हरि अधिकारी
नेपालगन्ज ।
सर्वोच्च अदालतकी प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीविरुद्ध संसद्मा महाभियोग प्रस्ताव पेश गर्ने सत्तारूढ गठबन्धनका प्रमुख दुई दल नेपाली काँग्रेस र माओवादी केन्द्रका २४९ जना सांसदको सामूहिक बुद्धिमत्तालाई ठीक या बेठीक भनेर परिभाषित गर्ने पक्षमा यो लेखक छैन ।  ती दुवै दलको नेतृत्व तहमा अनुभवी राजनीतिकर्मी हुनुहुन्छ ।  उहाँहरूले लोकतान्त्रिक पद्धति, विधिको शासन र लोकतन्त्रको विशेषताका रूपमा स्थापित शक्तिपृथकीकरणको सिद्धान्तलाई राम्ररी बुझ्नुभएको छ ।  आफ्नो लामो राजनीतिक जीवनयात्राका क्रममा उहाँहरूले सायद त्यो सिद्धान्तलाई आत्मसात् गर्दै आउनुभएको छ ।  उहाँहरूको ज्ञान, विवेक र नियतप्रति यो लेखक अलिकति पनि सन्देहशील छैन ।  नेपालको न्यायपालिकाको इतिहासमा सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध पहिलो पटक महाभियोग प्रस्ताव ल्याउने निर्णय गर्दा उहाँहरूले  आ–आफ्नो दल र आफ्नो पनि व्यैयक्तिक स्वार्थपूर्ति गर्ने होइन, देशमा लोकतान्त्रिक पद्धति र विधिको शासनलाई मजबुत पार्ने अभीष्ट राख्नुभएको हुनुपर्छ भन्ने प्रत्याशा पनि यस लेखकले गरेको छ ।
लेखकलाई थाहा छ, महाभियोग प्रस्ताव ल्याउनु उचित थियो वा थिएन भन्ने कुरामा अल्झिनु सार्वभौम सांसदको संवैधानिक अधिकार क्षेत्रमाथि हस्तक्षेप गर्ने प्रयास हुनेछ ।  एक जना सामान्य नागरिक र स्वतन्त्र पत्रकारका रूपमा त्यस्तो हस्तक्षेप गर्न यस लेखकको अख्तियारी पुग्दैन ।  संसद्मा पेश भएको यो संवैधानिक मुद्दामा विमर्श शुरु हुँदै गरेको यस प्रारम्भिक समयमा यसलाई लिएर आममानिसले प्रकट गर्ने रायको खासै कुनै महŒव हुनेछ भन्ने कुरामा पनि यस लेखकको कुनै विश्वास छैन ।  संसदमा पेश भइसकेपछि अब त्यो प्रस्ताव माननीय सांसदहरूको सरोकारको विषय भएको छ ।  संसद् सदस्यहरूको दुईतिहाइले मात्र संवैधानिक निकायका पदाधिकारीविरुद्ध पेश भएको महाभियोग प्रस्ताव पारित गर्न सक्ने हुनाले यसको पक्षमा निर्णय हुन सजिलो भने देखिँदैन ।  संसद् त्रिशङ्कु भएका कारणले सामान्य बहुमतबाट पारित हुन सक्ने कतिपय विषयसमेत समयमा सल्टिन नसकेका कैयौँ घटना भएको सन्दर्भमा यो प्रस्तावको टुङ्गो प्रस्तावक पक्षले चाहेअनुसार र छिट्टै लाग्नेछ भन्न निक्कै गाह्रो देखिन्छ ।
संसदीय प्रणालीमा संसद् सर्वोच्च हुन्छ भन्ने कुरामा कुनै विवाद हुन सक्दैन ।  संसद्ले राज्य सञ्चालनका नीति, योजना, कार्यक्रम र विधि–विधान मात्र बनाउँदैन, तिनको कार्यान्वयन कसरी भइरहेको छ भन्ने कुराको अनुगमन पनि गर्छ ।  संसद्ले कार्यपालिकाका गतिविधिको निगरानी त गर्छ नै साथसाथै अरू संवैधानिक निकायको कार्यसम्पादन प्रक्रिया र परिणामको लेखाजोखा गर्ने अधिकार पनि राख्छ ।  त्यस्तो अधिकारको प्रयोग संसद्ले कतिपय मामिलामा सांसदमध्येबाट बन्ने संसदीय समितिमार्फत गर्छ भने अत्यावश्यक देखिएका खण्डमा महाभियोग जस्ता उपकरण प्रयोग गरेर सिङ्गो संसद्ले पनि संवैधानिक निकायका क्रियाकलापमाथि आवश्यक अङ्कुश लगाउन सक्छ ।  संवैधानिक पदमा आशीन व्यक्तिहरूको आचरण गलत छ भने त्यसको मूल्याङ्कन र त्यस्तो व्यक्तिमाथि कारबाही गरी त्यो संस्थाको गरिमाको रक्षा गर्नु पनि संसद्को वैधानिक कर्तव्य हो,  उसले पाएको विशेषाधिकार पनि हो तर संसद्ले प्रयोग गर्ने अधिकार र पूरा गर्ने कर्तव्य सीमातीत, मनोमानीपूर्ण ढङ्गले प्रयोग गर्न सकिने र एकलकाटे हुँदैनन् ।  तिनको प्रयोगले राज्यका विभिन्न अङ्गबीच कायम रहनुपर्ने सन्तुलनमा समस्या पैदा हुनुहुँदैन ।
