निर्मलकुमार आचार्य
‘अन्त भला सो भला’ भनिन्छ । प्रारम्भ जतिसुकै अप्ठेरो, कठिन र प्रक्रिया उत्पातै गाह्रो तथा पेचिलो भए पनि टुङ्ग्याउनी सुखद तथा सकारात्मक रह्यो भने हाम्रो समाजमा यसलाई कल्याणकारी मान्दै ‘अन्त भला सो भला’ भनी खुशीयाली मनाउने चलन छ । संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार सबै निर्वाचन पूरा भई मुलुकको राजनीतिक यात्रामा अहिले त्यही सुखद संयोग जुरेको छ । सङ्घीय गणतन्त्र नेपालको नयाँ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली बन्नुभएको छ । संविधानसभाबाट बनेको संविधानअनुसार सम्पन्न निर्वाचनपछि पहिलो प्रधानमन्त्री हुने श्रेय उहाँले नै प्राप्त गर्नुभएको छ ।
२०६२ मङ्सिर ७ गते १२ बुँदे समझदारी गरी अघि बढेका संसद्वादी दल तथा तत्कालीन विद्रोही नेकपा माओवादीको सहयात्राले साँचो अर्थमा अहिले गन्तव्य प्राप्त गरेको छ । संविधानसभाबाट संविधान बनाई मुलुकमा ऐतिहासिक युगान्तकारी परिवर्तन गर्न समर्थ राजनीतिक दलले यतिखेर संविधान कार्यान्वयनको मूलचरण पूर्ण गरेका छन् । संवैधानिक सीमाभित्रै स्थानीय, प्रादेशिक तथा सङ्घीय निर्वाचन सम्पन्न भएका छन् । गत मङ्सिर १० र २१ गते भएको प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा प्रत्यक्षतर्फ निर्वाचित १६५ तथा समानुपातिकतिरका ११० समेत २७५ सदस्यको अन्तिम परिणाम सहितको प्रतिवेदन राष्ट्रपतिसमक्ष बुधवार प्रस्तुत हुनासाथ बेग्लै राजनीतिक वातावरण सिर्जना हुनपुगेको हो । राष्ट्रिय सभाका लागि निर्वाचित ५६ जना र एक महिलासहित तीन जनाको नाम सरकारले प्रस्तुत गरिसकेका कारण ५९ सदस्यीय राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन प्रक्रिया पनि यसअघि नै पूरा भइसकेकाले नयाँ परिपाटी अनुरूप मुलुक अग्रसर भएको छ ।
गत जेठ २३ गते प्रधानमन्त्रित्व सह्माल्नुभएका शेरबहादुर देउवाले बिहीवार (फागुन ३ गते) राजीनामा दिनुभएसँगै नयाँ सरकार गठनका लागि मार्ग प्रशस्त भएको हो । चौथोपटक प्रधानमन्त्री बन्नुभएका देउवाको झन्डै ९ महिने कार्यकालको सफलता/असफलताका पाटा केलाउने काम आगामी दिनमा होलान् नै तर एउटा कुरो चाहिँ के भन्न बिर्सनुहुँदैन भने जतिसुकै आशङ्काका बादल मडारिए पनि उहाँ दोस्रो र तेस्रो चरणको स्थानीय निर्वाचन, प्रादेशिक निर्वाचन, प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन र राष्ट्रियसभाको निर्वाचन गराउन सफल हुनुभएको छ । पछिल्ला कतिपय निर्णय आलोचित रहे पनि निर्वाचन गराउन नसक्ने विगतको कलङ्कपूर्ण टाटो मेट्ने काममा चाहिँ उहाँ सक्षम साबित हुनुभएको छ ।
[ad id=”56367″]
प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन भएको झन्डै अढाइ महिनापछि बल्ल आएर नयाँ सरकार गठनको साइत जु¥यो । ढिलै भए पनि बढेको सुखद सक्रियतालाई सकारात्मक माान्नुपर्छ । २७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा सरकार गठनका लागि १३८ सिट आवश्यक पर्नेमा वामगठबन्धनतर्फ १८४ सिट रहेकाले नयाँ सरकार वामगठबन्धनबाटै हुने प्रायः निश्चित थियो । यसै अनुरूप वामगठबन्धनबाट नेकपा (एमाले) का ६६ वर्षीय अध्यक्ष केपी शर्मा ओली बिहीवार मुलुकको ४१ औँ प्रधानमन्त्री बन्नुभएको छ । दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री बन्न सफल अध्यक्ष ओलीसामु मुलुकलाई समृद्धिको शिखरमा अघि बढाउन मनग्य अवसर रहेका छन् भने चुनौतीका चट्टान र चटारो पनि उत्ति नै छन् । यसपूर्व उहाँ २०७२ असोज २४ गते मुलुकको ३८ औँ प्रधानमन्त्री बन्नुभएको थियो ।
