खिमलाल देवकोटा
नेपालगन्ज ।
नयाँ संविधान जारी भएपछि पहिलो पटक स्थानीय तहको निर्वाचन प्रक्रिया जारी छ ।  संधिानसभाले बनाएको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधानको नयाँ व्यवस्था बमोजिम तीन चरणमा हुनेगरी घोषित स्थानीय तहको निर्वाचनको दोस्रो चरण सम्पन्न भएको छ र तेस्रो चरणको चुनावको प्रतीक्षामा दुई नम्बर प्रदेशका मतदाता रहेका छन् ।  संविधानले व्यवस्था गरेको तीन तहको सरकार मध्यको सबैभन्दा आधारभूत तहको सरकारको निर्वाचन यतिबेला सम्पन्न भएको हो ।  यो निर्वाचनबाट स्थापित स्थानीय तहको सरकार अवसर र चुनौतीको दोसाँधमा छ ।  तीनै अवसर र चुनौतीबारे संक्षिप्त चर्चा गर्ने प्रयास यस लेखमा गरिएको छ ।

Advertisement

स्थानीय तहको स्वरूप  
संविधानले परिकल्पना गरेको तीन तहमध्यको एक स्थानीय तह लोकतन्त्रका लागि आधारभूत तह हो ।  यो सोझै जनतासँग जोडिने तह पनि हो ।  बिर्सनै नहुने कुरा के हो भने यो हिजोको एकात्मक प्रणाली अन्तर्गतको निकाय हैन ।  यो गाउँ पञ्चायत त हँुदै हैन गााउँ विकास समिति वा नगरापालिका पनि हैन ।  यो तह केन्द्रको प्रत्यायोजित अधिकार प्रयोग गर्ने हिजोको जस्तो कुनै निकाय पनि हैन ।  यो त संविधानले अधिकार बाडफाँड गरिदिएको जनतासँग सोझै जोडिएको स्थानीय सरकार हो ।  स्थानीय तहमा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको मान्यताका आधारमा निर्वाचन प्रणाली निर्धारण गरिएको छ ।  यो सरकार प्रत्यक्ष रूपमा जनतासँग जोडिएको छ ।  यसको खारेजी वा नियमन र नियन्त्रण संविधान बाहेक अरु कसैलाई तोकिएको छैन ।  संसारभर सङ्घीयताका मोडेलमध्ये अधिकांश दुई तहको सरकारको मोडेल प्रचलनमा रहेकोमा नेपालमा भने तीन तहको सरकारको मोडेल प्रचलनमा ल्याइएको छ ।  तीन प्रकारका सरकारमध्येको स्थानीय सरकार जनतासँग प्रत्यक्ष जोडिएको र जनाधिकार प्राप्त यो सरकार संसारभर प्रचलनमा रहेका स्थानीय सरकार मध्येकै शक्तिशाली मोडेलमा पर्ने अवस्था पनि छ ।

स्थानीय तहका अधिकारको फेहरिस्त
यद्यपि सङ्घीयता भनेको दुई वा सोभन्दा बढी तहका सरकारमा अधिकारको बाडफाँड हुनु हो भनिन्छ ।  नेपालको सन्दर्भमा तीन तहका सरकारमा अधिकारको बाडफाँड गरिएको मोडेलको सङ्घीयता अवलम्बन गरिएको छ ।  दुनियाँमा हरेक तहका सरकारलाई अधिकारको बाडफाँड गरेपछि अत्यन्त थोरै र कुन तहमा राख्ने भन्ने बारेमा ठोस रूपमा भन्न नसकिने विषयका हकमा मात्रै साझा सूचीमा राखेर अधिकारको बाडफाँड गर्ने गरिन्छ ।  तर नेपालमा भने तोकिएका अधिकारको सूचीभन्दा पनि लामो सूची साझा अधिकारको सूचीमा राखिनु  अनौठो हो ।  साझा अधिकारको सूचीमा प्रदेश र सङ्घको मात्रै अर्थात् एकमात्रै साझा अधिकारको सूची राख्ने गरिन्छ ।  तर हामीकहाँ भने सङ्घ र प्रदेशको साझा सूचीका अलावा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह समेतको दोहोरो साझा सूचीको पनि बन्दोबस्त गरेर अर्को अनौठो व्यवस्था पनि राखिएको छ ।  जसले अधिकारको प्रयोगमा प्रशस्त विवाद आउने र विवादको निरूपण गर्न संवैधानिक अदालतको अभाव रहने अर्को खट्केको विषय हो ।  तथापि तोकिएको अधिकार प्रस्ट छ ।  संविधानले नै अधिकारको बाडफाँड गरिदिएका कारणले स्थानीय सरकार अधिकार सम्पन्न छ भन्न सकिन्छ ।  