कुनै पनि संवैधानिक पदधारी व्यक्तिले आफ्नो अधिकार र कर्तव्यको सही ढङ्गमा बोध गरेर तदनुकूल आचरण र निर्णय गरेन भने देशमा सुशासनको जग बस्न सक्दैन, निजामत कमजोर हुन जान्छ ।  त्यस्तो पदाधिकारीले आफ्नो अख्तियारको दुरूपयोग गर्दै निहित स्वार्थमा फसेर गलत निर्णय गर्न थाल्यो भने त देशमा अनर्थको सिलसिला नै शुरु हुन्छ ।  त्यसबाट संवैधानिक निकायको गरिमा त क्षतिग्रस्त हुनपुग्छ नै साथसाथै समग्र राज्यप्रणाली नै कमजोर हुन जान्छ ।  त्यस्तो अवस्थामा तिनलाई नियन्त्रण गर्न बडो कठिन हुन सक्छ ।  हाम्रो संविधानले संवैधानिक निकायमा बसेर काम गर्नेलाई असजिलो नपरोस् र जहिले पनि डर–डरमै काम गर्नु पर्ने दबाबपूर्ण स्थिति नआओस् भनेर सामान्य प्रशासनिक प्रक्रियाबाट तिनीहरूको कामको मूल्याङ्कन गर्ने विधिलाई अस्वीकार गरी उनीहरूको कार्यकुशलताको जाँच गर्ने र आचरणको नेकीबदी हेर्ने अधिकार संसद्लाई मात्र दिएको हो ।  संसद्को पनि दुईतिहाइ बहुमतबाट मात्र संवैधानिक अधिकारीमाथि महाभियोग पारित हुन सक्ने प्रावधान राखेर सामान्यतया विधायिकाबाट पनि हचुवाका भरमा कसैमाथि अन्याय नहोस् भन्नेतर्फ सजगता देखाएको छ ।
न्यायमूर्ति सुशीला कार्कीविरुद्ध संसद्मा पेश भएको महाभियोगको प्रस्तावलाई पनि यिनै कुराको प्रकाशमा हेर्नु, बुझ्नु र पर्गेल्नुपर्छ ।  नेपालकी प्रथम महिला प्रधानन्यायाधीश कार्कीले महाभियोगको नै सामना गर्नुपर्ने अपकर्म गर्नुभएको थियो कि थिएन ? उहाँले न्यायपालिकाको नेतृत्व कति सक्षमताकासाथ वा कमजोर ढङ्गले गर्नुभएको थियो जस्ता सवाललाई लिएर संसद्मा मात्र होइन, जनस्तरमा पनि वाद प्रतिवाद चलिरहनेछ ।  महाभियोगका प्रस्तावक पक्षले उहाँमाथि लगाएको मुख्य आरोप कार्यपालिकाको क्षेत्राधिकारमाथि अवान्छित हस्तक्षेपलाई लिएर पनि धेरै कोणबाट असन्तुष्टि जाहेर भएको छ ।  न्यायपालिकाका दृष्टिमा कार्यपालिकाले गरेको कुनै त्रुटिपूर्ण निर्णय उल्ट्याउनुलाई हस्तक्षेप भन्न मिल्छ कि मिल्दैन भन्ने प्रश्न पनि जोडदार उठेको छ ।  प्रहरी प्रमुखको नियुक्तिको मामिला तन्किदा–तन्किदा महाभियोगसम्म पुगेका ठान्नेले त यसलाई हाम्रो राजनीतिक वृत्तमा अर्वुदको जराझैँ फैलिँदै गएको आफूलाई मात्र ठीक ठान्ने सामन्ती सोचको प्रकटीकरण भनेका छन् ।
स्थानीय तहको चुनावका लागि संविधान संशोधन विधेयक पेश गरेर पनि दुईतिहाइ नपुग्ने भएपछि सदन केही दिनलाई पर सारिएको अहिलेको अवस्थामा प्रन्या कार्कीविरुद्ध संसद्मा दर्ता गरिएको महाभियोगको प्रस्ताव पारित हुन नसक्ने त प्रस्टै छ ।  प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमाले र सत्ताको एउटा साझेदार समूह राप्रपाले प्रस्ट शब्दमा विरोध जनाएर त्यो प्रस्ताव असफल हुने सङ्केत गरिसकेका छन् ।  त्यसो भए किन पेश गरियो होला त त्यो भीषण प्रस्ताव ? यो प्रश्नको जवाफ प्रस्तावक पक्षले नै राम्रोसँग दिन सक्ने छ ।  सत्यको नजिक पुग्ने अनुमान भने यही छ– महाभियोगको प्रस्तावक पक्ष त्यसलाई पारित गराएर छोड्नेमाभन्दा सुशीला कार्कीलाई निलम्बित गराउनमा बढी रुचि राखिरहेको थियो ।  त्यो चाहना अस्तिको दिन नै पूरा भएको छ !

Advertisement