मधुरमण आचार्य
सरकारको प्राथमिकता स्पष्ट भएन भने राज्य सञ्चालनमै समस्या उत्पन्न हुन्छ। प्राथमिकताका पनि निश्चित आधारहरू हुन्छन्। त्यही आधारमै सरकार अघि बढ्ने हो। तर, यतिबेला त्यस्तो आधार तय भएको देखिँदैन। तय गरिएका प्राथमिकता, काम गर्ने शैली र विश्व सम्बन्ध सबै पक्षबाट सरकार सचेत र चनाखो भएर अघि बढ्नुपर्छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अघिल्लो कार्यकालको कार्यशैलीका आधारमा जनताले उनीबाट धेरै आशा गरेका थिए। लामो समयसम्म अस्थिरतामा चित्त बुझाउन बाध्य जनताले यतिबेला स्थिर र बलियो सरकार पाएका छन्। सरकारलाई काम गर्ने ठूलो अवसर छ। कतै छेकथुन छैन। न प्रतिपक्ष भएको अनुभव गर्न परेको छ न त आफैंभित्र कुनै संकट।

Advertisement

पछिल्लो समय निकै बहसमा आएको विषय हो गैरसरकारी संस्थाको पछि–पछि सरकार। पहिले त सरकारले पक्कै गुपचुप नै राख्यो। सम्मेलन हुनै लाग्दा त सबैले विवादस्पद र शंकास्पद धर्म प्रचारक संस्था भनिसकेका थिए। त्यस्तो कार्यक्रममा सरकार किन जोडिने ? बच्नु पर्दैन ? हो, सरकारले कार्यक्रम गर्न दिनुपर्छ। नेपालीहरू त्यति असहिष्णु पनि छैनन्। कार्यक्रमकै विरोध गर्ने र असजिलो पार्ने काम कोही कसैबाट भएन। सबैलाई पाहुनाकै रूपमा लिने नेपाली संस्कार नै हो। त्यसैले त हामी भन्छौं, ‘अतिथि देवो भवः’। तर, सरकारले नै यस्ता कार्यक्रममा सहभागिता देखाएर अनि नचाँहिदो अवार्ड भिरेर मुलुकको साख गिराउने काम गरेको छ।

सरकारले सम्मेलनका लागि जे गरेको छ त्यो उचित भएन। सम्मेलन गर्न खोज्नुमा आपत्ति थिएन। सबै प्राथमिकता छोडेर सरकार त्यही सम्मेलनमा लम्पट हुनुको कारण के हो ?        स्पष्ट छ, ‘लोभ’। प्रधानमन्त्रीमा नहोला तर उनका आसेपासेमा होला वा कुनै अमुक व्यक्तिमा। त्यो लोभ पक्कै छ। अन्यथा यस्तो सम्मेलनमा किन सरकार सबै राजकाज छोडेर लाग्छ ?        यो बुझ्न पाउने अधिकार सबै नागरिकलाई छ। नागरिकको दुईतिहाइ मत लिएर बसेको सरकारले आफ्नो पाटोबाट यसको जवाफ स्पष्ट पार्नुपर्छ। जुन माग सत्ताधारी दलभित्रै उठिसकेको छ। सामाजिक सञ्जालको त कुरै छोडौं।

यस्ता कार्यक्रममा आउनेलाई औपचारिक भ्रमण गराउने, स्वागतका लागि उपप्रधानमन्त्रीको टोली नै दौडाउने कामले मुलुकको छवि विश्व समुदायमा धुमिल भएको छ। नेपाल यति कमजोर मुलुक नै होइन। हाम्रो कूटनीति निकै सफल थियो। हाम्रा पुर्खाका बुद्धि र विवेकले नै यो मुलुक यहाँसम्म आइपुगेको कसैले भुल्न हुँदैन। विश्वमा उदाहरणीय कूटनीति गर्दै आएको नेपाल यतिबेला निकम्मा कूटनीतिको सहारामा छ। सरकारलाई कूटनीतिक सल्लाह दिनेहरू कि डराए, कि अबुझ ठहरिए। डराउनुको कारण भनिरहनु परेन भने नबुझेको विषय झिकेर के फाइदा।

