राजनीतिको फन्दामा
प्रकाशित मिति : २०७४, १६ श्रावण सोमबार ०९:३१
तपाईको प्रतिक्रिया
Notice: WP_Query was called with an argument that is deprecated since version 3.1.0!
caller_get_posts is deprecated. Use ignore_sticky_posts instead. in /home/mysites/repo/bageshworipost/public_html/wp-includes/functions.php on line 4663
सुधिज्ञ पन्त, नेपालगन्ज । ‘फेसबुक’ जीवनकै अभिन्न अंग बनिसकेको छ । हालैको एक दिन ‘फेसबुक’ चलाउँदै गर्दा मनमस्तिष्क हल्लिने एउटा भिडियो पोस्ट भएको हेरें । काठमाडौंमा ढलको ढकनी खुला हु“दा एक स्कुले बालिका त्यसमा खसेको र उद्धार गरेको भिडियो थियो, त्यो । अर्की एक बालिका पनि खेल्दै गर्दा डुबेर मारिएको समाचार पनि आयो । यो समाचार र भिडियोले स्तब्ध नबनाएको मन सायदै होला ।
Advertisement
मनमनै प्रश्न गरें, हामी नेपाली कति सहनसील ? हाम्रो सरकार कस्तो ? के यो देशमा कसैले जिम्मेवारीबोध गर्नुपर्दैन ? कानुन छैन ? जब एउटी अबोध बालिकाले अनाहकमा मृत्युवरण गर्नुपर्यो । तब मात्रै सरकारका आ“खा उघ्रिए । प्रधानमन्त्रीले खाल्डा पुर्ने १५ दिने अल्टिमेटम दिए ।
घटना भयो, सकियो । कसैसँग कुनै निकायले प्रश्न गरेन । कोही दोषी करार भएन । सरकारी कर्मचारी, अनुगमनकर्ता, ठेकेदार, स्थानीय निकायका पदाधिकारी कोहीसँग कसैले प्रश्न सोधिएन । कसै न कसैको त्रुटिले त उक्त घटना भएको हुन सक्छ ।
विकसित राष्ट्रको भूमिमा यस्तो घटना भएमा स्थानीयवासी र पीडित अदालतको ढोका ढक्ढक्याउँछन् । त्यस्ता देशमा कानुनभन्दा माथि कोही नभएको हुँदा पीडितले न्याय र दोषीलाई कारबाही हुन्छ । तर नेपालमा कोही अदालत गएको पनि देखिएन । यसबाट प्रश्न उब्जिन्छ- अदालतमा लाग्ने समय, त्यसमा लाग्ने लागत र सरोकारवाला निकायप्रतिको झुकाउ र विश्वासमा कमी त आएको होइन ? राजनीतिक भागबन्डामा विभिन्न अदालतमा भएको नियुक्तिको कारणले यो विश्वास धमिराएको त होइन ? नेपालको संविधान भाग ३ मा मौलिक हकको लामै व्यवस्था छ ।
हकको तुलना गर्ने हो भने संसारको कुनै पनि संविधानमा भन्दा यहाँ बढी नै हक देखिन्छ, तर त्यसको प्रयोग र त्यसतर्फ सरकारी रबैया माथिबाटै स्पष्ट देखिएको छ । के हाम्रो देशमा संविधानको धारा २७ मा व्यवस्थित सूचनाको हकअन्तर्गत यो कार्यमा को दोषी छ भनेर माग गरिएमा सोको जानकारी पाउन सकिन्छ ।
यदि सक्ने भए प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सम्बन्धितलाई कारबाही गर्नु हुन्थ्यो होला ? उहाँ पनि लाचार भएर अब १५ दिनभित्र सबै खल्टा पुर्नु भनी पानीमाथि ओभानो हुनु हुन्थेन होला । देश र जनताप्रति अलिकति पनि जिम्मेवारी छ भने प्रधानमन्त्रीले यस प्रकारको घटनाको जिम्मेवार व्यक्ति पहिचान गरी सजाय गर्न सक्नुपथ्र्यो ।
तर कारबाही कसले गर्ने ? कुनै पनि कर्मचारी एउटा न एउटा राजनीतिक पार्टीको संरक्षणमा हुने गर्छ । सायद नेपालमा कानुन मात्र बलियो भई दिएको भए ती ढलमा खसेकी बालिकाको पीडित पक्ष सरकारविरुद्ध अदालत जाने साहस गर्थे, तर ठूलाबडाको मुद्दाले मात्र प्राथमिकता पाउने अदालतमा निमुखा जनताको मुद्दाले सितिमिति प्रवेश पाउँदैन ।
यहाँ व्यक्तिको लहडमा काम हुन्छ । कहिले जेब्रा क्रसिङमा बाटो नकाट्नेलाई जरिबाना सुरु भयो र कहिले मोटरसाइकलमा पछि बस्नेले हेलमेट लगाउनुपर्ने नियम आयो । तर ती सबै कि त सस्तो प्रचार कि त आर्थिक स्वार्थको कारण लागू भएको देखिन्छ । तसर्थ त्यस्ता कुराले निरन्तरता पाएन।
हाम्रो देशमा फोहोर पानीको कारण कति मानिस बिरामी पर्दछन् र कति मर्दछन् तर कोही जिम्मेवार छैन । सर्पदंशको औषधि, एन्टिरेबिज औषधि नपाएर व्यक्तिको मृत्यु हुन्छ । कोही जिम्मेवार हुँदैनन् । सस्तो प्रचारको लागि अनसन बस्ने, नेपाल बन्द गर्ने र हडताल र जुलुस गर्ने कार्य निरन्तर चलिरहन्छ । तर जनता दिनहुँ पिल्सिनै रहेका छन् । तर देशमा सरकारले कुनै भूमिका नै खेलेको पाइँदैन । पानी फोहोर हुनुको कारण हरेक वर्ष हजारौं मानिस जन्डिसको सिकार हुन पुग्छन् तर स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित निकायलाई कुनै वास्ता छैन । यो कहिले रोकिन्छ भन्ने प्रश्न प्रश्नमै सीमित रहन्छ ।
हामीसित यस्ता विसंगतिका चाङ नै छन् । धेरैधेरै यस्ता प्रश्नको उत्तर हामी नेपाली जनतासँग छैन, जसले गर्दा हामी वाक्कदिक्क भएर बिदेसिन बाध्य भएका छौं ।
जबसम्म यो देशमा कानुनले राजनीतिक फन्दाबाट बाहिर निस्केर स्वतन्त्र रूपमा काम गर्न पाउँदैन, भ्रष्टाचारले संस्थागत विकास कायम गरिरहन्छ । तबसम्म नेपाली जनताको प्रतिनिधिको ‘गुन्डाराज’ कायमै रहन्छ । जनताले कुनै पनि प्रश्नको उत्तर पाउने छैन र ढलमा स्कुले बालबालिका खस्दा फेसबुकमा छायाँ चित्र हेरेर प्रशासनलाई गाली गरेर चित्त बुझाउनुसिवाय अरू कुनै विकल्प हुने छैन।
-पन्त अस्ट्रेलियाको सिड्नी विश्वविद्यालयमा अध्ययनरत छन् ।
अन्नपूर्णपोष्ट बाट