देवेश झा । नेपालको संविधान धारा ४ को उपधारा १ मा नेपाल राज्यलाई ‘समाजवाद उन्मुख’ घोषित गरिएको छ । झट्ट हेर्दा सहज लाग्ने उक्त पदावलीमा गम्भीर तात्पर्य लुकाइएको सहजै बुझिँदैन । राजनीतिक रुपमा विश्वमा अहिले दुई प्रकारको व्यवस्थालाई स्वीकार गरिएको पाइन्छ । उदार अर्थतन्त्रमा आधारित संसदीय अभ्यास सहितको व्यवस्था र राज्यद्वारा संरक्षित अर्थतन्त्रमा आधारित जनप्रतिनिधिमूलक व्यवस्था ।

Advertisement

पहिलो व्यवस्था मूलतः बेलायतद्वारा प्रतिपादित ‘वेस्ट मिनिस्टिरियल सिस्टम’को संशोधित स्वरुप हो भने दोश्रो वामपन्थी विचारबाट प्रेरित भएको एकदलीय राज्य व्यवस्था । वर्तमान विश्व राजनीतिमा उदार अर्थतन्त्रले प्रभाव वृद्घि गर्दै गएपछि वामपन्थमा आधारित राजनीतिक चिन्तनले आफूलाई समाजवादको छद्म रुपमा प्रस्तुत गर्ने गरेको देखिन्छ ।

यसमा अर्थतन्त्रलाई राज्यको नियन्त्रणमा राख्दै एउटा निश्चित मात्रासम्म खुला रुपमा रहेको देखाएर उदारताको झल्को दिने गरिन्छ । राज्यले अंगिकार गरेको परिभाषामा नियन्त्रित अर्थतन्त्रमार्फत जनताको न्यूनतम आवश्यकता परिपूर्ति गरेर सोभन्दा बढीको उत्पादन एवं वितरणमा निजी क्षेत्रलाई छुट दिने व्यवस्था गरिन्छ ।

अहिले संसदीय राजनीतिमार्फत अधिकांश कानून संशोधन गर्दै प्रधानमन्त्रीको एकल निर्णयद्वारा नेपाली सेनाको परिचालन गर्ने प्रस्ताव पनि त्यही (राज्य कब्जा गर्ने) लक्ष्य प्राप्तिको मार्गचित्र हो

हाल चीन, रुस, क्यूबा, उत्तर कोरिया लगायतका वाम विचारधाराबाट प्रभावित देशहरुले यो व्यवस्था अंगिकार गरेको देखिन्छ । कुनै कालखण्डमा राज्यद्वारा पूर्ण नियन्त्रित अर्थतन्त्रले विश्व बाजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने देखेर यो संशोधित स्वरुप स्वीकारिएको हो । वाम वैचारिक प्रभाव भएका मुलुकहरुलाई देखेकै भरमा नेपालका वामपन्थीहरुले पनि समाजवादलाई आफ्नो रणनीतिक अस्त्रको रुपमा प्रयोग गरेका छन् ।

नेपालमा वामपन्थको लामो इतिहास रहेको छ । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको स्थापना १५ सितम्बर १९४९ कलकत्ता (कोलकाता) मा भएको थियो । तत्कालीन राणा शासनविरुद्घ गठित यस पार्टीको संस्थापक महासचिव पुष्पलाल श्रेष्ठलाई बनाइएको थियो । नर बहादुर कर्माचार्य, निरञ्जन गोविन्द वैद्य, नारायण विलास जोशी लगायत यस पार्टीका अन्य सदस्यहरु थिए । यो दलले नेपाली काँग्रेसका साथै राणा शासन विरुद्घ भएको क्रान्तिमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको थियो । तर सन् १९५२ मा ‘रक्षा दल’द्वारा विद्रोह गरिएका कारण २४ जनवरी १९५२ का दिन यो पार्टीलाई प्रतिबन्धित गरियो । पार्टीको पहिलो सम्मेलन गोप्यरुपमा काठमाण्डौंको पाटन क्षेत्रमा सन् १९५४ मा गरियो जसमा मनमोहन अधिकारीलाई महासचिव बनाइयो ।