कम्बोडियाका प्रधानमन्त्री हुन सेन आफ्नै मुलुकमा मात्र होइन विश्वमै मानव अधिकार र एकलौटी चुनावको कारण विवादमा छन्। उनलाई स्वागत गर्न उनकै शैलीको मुलुकमात्र हतारिन्छ, अन्यले खासै चासो दिँदैनन्। के हामी उनकै पक्षधर हुँदै अघि बढ्ने ?        उनको नेपाल भ्रमणको उद्देश्यलाई ध्यान दिन पर्दैन ?        उनको भ्रमण हुँदा हाम्रो अन्य सम्बन्धमा के–कस्तो प्रभाव पर्छ, हिसाबकिताब गर्ने दायित्व सरकारको हो। कूटनीति हेर्ने निकायको हो।

आफ्नो पार्टीलाई सय प्रतिशत सिटमा जिताउने गरी नक्कली चुनाव हुन सेनले गराएका थिए। आङ साङ सुकीको विषय भनिरहनु नै पर्दैन। उनको नोबेल शान्ति पुरस्कारसमेत विवादमा परेको छ। उनी रोहिंज्याको विषयले विवादमा परेकी पात्र हुन्। रोहिंज्या नरसंहारमा आफ्नो समर्थनका लागि अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा आलोचित सुकीलाई स्वागत गरेर मानव अधिकार परिषद्मा निर्वाचित नेपालले विश्वलाई के सन्देश दिन खोजेको हो ?       

विश्वमा उदाहरणीय कूटनीति गर्दै आएको नेपाल यतिबेला निकम्मा कूटनीतिको सहारामा छ। सरकारलाई कूटनीतिक सल्लाह दिनेहरू कि डराए, कि अबुझ ठहरिए।

पश्चिमा मुलुकहरूले समेत उनको आलोचना गरिरहेका छन्। सार्कको संस्थापक सदस्य बंगलादेशसँगको सम्बन्ध के छ। हाम्रो कूटनीतिक प्राथमिकता के हो, त्यसमा ध्यान दिनु नपर्ने हो र ?        राष्ट्रसंघमा समेत उनको आलोचना भएको छ। यो अवस्थामा नेपालले उनलाई स्वागत गरेर अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताविरुद्ध हिँड्न खोजेजस्तो देखिन्छ। एक व्यक्तिको फाइदा र नेपाली समुदायमा भ्रम छर्नकै लागि गरिएको उक्त सम्मेलनमा आएका व्यक्तिहरूको सूची हेर्दा हामी अब अर्कै कूटनीतिक मोडमा उभिएको आभास हुन्छ।

हालै सम्पन्न एसिया प्यासिफिक समिटका बारेमा सत्तारुढ दलभित्रै आरम्भ बहस उचित निष्कर्षमा पुग्नु आवश्यक छ। किनकि बदनियत राखेर व्यक्तिगत स्वार्थको अघिपछि लाग्ने सल्लाहकार हुन् वा राष्ट्रसेवक सबैलाई सचेत गराउनैपर्छ। पूर्व प्रधानमन्त्रीसहितका हाम्रा नेताहरूले यो विषय बढी बुझेकाले त्यहाँ पनि आवश्यक बहस होला। नबुझेको भए बुझ्लान।

कुनै व्यक्ति म भगवानको सन्तान हुँ भन्दै आउँछ र हाम्रा नेता त्यसैको पछि दौडन्छन् भने हाम्रो भन्नु केही छैन। तर देश सबैको साझा भएकाले देश दुख्दा हाम्रो पनि चित्त दुख्छ। कुन उद्देश्यले सरकारलाई समेत सहभागी गराइयो भन्ने प्रश्न महत्वपूर्ण हो। हामी यस्ता विषयमा ध्यानै दिँदैनांै, हामी विदेशी भनेपछि त्यसै दगुर्छौं। विदेशी भनेपछि सबैले राम्रै गर्छन् भन्ने धारणा गलत हो। पछिल्लो समय विश्वमा नन एलाइन्ट मुभमेन्ट (नाम) सम्मेलन वा बैठकहरू पनि यस्तै मुलुकहरूले गरिरहेको कारण ननएलाइन्टको नाममा नेपालको कूटनीति अल्मलिएको प्राथमिकता चयन गर्न नसकेरै हो। यस्ता विषयमा परराष्ट्रका विशिष्ट अधिकारीले मन्त्री र प्रधानमन्त्रीलाई स्पष्ट भन्न सक्नुपर्छ। रिसाउलान् भनेर अल्मलिनु हुँदैन। मुलुकको हितमा काम गर्ने हो। आफू परराष्ट्र सचिव रहँदा पनि चित्त नबुझेको विषय भन्ने गरेको र कैयन् विषयमा सहमत गराउन सकेको थिएँ।

