धर्मेन्द्र झा
नेपालगन्ज । 
स्थानीय तहको निर्वाचन प्रक्रिया सुरु भएसँगै वास्तविक अर्थमा देशको राजनीतिक र प्रशासनिक पुनःसंरचनाको काम प्रारम्भ भएको छ ।  पछिल्ला केही दिन प्रधानन्यायाधीशमाथि महाभियोग, गृहमन्त्रीको राजीनामा, सत्ताको एक मुख्य घटक राप्रपाको सरकारबाट बाहिर्गमन र संविधान संशोधनको झमेला आदि विषय निकै चर्चामा रहे ।  यी घटनाका कारण आमजनतामा निर्वाचन हुने नहुनेबारे संशय उत्पन्न भइरहेका बेला स्थानीय तहको निर्वाचन कार्यक्रमअन्तर्गत पहिलो चरणका लागि भएको उम्मेदवारी मनोनयनले संशयलाई चिर्ने काम गरेको छ ।  स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति तोकिएपछिका दिनमा विकसित राजनीतिक घटनाक्रमका कारण निर्वाचनको उपयुक्त वातावरण बन्न नसकिरहेको पृष्ठभूमिमा उत्साहपूर्ण मनोनयनपछि चुनावी सुनिश्चिताको अनुभूति सुखद छ ।
करिब दुई दशकको अन्तरालमा स्थानीय स्तरमा हुन गइरहेको निर्वाचनको महायज्ञमार्फत् स्थानीय नेपाली लोकतन्त्र थप संस्थागत हुने विश्वासले बल प्राप्त गरेको छ ।  कुल ७४४ स्थानीय तहमध्ये पहिलो चरणको निर्वाचन कार्यक्रम अन्तर्गत प्रदेश नम्बर ३, ४ र ६ का २८३ स्थानीय तहका १३ हजार ५५६ पदका लागि ४४ हजार जनाले उम्मेदवारी दर्ता गरेबाट स्थानीय निर्वाचनप्रतिको जनआशक्ति र आतुरता बुझ्न सकिन्छ ।  यस निर्वाचनमा सात हजार मतदान केन्द्रमार्फत् ५० लाख मतदाताले सहभागिता जनाउने अपेक्षा गरिएको छ ।  आज उम्मेदवारको अन्तिम नामावली सार्वजनिक भएसँगै निर्वाचनको औपचारिक वातावरण निर्माण हुनेछ ।
स्थानीय तहको निर्वाचनको अर्थ खासमा स्थानीय सरकारसँग छ ।  नेपालको संविधान २०७२ ले स्थानीय स्तरमै जनताका लागि आवश्यक सबैजसो अधिकार निक्षेपणको प्रावधान सुनिश्चित गरेको छ र यसको आपूर्ति र व्यवस्थापनका लागि स्थानीय सरकारको परिकल्पना गरेको छ ।  स्थानीय तहको सरकारको परिकल्पनाले संवैधानिक हैसियत प्राप्त गरेपछि विगतमा बाधित स्थानीय लोकतन्त्रले एकपटक फेरि मौलाउने अवसर प्राप्त ग¥यो ।  संविधानको भाग ५ को धारा ५६, ५७, ५८, ५९ र ६० ले राज्यको संरचना र राज्यशक्तिको बाँडफाँट गरी स्थानीय तहलाई नेपालको एक आधारभूत राज्य तहका रूपमा स्थापित गरेर राज्यको शक्तिसमेत विनियोजन गरिदिएको छ ।  भाग १७, १८ र १९ अन्तर्गत धारा २१४ देखि २३० सम्म १७ वटा धारामा स्थानीय सरकारबारेका प्रबन्धहरू व्यवस्थित छन् ।  यस्तै संविधानको अनुसूची ८ मा स्थानीय सरकारको २२ वटा अधिकारहरूको सूची र अनुसूची ९ मा राज्यका तीन तह सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका १५ वटा साझा अधिकारको सूची समावेश गरिएको छ ।  यी सबै प्रावधानको कार्यान्वयनका लागि निर्वाचन आवश्यक थियो र छ ।  तर विगतमा उत्पन्न विभिन्न प्रकारका वखेडाले निर्वाचनबरे थुप्रै आशंका सिर्जना गरे, जो अहिले केही साम्य हुने संकेत देखा परेको छ ।