‘नेपालको संविधान–२०७३’ जारी भएपछि क्षुब्ध भारतले अघोषित नाकाबन्दी लगाउँदा उहाँले राष्ट्र, राष्ट्रियता, राष्ट्रिय अखण्डता, राष्ट्रिय स्वाभिमान, संविधान संरक्षण आदि पक्षमा निर्वाह गर्नुभएको भूमिकालाई ध्यानमा राख्दै गएको निर्वाचनमा आमजनले मुक्तहस्तले मतदान गरेको विदितै छ भने वामगठबन्धनको अवधारणाले मुलुकभरि उत्साहजनक विजयलहर फैलाएको यथार्थबाट बिरलै अनभिज्ञ छन् । खासगरी विकास, निर्माण र समृद्धिको घोषणा उल्लेखनीय बनेको छ । नागरिकले यसपालि ठूलो अपेक्षा, आकांक्षा र भरोसा राखेको स्थितिलाई रत्ती भङ्ग हुन नदिनु वर्तमान आवश्यकता बनेको छ ।
लगभग दुई तिहाइको अवस्थामा वामगठबन्धन रहनुले राजनीतिक स्थायित्वमा त जोड पुगेकै छ, वाचाबन्धन अनुसार काममा तीव्रता जुट्नासाथ अभूतपूर्व प्रगति हुँदै जाने आशा राखिनु पनि गलत होइन । नौ, नौ महिने सरकारले खासै काम गर्न नसक्ने भएकै कारण विधिनिर्माताले राजनीतिक स्थायित्वका लागि सरकार गठन भएको दुई वर्ष प्रधानमन्त्रीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव प्रस्तुत गर्न नपाउने व्यवस्था गरेका छन् । यस अर्थमा जोसुकैको सरकार बने पनि कम्तीमा दुई वर्ष अन्यथा नहुने स्थिति मानिएकामा वामगठबन्धनका हिसाबले सरकार बन्दा दीर्घायुको कामना गरिनु स्वाभाविक हो । निर्वाचनका बखत वामगठबन्धनका नेताले पाँच वर्षे सरकारको वाचा गरेकाले र यसै अनुरूप नेकपा (एमाले) तथा नेकपा माओवादी केन्द्रबीच सहमतिसमेत भएका कारण गठबन्धन सरकार पूर्णायुको हुने देखिएको छ । निश्चय नै यो सामान्य कुरो होइन । खासगरी मुलुकमा राजनीतिक स्थिरता नचाहने देशी, विदेशी तìवले सधैँभरि अस्थिरताको वीजारोपण गर्ने गरेकै कारण कहिल्यै सुखद अवस्था रहेन । राजनीतिक अस्थिरता र तरलतामा कुत्सित स्वार्थ सिद्ध गर्न पल्केकाले आउँदा दिनमा पनि त्यस्ता कुचाल नचाल्लान् भन्न सकिँदैन । त्यस्ता हरेक चाललाई बेलैमा ठम्याई अग्रसारिताको नमुना प्रस्तुत गरिरहनु पनि जरुरी छ ।
वामगठबन्धनको मूल्य, मान्यता र मर्मलाई मर्न नदिने, घोषणापत्र अनुरूप साझा नीति तथा कार्यक्रम बनाई अघि बढ्ने, दलभित्र तथा बाहिरका आवाजलाई समुचित सम्बोधन गर्दै नितान्त जनमुखी भई लम्कने प्रवृत्ति आजको आवश्यकता बनेको छ । दशवर्षे जनयुद्ध, त्यसपछिका अन्तरिम सङ्क्रमणकाल, संविधानोत्तर अन्योल र अनिश्चितताको बादल चिर्दै बढेको नेपाली राजनीतिक यात्रालाई सार्थकताको जामा पहि¥याउन अभूतपूर्व कार्य सम्पादन गर्नैपर्ने भएको छ । संविधानसभाबाट संविधान बन्नु र त्यस अनुरूप सरकार गठन हुनु उपलब्धिको पाटो त हो तर अभीष्ट यत्ति मात्रै होइन ।