नेपालमा यतिबेला भारतका बाहेक कुनै पनि देशका ठूला नेताले सरकारी स्तरमा भ्रमण गरेको पाइँदैन। भ्रमण धेरैपटक भयो भन्दा पनि नतिजा महत्वपूर्ण हो। बलियो सरकार बनेलगत्तै निश्चित कामका लागि बिदा हुन लागेका पाकिस्तानका प्रधानमन्त्री आए। उनी किन आए र किन आउन दिइयो भन्ने फरक पाटो होला। तर, हामीले हाम्रो प्राथमिकतामा ध्यान दिएनौं। हामी यति निरीह हुनु हुँदैन। मैले सूर्यबहादुर थापा, शेरबहादुर देउवा, राजाको प्रत्यक्ष शासनकाल समेत बेहोरें, परराष्ट्र सचिव हँुदा। त्यतिबेला हामीले स्पष्ट भन्थ्यौं र सुनिन्थ्यो पनि। तर, अहिले के भएको हो बुझ्नै सकिएको छैन।

कूटनीतिक च्यानलमा चनाखो हुनैपर्छ। कुनै त्यस्तो चुनौतीपूर्ण काम हुँदा त्यसले दिने नतिजाको बारेमा कूटनीतिक थलोमा विभिन्न कोणबाट अध्ययन हुनैपर्छ। आउने परिणामको अड्कल गर्नैपर्छ। त्यही आधारमा कूटनीतिक आधारको मापन हुने हो। सल्लाहकारहरू चनाखो हुनुपर्छ। अन्यथा सल्लाहकारलाई हल्लाकारले भ्याइदिन्छन्। ‘सफ्ट स्टेट’ को फाइदा उठाउनेहरू धेरै हुन्छन्, यसमा चनाखो बन्नुपर्छ। हामी सफ्ट स्टेट बन्नु हुन्न। पर्यटनका लागि फाइदा होला भन्दै स्वाभिमानी मुलुकमा अरूलाई खेल्ने ठाउँ दिनु हुँदैन।

त्यसैले परराष्ट्र मन्त्रालयको नेतृत्व सबैकोणबाट पोख्त र बलियो व्यक्तिलाई दिनुपर्छ। हुन त अहिलेको नेतृत्व कमजोर भयो भन्ने ध्येय होइन। प्रधानमन्त्रीको कार्यालय र परराष्ट्र मन्त्रालयबीच मतैक्यता हुनु जरुरी हुन्छ। सल्लाहकारहरूले समस्या देखिएका ठाउँमा गाँठो फुकाइदिने हो। जागिर खान वा विज्ञ हुन पद लिने होइन। सरकारले बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन राम्रो गरेको थियो। त्यही छवि कायम राख्न सक्नुपथ्र्यो। संयुक्त सैन्यअभ्यासमा नेपाल चुकेबाहेक अन्य मामिला प्रशंशायोग्य थिए। त्यो सफल सम्मेलन थियो। त्यसमा नचुकेको सरकार मातामा आएर चुक्दा नागरिक दुःखी हुनु स्वाभाविक हो।

सम्मेलनपछि सरकारका तर्फबाट भएका कतिपय भ्रमणमा पनि सन्तुलन देखिएको थियो। पछिल्लो समय जता पनि दौड्ने र समयको चासो दिन नसकिएकाले पनि समस्या उत्पन्न भएको हुनसक्छ। दलभित्र खुलस्त छलफल नहुँदाको परिणाम पनि हुनसक्छ। मुलुकको कार्यकारी एउटा दलको पनि अध्यक्ष रहेकाले दलभित्रबाट आउने सुझाव र सरकारी संयन्त्रमा हुने खुला बहसबारे पनि चासो दिनुपर्छ। सुझाव दिनेले पनि जे रुचाउँछन् त्यही होइन, यथार्थ के हो त्यही दिन सक्नुपर्छ।