संविधानमा स्थानीय सरकारमार्फत् स्थानीय लोकतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने यति महìवपूर्ण प्रावधान हुँदाहुँदै पनि केही विवाद नदेखिएका भने होइनन् ।  विशेषतः मधेशकेन्द्रित दलले प्रदेश र स्थानीय तहको सम्बन्ध प्रत्यक्ष जोडिनुपर्ने सैद्धान्तिक आवरणमा असहमति व्यक्त गर्दै संविधान संशोधनको माग गर्दै आएको हो ।  यही मागका कारण विगतमा निर्वाचनमा केही विलम्ब भएको स्पष्ट छ ।
मधेशकेन्द्रित दल निर्वाचनमा सहभागी हुने वा नहुने भन्ने विषयका कारण तरंगित बन्न पुगेको नेपाली राजनीतिले सरकारबाट वैशाख ३१ र जेठ ३१ मा दुई चरणमा निर्वाचन गर्ने र संविधान संशोधनको प्रस्ताव पारित गराउने उद्देश्यले संसद्मा दर्ता गराउने सहमति गरेपछि विराम पायो ।  तरंगहरू अन्य पनि थिए र यी तरंगका प्रवाहहरू यहीँसम्म सीमित रहेनन् ।  लगत्तै सत्ताका दुई मूल घटक कांग्रेस र माओवादी केन्द्रको मिलेमतोमा प्रधानन्याधीशमाथि महाभियोग लगाइयो ।  महाभियोग प्रक्रियाप्रति असहमति जनाउँदै उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधिले सोही दिन राजीनामा दिनुभयो ।  महाभियोगले वर्तमान सरकारको नवसहयोगीको हैसियतमा रहेको राप्रपाको संवेदना पनि झंकृत हुन पुग्यो र महाभियोग दर्ताको तेस्रो दिन यो पार्टीले संविधान संशोधनमा सहमति रहने गरी सरकारबाट बाहिरिने निर्णय गर्यो ।  उता महाभियोग प्रस्ताव फिर्ता लिनुपर्ने, एकै चरणमा निर्वाचन सम्पन्न गरिनुपर्ने, दुई चरणमै मतदान भए मतगणना एकैपटक गरिनुपर्ने, दुई चरणको निर्वाचनका बीचमा वजेट ल्याउन नहुने र संविधान संशोधन गरिन नहुने अडान प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेबाट बारम्बार प्रकट भइरहे ।  यस्तोमा निर्वाचनबारे आमजनतामा संशय उत्पन्न हुनुलाई अस्वाभाविक भन्न मिल्दैन ।  हाललाई भने सबै प्रकारका संशयले विराम पाउनु सन्तोषको विषय हो ।
कहिलेकाहीँ राजनीतिलाई सुखद मोडमा पुर्याउन संयोगहरू पनि निकै सहयोगी प्रमाणित हुन सक्दछन् ।  शायद यस्तै संयोगहरूको परिणति हो पहिलो चरणको स्थानीय तहको निर्वाचनको सुनिश्चिता ।  निकै ठूलो उत्साह र हर्षेाल्लासबीच सम्पन्न उम्म्ेदवारी मनोनयनपछि आमजनतामा निर्वाचन हुने विश्वास पलाएको छ ।  राजनीति सधैं अग्रगामी हुन्छ भन्ने कुरामा विश्वास गर्ने हो भने अब निर्वाचन प्रक्रिया पश्चगामी हुँदैन भन्ने कुरामा पनि विश्वास गरिनु जरुरी छ ।  मनोनयनको समयसम्म केही अपवादबाहेक करिवकरिव सबैजसो राजनीतिक दल निर्वाचनको प्रक्रियामा आउनु सुखद छ ।  विप्लव नेतृत्वको नेकपा माओवादी र भर्खरै एकीकृत भएको राजपा नेपाल भने पहिलो चरणको निर्वाचन प्रक्रियामा सहभागी नहुने वातावरण नबन्नु दुखद छ ।  संविधान संशोधनको प्रस्तावमा स्वीकारोक्ति र दुई चरणको निर्वाचनमा सहमति जनाइसकेको राजपा नेपाल निर्वाचनमा सहभागी नहुनुलाई कसरी विश्लेषण गर्ने ? सोचनीय छ ।  