको अर्थ रहन्छ ।

Advertisement