बलियो सरकार भएकाले दलभित्र ध्रुवीकरण नभई केही गरेको हेर्ने आम सर्वसाधारणको चाहना हो। त्यो अवस्था देखिने छाँटकाँट छैन। सत्तारुढ दललाई बदनाम गराउने गरी नेतृत्वले यस्तो सम्मेलन नेपालमा गराएको भन्दै दलभित्र यस प्रकारको ध्रुवीकरण आरम्भ हुनु शुभसंकेत होइन। मुलुकको अस्तित्व नै दाउमा हाल्ने गरी कसैलाई छाडा हुने अधिकार छैन। लगाम लगाउने भनेको दलभित्रैबाट हो। त्यहाँ पनि समूह समर्थक होलान्। बुझ्न धेरै कठिन छ। संसद्को प्रमुख प्रतिपक्ष निदाइरहेको छ। धन्न सम्मेलनमा नजाने आँट गरे। यति पनि गरेकै हुन्।

त्यस्ता सम्मेलन हुँदा नेपाल आउने पाहुनाका कारण उपत्यकामा सवारी आवागमनमा सधैं समस्या उत्पन्न भएको छ। अनि सरकारले उनीहरूको सहजताका लागि भन्दै सडकमा जोर–बिजोर गाडी सञ्चालनको नसुहाउँदो अभ्यास गर्‍यो। जुन एक दिन पनि टिकेन। ‘कुनै व्यक्ति र निजी संस्थाको निहित स्वार्थमा सरकार र पार्टीको दुरुपयोग गर्न मिल्दैन, राष्ट्रिय हित, कूटनीतिक मर्यादा र परिणामको हेक्का राख्नु पर्‍यो’ भन्दै दलका नेताहरूले लेख्न थाले। जसले मुलुकको हितमा के भयो भन्ने प्रश्न खडा गरेको छ।

स्मरणीय छ, सम्मेलनमा सहभागी हुन विवादस्पद नेता र नामै चलेका मुलुकका राष्ट्र एवं सरकार प्रमुखहरू सहभागी भएका थिए। पाहुनालाई स्वागत गर्ने हाम्रो संस्कृति भए पनि मन फुकाएर स्वागत गर्ने जाँगर कसैमा देखिएन। ‘एसिया प्यासिफिक समिट’ नाम दिएको उक्त सम्मेलनमा आउने पाहुना र त्यसको उद्देश्यले सबै वाक्कदिक्क भए। सरकार पहिले सहआयोजक बन्यो, तीव्र आलोचना भएपछि सहआयोजक नभई आफूलाई सहजकर्ता भन्न थाल्यो। हो, सरकारले राष्ट्र वा सरकार प्रमुख आउँदा सुरक्षा दिनुपर्छ। सम्मेलनको नाममा प्रत्यक्ष÷अप्रत्यक्ष करोडौं रुपैयाँ राज्यको ढुकुटीबाट खर्च भए होलान्।

त्यसको हिसाब देखाउनु सरकारको दायित्व हो। विशिष्ठ व्यक्ति जम्मा हुँदा सुरक्षाका दृष्टिले राज्यका सबै संयन्त्र चनाखो हुनु स्वाभाविकै हो। अरू तामझाममा राज्यको ढुकुटी उपयोग गर्नु उचित थिएन भन्दै विपक्षी दलले विरोध गरे। यो स्वाभाविक विषय थियो। कलंकित भइसकेको नेतृत्वलाई स्थान दिएर चोख्याउने काम मुलुकले गर्दा अन्यत्र के सन्देश जाला भन्ने ख्याल गर्नुपर्छ। एउटा आईएनजीओले त सरकारको यो अवस्था बनाउँछ भने कुनै एक मुलुक नै लाग्दा कुन अवस्था आउला ?—

Source : Annapurna Post