अप्रिल १९५६ मा पार्टीमाथी लगाइएको प्रतिबन्धलाई फुकुवा गरियो र दोश्रो सम्मेलन सन् १९५७ मा काठमाण्डौमा सम्पन्न गरियो जहाँ डा. केसर जंग रायमाझी महासचिव निर्वाचित भए । कम्युनिस्ट इतिहासमा यो पहिलो खुल्ला अधिवेशन थियो, जसले गणतन्त्रलाई औपचारिक रुपमा स्वीकार गरेको थियो । त्यस पछिका दिनहरुमा कम्युनिस्ट आन्दोलन टुट–फूट र गुट–उपगुटको लामो श्रृंखला पार गरेर २०४६ सालको जनआन्दोलन पश्चात तत्कालीन माक्र्सवादी र माक्र्सवादी/लेनिनवादीको एकिकरण भइ नेकपा (एमाले) गठन भयो ।

नेपाली राजनीतिमा चतुर खेलाडीको रुपमा देखा परेका वामपन्थीहरु संवैधानिक ढंगले राज्य कब्जाको एक सूत्रीय मार्गचित्रमा अग्रसर देखिन्छन् । यस क्रममा सत्ता र प्रतिपक्ष दुवै भूमिकाको निर्वाह अहिले उनीहरुबाट भइरहेको देख्न सकिन्छ

एमाले बन्दै गर्दा वामपन्थी विचारधारामा आबद्घ रहे पनि वैचारिक भिन्नता भन्दै संयुक्त जनमोर्चाका नामबाट छुटै दलको अस्तित्व कायम रह्यो । यसका साथै अन्य धेरै वाम समूहहरुको पनि उल्लेख्य उपस्थिति थियो नै । पछि ति अधिकांश समूहहरुलाई गोलवन्द गर्दै माओवादी पार्टीको गठन भयो । अहिले आएर माओवादी र एमालेको विलय गरेर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) गठन गरिएको छ, जुन पछिल्लो निर्वाचनमा अत्यधिक बहुमत प्राप्त गरेर सरकार संचालन गरिरहेको छ ।

नेपाली राजनीतिमा चतुर खेलाडीको रुपमा देखा परेका वामपन्थीहरु संवैधानिक ढंगले राज्य कब्जाको एक सूत्रीय मार्गचित्रमा अग्रसर देखिन्छन् । यस क्रममा सत्ता र प्रतिपक्ष दुवै भूमिकाको निर्वाह अहिले उनीहरुबाट भइरहेको देख्न सकिन्छ । संसद भित्र प्रतिपक्षमा रहेको नेपाली कांग्रेस आफ्नो आन्तरिक कारणले भूमिकाविहिन हुन पुगेको छ । संविधान निर्माणको प्रक्रियामा सहभागी हुँदै तत्कालीन एमालेद्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्रीको सुझाव दिइएको थियो भने तत्कालीन माओवादीहरुले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपतिको माग गरिरहेका थिए । रुपमा फरक देखिएपनि सारमा दुवैले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको पक्षमा बहस गरेका थिए ।

रुकमाङ्गद कटवाल प्रकरणमा असफल वाम नेतृत्व अहिले घुमाउरो पाराले सेनापतिलाई नियन्त्रित गर्न प्रयासरत छ

अहिले संसदीय राजनीतिमार्फत अधिकांश कानून संशोधन गर्दै प्रधानमन्त्रीको एकल निर्णयद्वारा नेपाली सेनाको परिचालन गर्ने प्रस्ताव पनि त्यही (राज्य कब्जा गर्ने) लक्ष्य प्राप्तिको मार्गचित्र हो । प्रधान सेनापति सहितको राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदलाई छलेर मन्त्रिपरिषदमार्फत सेना परिचालनको निर्णय गर्न खोज्नु आफैंमा अनौठो देखिन्छ । यो सम्पूर्ण कपटको एकमात्र उद्देश्य सेनालाई निस्तेज बनाउनु हो ।

रुकमाङ्गद कटवाल प्रकरणमा असफल वाम नेतृत्व अहिले घुमाउरो पाराले सेनापतिलाई नियन्त्रित गर्न प्रयासरत छ । सैन्य परिचालनलाई एक महिनाभित्र संसदबाट अनुमोदनको संवैधानिक प्रावधान देखाइ कुनै अनर्गल हुनै नसक्ने दावी गरिए पनि प्रधानमन्त्रीको निर्णयद्वारा परिचालित सेनाले गरेको काम कारबाहीलाई संसदको अनुमोदन नभएमा जिम्मेवारीको व्याख्या कहिँ उल्लेख गरेको देखिँदैन । स्मरण रहोस्, संसदीय राजनीतिक व्यवस्थामा मन्त्रिपरिषद प्रधानमन्त्रीमा नै निहित हुने गर्छ ।