संविधानले निर्धारण गरिदिएका निम्न २२ प्रकारका अधिकारमा स्थानीय सरकारले आफ्नो काम सम्पन्न गर्न पर्दछ ।  नगर प्रहरी, सहकारी संस्था, एफएम सञ्चालन, स्थानीय कर (सम्पत्ति कर, घरजग्गा रजिष्ट्रेशन शुल्क, सवारी, सवारी साधन कर) सेवा शुल्क दस्तुर, पर्यटन शुल्क, विज्ञान कर, व्यवसाय कर, भूमिकर, (मालपोत) दण्ड जरिवाना, मनोरञ्जन कर, मालपोत संकलन, स्थानीय सेवाको व्यवस्थापन, स्थानीय तथ्याङ्क र अभिलेख संकलन, स्थानीय स्तरका विकास आयोजनाको छनोट गर्ने अधिकार रहेको छ ।  त्यसैगरी  आधारभूत र माध्यामिक शिक्षा, आधारभूत स्वास्थ्य र सरसफाइ, स्थानीय बजार व्यवस्थापन, वातावरण संरक्षण र जैविक विविधता, स्थानीय सडक, ग्रामीण सडक, कृषि सडक, सिंचाइ, गाउँ तथा नगर सभा, जिल्लासभा, स्थानीय अदालत मेलमिलाप र मध्यस्थताको व्यवस्थापन, स्थानीय अभिलेख व्यवस्थापन, घर जग्गा धनी पुर्जा वितरण, कृषि तथा पशुपालन, कृषि उत्पादन व्यवस्थापन, पशु स्वास्थ्य, सहकारी, ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति र अशक्तहरूको व्यवस्थापन गर्ने अधिकार स्थानीय तहले राखेको छ ।  यस्तै बेरोजगारको तथ्याङ्क संकलन, कृषि प्रसारको व्यवस्थापन, सञ्चालन र नियन्त्रण, खानेपानी, साना जलविद्युत् आयोजना, वैकल्पिक ऊर्जा, विपद व्यवस्थापन, जलाधार,वन्यजन्तु, खानी तथा खनिज पदार्थको संरक्षण, भाषा, संस्कृति र ललितकलाको संरक्षण र विकास समेतका अधिकारहरू स्थानीय तहले एकलौटी रूपमा प्रयोग गर्ने अधिकार हुन् ।  यी अधिकारक्षेत्र भित्रका विषयमा कानुन बनाउने र तीनको कार्यान्वयन गर्न करका माध्यमबाट बजेट संकलन गर्ने र बजेट विनियोजन गर्ने सम्मको अधिकार संविधानद्वारा प्रदत्त छ ।
अवसर
नेपालको संविधानले व्यवस्था गरेको माथि उल्लिखित अधिकारको प्रयोग गर्न अधिकारसम्पन्न स्थानीय सरकार र तीनका निर्वाचित प्रतिनिधिहरूका लागि अवसरै अवसरको थुप्रो छ ।  यी अधिकारहरू प्रयोग गर्न पाउनु निर्वाचित प्रतिनिधिहरूका लागि सुवर्ण अवसर पनि हो ।  हिजोको सन्दर्भमा जनताबाट निर्वाचित हुने अधिकार र स्रोतका लागि माथिको मुख ताक्न पर्ने, विकास माग्न माथि जानपर्ने, माथिबाट पाए खाने नखाए भोकै बस्न बाध्य हुने अवस्थाको अन्त भएको छ ।  स्थानीय सरकार हरेक जनताको पहिलो सरकार हो ।  सङ्घीयताको सही अर्थ पनि जनताले घरबाट निस्कँदा सरकार भेटोस् भन्ने हो ।  सो कुरा संविधानको यो व्यवस्थाले पूरा भएको छ ।  संविधानका यी व्यवस्थाहरूको कार्यान्वयन गर्न संविधानले नै कानुन बनाउने देखि कर लगाउने र सोको कार्यान्वयन गर्ने अधिकार सुम्पेको छ ।  स्थानीय तहमा राज्यका तीनै अङ्ग कार्यपालिका न्यायपालिका र व्यवस्थापिकाको व्यवस्था अधिकार सहित नै सुम्पेको छ ।
पहिलो पटक यो अधिकार प्राप्त छ र संसारमा प्रचलनमा रहेको भन्दा भिन्न तरिकाले प्राप्त पनि छ भने यसको सफलताले संसारकै लागि नयाँ मोडेल दिन पाउने अवसर पनि प्राप्त छ भन्न सकिन्छ ।  यसैगरी संविधान जारी भए पछिको यो पहिलो निर्वाचन हो पहिलो सरकार पनि हो ।  संविधानको कार्यान्वयनको सफलता र असफलता यसैको सफलता र असफलतामा निर्भर गर्दछ त्यसैले संविधानको सफल कार्यान्वयनको अवसर पनि नव निर्वाचित प्रतिनिधिहरूलाई प्राप्त छ ।  यस अघि गलत रूपमा रहेको विकासको मोडेललाई सच्याउने, भ्रष्टाचारलाई संस्कारकै रूपमा विकास गर्ने जस्ता नहुने कामहरू भएका छन् तीनलाई सच्याउने अवसर पनि यस पटक छ ।