निर्वाचनमा सहभागिताका लागि संविधान संशोधन प्रस्ताव पारित हुनुपर्ने अडान सार्वजनिक गरेर सरकारलाई समर्थन गरिरहेको यो पार्टीलाई के पनि थाहा छ भने प्रमुख प्रतिपक्षको सहमतिवेगर संविधान संशोधनको कार्य सहज छैन ।  मधेश मामिलालाई नै आधार मानेर राष्ट्रियताको मुद्दा उठाइरहेको प्रमुख प्रतिपक्षले निर्वाचनका समयमा आएर मुद्दा नछोड्ने निश्चितजस्तै भएको वेला राजपालगायतका मधेशकेन्द्रित दलले उठान गरेका मागको सम्बोधन कसरी हुने हो ? परिणाम हेर्न प्रतीक्षा गर्नुबाहेक अन्य विकल्प छैन ।
विगतमा संयुक्त मधेशी मोर्चामा आवद्ध उपेन्द्र यादव नेतृत्वको सङ्घीय समाजवादी फोरम पनि बाबुरामको नयाँ शक्तिसँग मिलेर निर्वाचनमा होमिएको छ ।  यस्तै विजय गच्छदारको नेपाल लोकतान्त्रिक फोरम पनि पहिलो चरणको निर्वाचनमा होमिएको छ ।  यस आधारमा विश्लेषण गर्ने हो भने मधेशकेन्द्रित दलले निर्वाचनबारे फरकफरक रणनीति बनाउन खोजेको स्पष्ट हुन्छ ।  संविधान संशोधनको अडानमा सबैको एकमत भए पनि समय र प्रक्रियाबारे भने फरक दृष्टिकोण देखिएको छ ।  सविधान संशोधन नभई निर्वाचनमा नजाने रणनीति अनुरूप राजपा पहिलो चरणको निर्वाचनमा पनि सहभागी भएन भने निर्वाचनलाई आन्दोलनको माध्यमका रूपमा स्वीकार गर्दै उपेन्द्र नेतृत्वको फोरम पहिलो चरणकै निर्वाचनमा सहभागी भयो ।  फोरमले पनि संविधान संशोधन नभए दोस्रो चरणको निर्वाचन, जो मूलतः मधेशकेन्द्रित छ, मा सहभागी नहुने जनाउ दिइसकेको छ ।  सम्भवतः मधेशका मतदाताको मनस्थिति परीक्षणका उद्देश्यले निर्देशित यी दुवै रणनीतिको परिणामका आधारमा यी दलका आगामी कार्यदिशाले आकार ग्रहण गर्नेछ ।  तर यहाँ एक नैतिक प्रश्न उठ्न सक्ने सम्भावनालाई नकार्न सकिँदैन, एकै प्रयोजनका लागि संविधानका दुई प्रावधान (संशोधन पहिले र पछि) लागू गरिनु राजनीतिक आचरणका दृष्टिले कति उपयुक्त हुन्छ ? सरोकारवाला विज्ञबीच बहस आवश्यक छ ।  मूलधारमा समाहित हुन कोही पनि नछुटुन् भन्ने मान्यता लोकतन्त्र सञ्चालनका लागि जति महìवपूर्ण छ लोकतन्त्रका लागि त्यतिकै महìवपूर्ण अर्को कुरा कानुन बनाएर भेदभाव गरिनु हुँदैन भन्ने पनि हो ।  यस अवस्थामा लोकतन्त्रमाथि प्रश्नचिन्ह तेर्साउने प्रयास कतैबाट पनि हुनहुँदैन ।
स्थानीय स्वायत्ततामा आधारित राज्यको संरचना संविधानमा गरिए पनि व्यवहारमा स्थानीय तहको अस्तित्व सिर्जना भएको छैन ।  यही अस्तित्व सिर्जना गर्न आसन्न निर्वाचनको महìवपूर्ण भूमिका हुनेछ ।  स्थानीय सरकार जनताको आवश्यकता मात्र होइन अधिकार पनि हो ।  यसको प्रत्याभूतिका लागि निर्वाचन महìवपूर्ण माध्यम बन्ने कुरामा शंका छैन ।  स्थानीय निर्वाचन लोकतन्त्रको महायज्ञ हो ।  यसमा सबैले चरु होम्ने अर्थात् उम्मेदवार बन्ने र मतदान गर्ने अवसर पाउनुपर्दछ ।  आफू सहभागी नभएको यज्ञ अर्थात् लोकतन्त्रप्रतिको अपनत्व ग्रहण कठीन हुन्छ ।  यो कुरा सम्बद्ध सबैले बुझ्नु जरुरी छ ।

Advertisement