२१ औँ शताब्दीको यात्रामा नेपाल र नेपालीलाई समुन्नत तुल्याउनु मूल कर्तव्य बनेको छ । संविधानमा उल्लिखित नागरिकका हक, अधिकारलाई घरदैलामा पु¥याउनु जरुरी छ । सङ्घीयता, गणतन्त्र, समावेशी लोकतन्त्र जस्ता अपूर्व प्राप्तिका सौरभलाई जन, जनसम्म पु¥याउन सकिएन भने उपलब्धिको सार्थकता रहँदैन । निश्चय नै, स्थानीय तह अति अधिकारसम्पन्न भएका छन्, तर गठन भएको यत्तिका अवधिसम्म उत्साहवद्र्धक काम हुन नसकेको कटुसत्य पनि छ । स्थानीय तहका अधिकार केन्द्रले खोस्न खोजेको, आवश्यक ऐन बन्न नसकेको जस्ता गुनासा छन् । स्थानीय तथा प्रादेशिक सरकारलाई सङ्घीय सरकारले यथेष्ट मनोवल प्रदान गर्नुपर्ने स्थिति छ । राज्य रूपान्तरणका क्रममा थिति बस्न केही समय लाग्न सक्छ तर शिशु प्रजातन्त्रका नाममा जे पायो, त्यही गर्ने छुट दिइएमा २०४६ साल यता जे जस्ता विसङ्गति, विकृति देखिए, त्यस्ता कुराको पुनरावृत्ति ठ्याम्मै हुन नदिइनु बुद्धिमानी हुनेछ ।
जनजीविकाको सवाल विकराल रूपमा बढिरहेको छ । बेरोजगारीको समस्या तीव्र छ । उद्योगधन्दा कागजीरूपमा बढे पनि व्यावहारिक धरातल त्यस अनुरूप छैन । स्वदेशवासीलाई नै हातमुख जोड्ने व्यवस्था गर्न नसकिएको अवस्थामा विदेशिएकालाई स्वदेश फिर्ती गराउन गाह्रो छ । भोकोलाई माछा होइन, माछा मार्ने तरिका सिकाउनुपर्ने भएझैँ यहाँ बेरोजगारीलाई भत्ता होइन, साना, ठूला थरीथरीका उद्योगधन्दा खोल्न, देशी, विदेशी लगानी ओइ¥याउन जरुरी छ । सुरक्षाको प्रत्याभूति गरिनासाथ लगानी भित्रनेमा शङ्का छैन । परिवर्तित राजनीतिक वातावरणले स्थायित्वको भावना जगाएका कारण पनि उद्योग, व्यापार जगत्मा नयाँ आशा सञ्चार गराएको छ । निश्चित स्थान र क्षेत्रमा केही वर्षसम्मका लागि विशेष कर छूट दिएर भए पनि लगानीको थप वातावरण बनाउनु हितकारी हुनेछ । वामगठबन्धनको सरकार भए पनि यसले अँगाल्ने नीति उदारवाद तथा लगानीविरुद्ध नहुने प्रणका साथै पुँजी बजारसहित हरेक आर्थिक क्षेत्रलाई प्राणसञ्चार गराउनु जरुरी छ ।
पुरानै पाराले राज्य सञ्चालन गर्न नहुनेमा बिरलै विमति होला । मूल कुरो, विधिको शासन हो । विगतमा त्यसैको अभावले राजनीतिक स्थिरता हुन नदिएको वास्तविकतालाई सबैले मनन गर्नैपर्छ । भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलता भनेका भरमा काम चल्ने अवस्था छैन । दोषी, अपराधी जोकोही भए तापनि दण्ड सजायको भागिदार हुनैपर्ने परिपाटी बसाउन चुक्नु हुँदैन । हाम्रालाई होइन, राम्रा (योग्य) लाई यथोचित स्थान उपलब्ध गराइनुपर्छ । यतिखेर प्रायः सबैजसो राजनीतिक दलले विकास, निर्माण र समृद्धिलाई नै मूलनारा बनाएकाले सरकारले गर्ने काममा सबैको सहयोग प्राप्त हुने अपेक्षा राख्न सकिन्छ । विगतमा राजनीतिक व्यवस्थामात्रै असफल भएको नभई गलत राजनीतिक क्रियाकलाप पनि विफल रहेको मान्नुपर्छ, अतः आउँदा दिनमा न केवल सत्तापक्षको अपितु विपक्षी दलको पनि भूमिका परिवर्तित हुनैपर्छ । वाम गठबन्धनको बलियो सरकार हुनु जति उम्दा कुरो हो, नेपाली काँगे्रस जस्तो ठूलो र ऐतिहासिक पार्टी प्रमुख प्रतिपक्षी रहनु पनि कम कुरो होइन । परिवर्तनका पक्षधर पार्टी नै सत्ता र विपक्षमा रहनु आफँैमा सुखद एवं आशाप्रद विन्दु बनेको छ । अधिकांश दल सहभागी भई बढाइएको राजनीतिक नवीन आलोकलाई अर्थपूर्ण तुल्याउन सबैको सहयोग अपरिहार्य रहन्छ नै ।

Advertisement