चुनौती 
पहिलोपटक नेपाल सङ्घीय संरचनामा गएको छ ।  यसको सफल कार्यान्वयन एक अवसर त हुँदै हो तर चुनौती रहित पनि छैन ।  अवसरहरूको थुप्रो छ ।  तिनलाई ठिक ढङ्गले प्रयोग गर्न सके ती अवसर हुन् ।  तर ठीक ढङ्गले प्रयोग गर्न नसके ती आफैँमा चुनौती बनेर खडा हुनेछन् ।  यो कुरा सदैव हेक्का राख्न जरुरी छ ।  अवसर चुम्न नसक्दा खडा हुने चुनौती त आफ्ना ठाउँमा छँदै छन् ।  अवसर चुम्दाचुम्दै पनि केही चुनौती छन् ।  अवसर स्वयं पनि चुनौती लिएरै आएको हुन्छ ।  त्यसतर्फ पनि ध्यान दिन जरुरी छ ।
यो संविधान निकै ठूलो सङ्घर्षको परिणाम हो ।  जसका विरुद्धको कठिन सङ्घर्षबाट यो संविधान प्राप्त भयो तीनीहरू सकिएका छैनन् ।  विश्राम लिएका मात्रै छन् ।  पाइला पाइलामा यो संविधान कार्यान्वयन हुनै नदिन न्वारानदेखिको बल लगाएरै बसेका छन् ।  तीनीहरू प्हिलो चुनौती हुनेछन् ।
दोस्रो चुनौतीका रूपमा एकात्मक मानसिकताबाट अभ्यस्त निर्वाचित प्रतिनिधिहरू स्वयं पनि हुन् ।  निर्वाचित प्रतिनिधिसँग सङ्घीयताको अनुभव छैन ।  जे जति अनुभव छ एकात्मक व्यवस्थाको र त्यही व्यवस्थामा कायम रहेको स्थानीय निकायको मात्रै अनुभव छ ।  स्थानीय निकायबाट स्थानीय सरकारमा रूपान्तरण भएको आत्माबोध राम्रोसँग हुन सकेन भने संविधान, सङ्घीयता र स्थानीय सरकार सबै असफल हुने खतरा छ ।  तेस्रो चुनौतीका रूपमा एकात्मक ढाँचामा रहेका राजनैतिक दलहरू स्वयं हुन् ।  राज्य सङ्घीयतामा गयो तर दलहरू एकात्मक नै छन् ।  सिंहदरवारको अधिकार संविधानले नै गाउँ गाउँमा पु¥यायो तर पार्टी कार्यालयका अधिकारहरू जहाँको तहीँ छन् ।  ती पार्टी सञ्चालन गर्ने पदाधिकारीहरूको मानसिकता केन्द्रिकृत नै छ ।  यो मानसिकता आफैँमा अर्को चुनौती बन्नेछ ।
चौथो चुनौतीका रूपमा स्थानीय सरकारमा चुनिएका प्रतिनिधिहरू पनि स्थानीय नै छन् कुनै केन्द्रीय तहको नेता स्थानीय तहमा चुनाव लडेन ।  तब केन्द्रीय नेताले आफू सहभागी नभएको आफूले प्रयोग गर्न नपाउने र आफ्नो इसारामा नचल्ने स्थानीय सरकारको अधिकार निर्वाध छाड्ने धैर्य लामो समय राख्न सक्दैन ।  कानुनी वा गैर कानुनी जुनसुकै तरिकाबाट भए पनि पार्टीकै नेताको इच्छामा स्थानीय सरकारलाई निकम्मा बनाइदिने र तिनका अधिकार विस्तारै केन्द्रमै फर्काउने प्रपन्चको थालनी नहोला भन्न सकिन्न ।  यो चुनौती टड्कारो रूपमा छ ।  पाचाँै चुनौती भू–राजनीति पनि हो ।  आजसम्म केन्द्रीय सरकारसँग सम्पर्क गरेर केन्द्रीय सरकारमा पहुँच राख्ने केही मात्रै व्यक्तिलाई रिझाएर पनि विदेशी मित्रहरूले ठूलठूला कुरा हात पारेका थिए ।  अब त्यो अवस्थाको अन्त हुन्छ ।  स्थानीय मामला स्थानीय सरकारकै जिम्मेवारीमा रहन्छ ।  वैदेशिक मामला सङ्घको अधिकार हो भन्ने कुरामा विवाद छैन ।  तर स्थानीय मामलामा सरोकार राख्ने विषयमा केन्द्रमा पहँुच भएको कुनै व्यक्तिको व्यक्तिगत मनोमानीमा काम तमाम हुन सम्भव छैन ।  जुन विषय आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्न नपाएकोमा वैदेशिक शक्तिहरू खुशी नहुने र त्यसै दबाबमा विस्तारै स्थानीय सरकारको अधिकार कटौती गर्दै पुरानै अवस्थामा फर्काउने खेल नहोला भन्न सकिन्न ।  त्यसैले यो चुनौतीका बारेमा पनि स्थानीय जनप्रतिनिधि चनाखो हुन जरुरी छ ।